दसैंअघिसम्म काठमाडौँमा पाँच सयदेखि ६ सय २५ रुपैयाँसम्म (पिपिसी र ओपिसी) पाइन्थ्यो।  तर दसैँपछि भने सिमेन्टको मूल्य बढ्न सुरु गर्‍यो।

एक पटक मात्रै होइन,पटक पटक बढाएर बोराको ६ सय ५० देखि सात सय ८० रुपैयाँसम्म पुर्‍याइयो। बढेको मूल्यलाई लिएर चर्को बिरोध भएपछि केही हदसम्म समायोजन भएको छ। सिजन सुरु हुने बित्तिकै किन मूल्य बढाइयो ? यस्तो अवस्था किन आयो ? सिजनमा पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा किन चल्ने सकेका छैनन् ? सबै सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाँदा शिवम् भने कसरी नाफामा गयो लगायतका प्रश्न सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुलाई मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेका छन्।

पछिल्लो समय सिमेन्ट कम्पनीहरूले एक्कासी मूल्य बढाए। त्यसपछि पुन: समायोजन गरिएको समाचार आएका छन्। यो घटाउने/बढाउने काम किन भएको हो ? 

तपाईले मूल्य बढाइएको भनेर भन्नु भयो। तर यसलाई बढाइएको भन्दा पनि समायोजन गरिएको भन्नु पर्छ। निर्माण कार्य तीव्र हुन थालेपछि माग पनि त्यही अनुसार बढ्छ। तर बर्खामा सिमेन्टको माग पनि घट्छ। घटेको बेलामा कम्पनी चलाउनैको लागि भए पनि मूल्य घटाएर बेच्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेला कम्पनीले आफ्नो लागत समेत उठाउन सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले निर्माणको सिजन आएपछि यसलाई समायोजन गरिएको हो। त्यसले गर्दा यसलाई बढाइएको भन्दा पनि समायोजन भएको भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

 मूल्य समायोजन नै गर्नु पर्ने नै बाध्यता कसरी आयाे ?

बर्खामा त हामीले आफ्नो लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्नु पर्ने अवस्था थियो। फेरि यो लुकाउने कुरा पनि होइन। दोस्रो बजारमा नै चार/पाँच वटा सिमेन्ट कम्पनी सूचिकृत छन्। उनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नै सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको वासलात नै हेर्नु भयो भने पनि थाहा हुन्छ। लिष्टेड कम्पनीमा धेरै जसो सिमेन्ट कम्पनी घाटामा गएका छन्। घाटामा जानुको प्रमुख कारण भनेको माग भन्दा बढी आपूर्ति र कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्नु परेको कारण कम्पनीहरू घाटामा गएका हुन्। जसले गर्दा मूल्य समायोजन नै गर्नु परेको हो।  

निर्माण क्षेत्र सुस्त भएकै कारण माग बढ्न नसकेको हो कि अरू पनि कारण छन् ?

निश्चित रुपमा त्यही हो। नेपाल सरकारले जति पूँजीगत खर्च गर्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस अनुसार उसले खर्च गरिरहेको छैन। यसमा सरकारको आफ्नै बाध्यता पनि होला। तर पूँजीगत खर्च नभएकै कारणले अहिले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको उत्पादन बिक्रीमा शिथिलता आएकै हो।

अब माग वृद्धि गर्नको लागि सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?

यसमा मैले ३/४ वटा कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले अहिले जति पनि रोकिएका प्रोजेक्ट छन्। तिनलाई चलायमान हुने अवस्थामा सरकारले पुर्‍याइदिनु पर्छ। पूँजीगत खर्च बढ्दा निर्माण सामाग्रीको माग बढ्छ।

दोस्रो,हामीले सरकालाई बारम्बार भन्दै आइरहेका छौ कि जति पनि सडक निर्माण भइरहेको छ। त्यसलाई कङ्क्रिटको बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ। अहिले संसारका जति पनि विकसित मुलुकहरू छन्। उनीहरू यही विधिमा जान थालेका छन्। चाहे त्यो चिन होस् वा भारत। अहिले उनीहरू कङ्क्रिट रोडको अवधारणामा गइसकेका छन्। यदि कङ्क्रिटको अवधारणमा गइयो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन हुन्छ। जसले ७० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एड गर्छ। त्यति धेरै भ्यालु एड भएको सामान खपत पनि हुन्छ। यो भनेको क्यापिटल इन्टेनसिभ सेक्टर हो। सिमेन्ट क्षेत्रमा मात्रै ३० हजार करोडको लगानी छ। यो लगानी धराशायी हुने अवस्थामा छ। लगानी नै धराशायी हुनु भनेको बैंक वित्तीय संस्था पनि धराशायी हुनु हो। त्यसकारण यो सेक्टरलाई नै बचाउन भए पनि सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। त्यसो गरिएमा सिमेन्ट सेक्टर मात्रै नभएर ओभरअल इकोनीमा यसले निक्कै राम्रो भूमिका खेल्ने छ।

तेस्रो कुरा भनेको निर्यातमा पहल गर्नु पर्‍यो। निर्यातमा धेरै शिथिलता आएको छ। बीचमा सिमेन्टको निर्यात अलि अलि बढेको थियो। अहिलेसम्म जुन सिमेन्टमा सरकारले अनुदान दिने भनेको थियो। त्यो दिएको छैन। यसलाई जति सक्दो चाँडो सरकारले सहज रुपमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यसले उद्योगीहरूलाई निर्यात गर्न उत्साहित गर्छ।

अर्कोतर्फ निर्यातको लागि ‘ब्युरो अफ युरो स्टाण्डर्ड’(बिआइएस)बाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुमति पनि नभएको कारणले राम्रोसँग निर्यात हुन नसकेको हो।  मैले भनेका यी सबै कुरा भयो भने यो सेक्टरले राम्रो गति लिन सक्छ।

बिआइएसको लागि सरकारले पहल गर्न नसकेको हो कि भारतले नै अनिच्छा देखाएको हो ?

उद्योग मन्त्रीज्यूले दुई पटक भारतका उद्योग मन्त्रीलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ। तर अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन। यदि त्यसमा हामी सफल हुन सक्यौ भने निर्यातमा सिमेन्टको भूमिका पनि निकै ठूलो हुन्छ।

भनेपछि यही कारणले अहिले निर्यात घटको हो ?

निर्यात घटेको मात्रै होइन,निर्यात नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। निर्यात एकदमै न्यून छ। जो उद्योगीहरूसित यसको लाइसेन्स छ। उनीहरू पनि अहिले नवीकरणको प्रक्रियामा छन्। यदि नवीकरण भएन भने तिनीहरू पनि बन्द हुन्छन्। अहिले जति निर्यात गरिरहेका छन् त्यो पनि बन्द हुन्छ। त्यसकारण यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्छ।

अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भनिन्छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग कै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छौ। निर्यातको पनि निकै धेरै सम्भावना छ। झण्डै एक सय ५० अर्बको निर्यात गर्ने हाम्रो क्षमता छ। तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा काम गरिरहेका छन्। उत्पादन क्षमता वार्षिक २५ बिलियनको भइसकेको छ। बजारमा माग भने सात देखि साढे सात बिलियनको मात्रै छ। माग र आपूर्ति वीच निक्कै ठुलो खाडल छ। त्यो ग्याप पूरा गर्ने  उपाय मैले माथि नै भनिसकेको छु।

 सबै सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाँदा शिवम् भने नाफामा देखियो। यो कसरी सम्भव भयो ?

शिवम् ऋणमुक्त कम्पनी हो। अरू कम्पनीहरूमा अझै ऋण वाँकी नै रहेको कारण त्यसको लागत पर्छ। जसले गर्दा अरू कम्पनीहरू नाफामा जान नसकेका हुन्।

शिवम् सिमेन्टका संस्थापक शेयरधनी शेयर बेचेर बाहिरिए भन्ने चर्चा छ। त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो निराधार कुरा हो। म आफै शिवम् सिमेन्ट सिमेन्टको प्रवर्द्धक हो। मैले नै अहिलेसम्म शेयर बिक्री गरेर हिँडेको अवस्था छैन।

अहिले ब्याजदर निक्कै सस्तो छ। तर ऋण विस्तार हुन सकिरहेको छैन। ऋणको माग नबढ्नुको कारण के देख्नु हुन्छ ?

उद्योगीहरू अहिले निकै निराश छन्।  औद्योगिक वातावरण नै भएन। चारैतिरबाट कन्ट्रोल गर्ने अवस्था आयो। भन्नलाई चाहिँ उदारमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ। तर त्यो कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भयो। चारैतिरबाट नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब किन गर्ने उद्योग भन्ने भएको छ। उद्योग गर्नु भनेको कुनै अपराध नै गर्नु जस्तो भइसक्यो। त्यसले गर्दा कर्जाको माग नबढेको हो।