विगतमा जस्तै यो निर्वाचनमा धेरै मुद्दाहरु उठे । त्यसमध्येका धेरै मुद्दाहरु परम्परागत थिए, जस्तो कि आप्रवासन, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, गर्भपतन लगायतमहिला अधिकारका मुद्दा, सीमा सुरक्षा र अध्यागमनको मुद्दा, करको मुद्दा आदी इत्यादी ।
विगतका भन्दा फरक दृश्य भनेको यसपटक अमेरिकाका धेरै धनाढ्यहरु खुलेरै कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागे । विश्वका सबैभन्दा धनी एलन मस्कले त ट्रम्पलाई समर्थन गर्नेहरु मध्ये चुनावको दिनसम्म दैनिक एक जनालाई १० लाख डलर पुरस्कार दिने घोषणा नै गरे र त्यो अनुसार पैसा बाँडिरहे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो तर अदालतले चुनावमा दिइने चन्दालाई अन्यथा मान्न नहुने भन्दै त्यसलाई वैधानिकता दियो ।
खरबपति मस्क यो चुनावमा यसरी भिडेकी लाग्छ, ट्रम्प होइन, उनी आफै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन् । मस्क मात्रै होइन, अमेरिका धेरै उद्योगी, व्यापारीहरु यस पटकको चुनावी अभियानमा खुलेरै लागे । जबकी विगतमा यस्तो हुँदैनथ्यो । कुन उद्योगपति वा व्यापारीहरु कुन पार्टी वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छन भन्ने थाहा हुने भए पनि उनीहरु विपक्षी उम्मेदवारहरु विरुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताले झैं आक्रमकता प्रदर्शन गर्दैनथे । तर, यसपटक त्यो मान्यता खारेज भयो । उद्योगी व्यापारीहरु खुलेर पार्टी र नेताको प्रचारमा जुटे । भोट तान्नको लागि गर्न हुने, नहुने सबै काम गरे ।
यस्ले ‘अमेरिकी प्रजातन्त्र’मा कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्यसको वास्तविकता भोलिका दिनमा देखिनेछ ।तर, एउटा कुरा भने यो निर्वाचनबाट स्पष्ट भएको छ, ह्यारिस वा ट्रम्प अथवा डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन जस्ले जिते पनि वास्तविक विजेता भने उद्योगी व्यापारीहरु हुनेछन् । अर्थात ‘अमेरिकी प्रजातन्त्रको साँचो’ अब राजनीतिकर्मीसंग होइन, मस्क र उनी जस्तै उद्योगी व्यापारीहरुको हातमा छ । चुनाव हारे पनि उनीहरुले हार्छन् र जिते पनि उनीहरुले जित्छन् । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरु फगत दिनको दान दक्षिणाको आधारमा मुकुण्डो बनेर कुर्सीमा बस्छन् र उद्योगी व्यापारीहरुले दबाउने रिमोर्टको गोटी अनुसार चल्छन् ।
र, यो कुरा केवल अमेरिकाको मात्रै होइन, ‘पश्चिमा मोडलको प्रजातन्त्र’ भएका हरेक देशमा लागू भइरहेको छ । भारतमै पनि सत्ताको मुख्य खेलाडी नरेन्द्र मोदी र राहुल गान्धी वा उनीहरु जस्तै राजनीतिककर्मी र नेताहरुको हातमा होइन, अडानी, अम्बानी, विरला जस्ता व्यापारीहरु भएको कुरा भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरुले नै पटक पटक पटक लेख्दै बोल्दै आएका छन् ।
नेपालको कुरा गर्दा राणा शासन ढलेदेखि नै राजनीतिमा व्यापारीहरुले प्रभाव जमाउँदै आएका छन् । त्यसमाथि पछिल्ला समयमा त व्यापारीहरु पार्टी राजनीतिमै प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने, संलग्न नभए पनि पार्टीका उच्च नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर पार्टी र सरकारका नीति निर्माणमै हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । भरखरै व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाइ दिन शुरु गरेको घटना, उद्योग राज्यमन्त्री भैसकेका एमाले कांग्रेस सदस्य व्यापारी मोतीलाल दुगड, अहिले एमालेबाटै सांसद रहेका व्यापारी देविप्रसाद भट्टचन, कांग्रेसबाट सांसद रहेका विनोद चौधरीदेखि माओवादीको कित्तामा खुलेर लागेका व्यापारी अजय सुमार्गीदेखि ठेकेदार शारदा अधिकारी, माओवादीबाटै सांसद भएका पद्म ज्योति,नेकपा मालेबाट सांसद भएका राजेन्द्र खेतान, राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा मन्त्री भएका व्यापारीहरु रुप ज्योती, याङकिला शेर्पा, रविभक्त श्रेष्ठ, राजेशकाजी श्रेष्ठसम्मका पृष्ठभूमि र गतिविधिहरु हेर्ने हो भने नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक शक्ति सरकारमा आए पनि, गए पनि त्यसको निर्णायक भूमिकामा उद्योगी व्यापारीहरु रहने गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । देखिने गरि राजनीतिक गतिविधि गरेकाहरु त भै नै हाले धेरै उद्योगी व्यापारीहरु नदेखिने गरि नै राजनीति गरिरहेका हुन्छन्, छन् र जुनसुकै पार्टी वा नेता सरकारमा गए पनि आफू अनुसार चलाउने गरेका हुन्छन् । त्यहीकारण हरेक वर्षको बजेटमा ‘व्यापारिक चलखेल’को कुराले महत्व पाउने गर्छ । संसदले बनाउने नीति निर्माणदेखि उच्च पदहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा पनि कुन हदसम्मको व्यापारिक चलखेल हुने गर्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा जल्दोबल्दो दृष्टान्त त धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण नै हो ।
अन्त्यमा ओलीको त्यो भाषण
यसपालीको तिहारको बेला सिस्नुपानी नेपालले खेलेको ‘देउसी भैलो’ को एउटा मुख्य विषय नै व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाईदिन शुरु गरेको घटना थियो । यो प्रसंगलाई ‘देउसी भैलो’ खेल्नेहरुले पटक पटक ‘भट्याएपछि’ कार्यक्रमको अन्तिममा छोटो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उल्टै प्रश्न गरे । उनले आयोजकहरुसंग अनुरोध गर्दै भने-एउटाबाट चन्दा लिएर घर बनाउने कि २० जनाबाट भन्ने कुरा हुन सक्छ । तर, व्यापारीबाट चन्दा नलिइ कुन चाँहि राजनीतिक पार्टी चलेका छन्, बताइदिनुस न है । व्यापारीबाट चन्दा नलिइ कुन चाँहि राजनीतिक पार्टीका पार्टी कार्यालय चलेका छन् बताइदिनुस न है । व्यापारीबाट चन्दा नलिइ कुन चाँहि राजनीतिक पार्टी र नेताले चुनाव लडेको छ बताइदिनुस न है ।
ओलीको भनाइ कतिपयलाई असहै्य लाग्न सक्छ, तर यो सन्दर्भमा ओलीले जे बोले त्यो शतप्रतिशत साँचो बोले भन्नेमा शंका छैन । त्यति मात्र होइन, अहिले अमेरिकामा भइरहेको चुनाव,भारतमा अडानी-अम्बानीको दबदवादेखि, खेलदेखि रुस युक्रेन युद्ध वा इजरायल-इरानबीचको तनावदेखि नेपाली राजनीतिको परिदृश्य हेर्ने हो भने राजनीतिको निर्णायक शक्तिबाट राजनीतिक पार्टी र नेता कार्यकर्ता बाहिरिदैं गरेको र उद्योगी व्यापारीहरु सत्तासिन हुँदै गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
