साढे ४ खर्बको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा ५१ प्रतिशत शेयर लिँदै सिजी इनर्जी

Jan 08, 2025 03:03 PM mero lagani



४ खर्ब ६० अर्ब लागत रहेको एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बन्ने कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयरको स्वामित्व सीजी इनर्जी प्रालिले लिने भएको छ ।  सिजी इनर्जी चौधरी समूह अन्तरगतको कम्पनी हो ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको उक्त परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीअनुसार विकास गर्न ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व लिन चाहने नेपाली नागरिक वा नेपाली कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन मंगलबारसम्म सीजी इनर्जी प्रालिले मात्र आवेदन दियो । अरु कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएनन् ।

आयोजना निर्माणको लागि लगानी साझेदारीसम्बन्धी कार्यविधिमा एउटा मात्रै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिएकोले अब इनर्जी साझेदारको रुपमा रहने निश्चित भएको विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्रोतले मेरो लगानीलाई जानकारी दियो ।

सिजी इनर्जीलाई साझेदारको रुपमा कम्पनीमा भित्रयाउनु अगाडि त्यसको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको बारेमा अध्ययन हुनेछ । ‘कम्पनीले ५१ प्रतिशत शेयर म लिन्छु त भन्यो, त्यो अनुसार कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र लगानीको सुनिश्चितता, आयोजना निर्माण गर्न उस्को क्षमता छ छैन भन्नको लागि कम्पनीको नेटवर्थ, अडिट रिपोर्ट र वार्षिक कारोबार विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेपछि बल्ल अन्तिम निर्णय गरिनेछ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने । सर्सती हेर्दा सिजी इनर्जी अस्वीकृत हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको उनको भनाइ छ ।

स्मरणरहोस् यो परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनी अडानी समूहले पनि चासो राखेको थियो । तर पछि सरकारले नै नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक साझेदार बनाउने निर्णय गरेपछि प्रस्ताव आव्हान गरिएको थियो ।

आयोजना कर्णालीका कालीकोट, बाजुरा, मुगु, हुम्ला र जुम्ला गरी ५ जिल्लामा निर्माण हुनेछ ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।