बैंकहरुको कर्जा लगानी कम हुँदा सरकारी ऋणपत्रमा आकर्षण बढेको छ। पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा लगानी कम रहेको अवस्थामा बैंकहरुको आकर्षण सरकारी ऋणपत्र तर्फ देखिएको हो।

सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको ट्रेजरी विल्समा मागभन्दा निकै धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ भने ब्याजदर पनि घटेको छ।

गत असोज २१ गते राष्ट्र बैंकले कुल १५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी विल्स नविकरणको लागि आवेदन माग गरेको थियो। जसमा ४८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लागि आवेदन परेको छ।

राष्ट्र बैंकले नविकरण गर्न खोजेको २८ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी विल्समा २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। जसमा बैंकहरुले न्युनतम २.६३ प्रतिशतदेखि २.७९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पेश गरेका थिए। जसमा औसत ब्याजदर २.७६ प्रतिशत कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसअघि २८ दिन अवधिको ट्रेजरी विल्सको दर २.९६ प्रतिशत कायम भएको थियो।

यस्तै ९१ दिन अवधिको ८ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी विल्स नविकरण गर्न खोज्दा बैंकहरुले २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाको ट्रेजरी विल्स खरिदको लागि आवेदन दिएका छन्। जसको औसात ब्याजदर २.९७ प्रतिशत कायम भएको छ।

यसैगरी ३६५ दिन अवधिको ३ अर्ब रुपैयाँको ट्रजरी विल्समा ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। जसमा बैंकहरुले २.९९ प्रतिशतदेखि ३.०३ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर कबोल गरेर आवेदन दिएका थिए। जसको औसत ब्याजदर ३.०१ प्रतिशत कायम भएको छ।

• हेर्नुहाेस् चालु आर्थिक वर्षमा निष्काशन भएका ट्रेजरी विल्सकाे ब्याजदर

अहिले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जारी गरेको एक वर्ष अवधिको ट्रेजरी विल्स समेत ३ प्रतिशत मात्रै ब्याजदरमा खरिद गर्न बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यसले तत्काल बैंकहरुमा ठुलो कर्जा जाने सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउछन्।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा महँगो ब्याजदरमा खरिद गरेका ट्रेजरी विल्स पनि अहिले ब्याजदर घटाएरै नविकरण गर्न थालेको देखाउछ। कुनै समय १० प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर कबोल गरेर आवेदन गर्ने बैंकहरु अहिले ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याजदर कबोलेर आवेदन पेश गरिरहेका छन्।

यसले गर्दा पछिल्लो समय अल्पकालीन ऋण उठाउन प्रयोग गरिने ट्रेजरी विल्सको दर निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। यसले सरकारलाई ब्याज भार केहि कम हुने भएको छ। सरकारले एक वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा नै ऋण पाउन थालेको छ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयको तथ्याँक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ट्रेजरी विल्स जारी गरेर उठाएको आन्तरिक ऋणमा ३ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्नु परेको छैन। ट्रेजरी विल्सको दर घटेपछि बैंकहरुको सरकारी ऋणपत्रबाट हुने ब्याज आम्दानी भने घट्ने छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। सिडि रेशियोकै आधारमा हेर्दा बैंकहरुसँग करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ। तर कर्जा लगानी धेरै हुन सकेको छैन्। बैंकरहरुले तत्कालै कर्जाको ठुलो माग हुने अवस्था समेत देखेका छैनन्। यसले गर्दा बैंकहरु सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर भएपनि आम्दानी गर्न खोजिरहेका छन्। जसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरु समेत घट्न थालेका हुन्।

तरलता टाइट हुँदै गयो भने ट्रेजरी विल्सको दर पनि बढ्दै जान्छ। तरलता केहि सहज भएपछि भने यस्तो दर घट्दै जाने गर्छ।

बैंकहरुले खासगरी निक्षेप संकलन गरी त्यो निक्षेपमा आफ्नो पूँजी समेत थप गरी कर्जा परिचालन गर्ने गर्छन। यसबाहेक बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्र र अन्तरबैंक कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्ने गर्छन। पछिल्लो समय बैंकहरु सरकारी ऋणपत्रमा बढी आकर्षित देखिन्छन्। अहिले तरलता सहज भएसँगै ट्रेजरी विल्सको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ। अहिले बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमै भए पनि ट्रेजरी विल्समा लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न सकेत केहि कडाइ गरेको छ। बैंकहरुलाई लगानीको लागि अन्य विकल्प नहुँदा उनीहरु सरकारी ऋणपत्रमा सस्तो ब्याजदर कबोलेर लगानी गर्न खोजिरहेका छन्।

ट्रेजरी विल्सको ब्याजदर घट्दै जाँदा यसले बैंकहरुको ब्याजदर समेत तत्काल बढ्दैन भन्ने संकेत गरिरहेको छ। पछिल्ले महिनाहरुको तथ्याँक हेर्दा पनि बैंकहरुले निक्षेपमा निरन्तर ब्याजदर घटाइरहेका छन् भने सोहि अनुसार कर्जामा समेत ब्याजदर घटिरहेको छ।

अहिले ग्राहकले समेत एकल अंकको ब्याजदरमानै कर्जा पाउने अवस्था बनिसकेको छ। तर पनि बजारमा कर्जाको माग भने धेरै नबढेको बैंकरहरु बताउँछन्।