सरकारको एउटा नियामक निकायले एकदमै खराब ठानेको कुनै कम्पनी अर्काे नियामक निकाय र त्यस अन्तरगतका संस्थाहरुको लागि उत्कृष्ठ हुन सक्छन् ? पक्कै हुन सक्दैन । किनकी संस्थागतरुपमै समस्या सृजना भैसकेपछि त्यसको असर सर्वत्र पर्छ । 

तर, जात्रै जात्राको देश नेपालमा जे पनि संभव छ भन्ने कुरा बुधबार र विहिबार देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेर निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको भोलीपल्ट बुधबार कर्णाली विकास बैंकको शेयर मूल्य सर्किट नै लाग्ने गरि बढ्यो भने विहिबार केही ‘करेक्सन’ भयो । तर कारोबार भने राम्रैसंग भयो । बुधबार १० प्रतिशतले बढेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य बिहीबार ६.८४ प्रतिशतले घट्यो ।

बुधबार अघिल्लो दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८४५ रूपैयाँ ९० पैसाको दरले २० करोड १३ लाख रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कम्पनीको कारोबार विहिबार प्रतिकित्ता ७८८को दरले ११ करोड ४६ लाखको कारोबार भयो ।

अबका दिनमा के होला ? भन्न सकिदैंन ।

अत्यन्त खराब भन्दै केन्द्रिय वैंकले कारवाही गरेको भोली पल्ट शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको घटना नेपालको पूँजी बजारको लागि मात्र होइन, विश्वकै पूँजी बजारको लागि नौलो घटना हुनुपर्छ । त्यसमाथि विहिबार पनि झण्डै ११ करोड बराबरको कारोबार हुनुले उक्त वैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छैन भन्ने देखाउंछ ।

यो घटनाले शेयर बजारबाट नाफा कमाउन राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई चुनौति दिएको छ । साथै शेयर बजार भनेको हल्लै हल्लाको क्षेत्र हो भन्ने भन्ने तर्कलाई पनि खण्डन गरेको छ ।

उक्त वैंकको आन्तरिक अवस्था कुन हदसम्म विग्रिएकोले कारोबारमै रोक लगाउने गरि कारवाही गर्नु पर्यो, त्यो राष्ट्र वैंकले बताउने नै छ ।

यो घटनाको अर्काे रहस्यमय पाटो के हो भने नेपाल राष्ट्र वैंकले खराब भनेर कारवाही गर्दा अर्काे नियामक निकाय धितो पत्र बोर्डले भने अहिलेसम्म त्यसबारेमा केही बोलेको छैन । त्यहीकारण शेयर कारोबार निर्वाधरुपमा भैरहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै छ । राष्ट्र वैंकले खराब भनेर कारवाही गर्दा अर्काे नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र उ मातहतको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कुनै खराबी नदेख्नु (खराबी देखेको भए त कारवाही गरिहाल्थ्यो) संयोग मात्र हो ?

पक्कै होइन । बरु यो प्रकरण दुईवटा नियामक निकायबीच कुन हदसम्मको समन्वय अभाव छ ? भन्ने कुराको दृष्टान्त हो । जसरी विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम तथा सडक विभाग बीचमा समन्वय नहुँदा सडकको दुरावस्था हुने गरेको छ । नियामक निकायहरुबीचको समन्वय अभावले त्यो भन्दा भयानक परिणाम निम्त्याउंछ भन्ने दृष्टान्त कर्णाली विकास वैंकको प्रकरण हो ।

राष्ट्र वैंकले भनेझैं उक्त वैंक टाट पल्टेको हो भने (राष्ट्र वैंकको कारवाहीलाई गलत भन्न कसैले सकेको छैन) उक्त वैंकका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हुनु पर्ने होइन ? अन्य बेला लगानीकर्तालाई विचार गरेर मात्र लगानी गर्नुस भन्दै खबरदारी गर्ने बोर्डले राष्ट्रबैंकले बैंकिङ कारोबार नै रोकेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउंदा पनि मौन बसेर तमासा हेर्न मिल्छ ? के बोर्डले ‘राष्ट्र वैंकले जे सुकै भनोस्, जेसुकै गरोस् वैंकको अवस्था ठीक छ, लगानीकर्ता ढुक्क भए हुन्छ’ भनेर आश्वस्त गर्न, गराउन सक्छ ?

कारवाही प्रकृया शुरु गरेको नेपाल राष्ट्र वैंकले अब कसरी उक्त वैंकलाई ‘ह्याण्डल’ गर्ला त्यो भोलीको दिनमा देखिदैं जानेछ । राष्ट्र वैंकले कारवाही प्रकृया शुरु गरेपछि सुधार भएर पहिलेको भन्दा पनि राम्रो भएका घटनाहरु पनि छन् र राष्ट्र वैंकले समेत सम्हाल्न नसकेर ध्वस्त भएका वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि छन् । कर्णाली विकास वैंकको अवस्था के होला ? अहिले यसै भन्न सकिदैन । तर, हजारौं लगानीकर्ताको भविश्य गाँसिएको संस्थामाथि एउटा नियामक निकायले गम्भिर आरोपहरु लगाउंदै कारवाही गर्दा अर्काे नियामक निकाय धितो पत्र बोर्ड रमिते बन्नु चांही बिडम्बना हो । यस्ले समग्र पूँजीबजारको अवस्था र धितोपत्र बोर्डको कार्यशैली र औचित्य माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।।