यो प्रणाली लागू भएपछि नेपालको समग्र अध्यागमन प्रणाली व्यवस्थित हुनुको साथै नेपालले कालो सूचीमा राखेका व्यक्तिहरुको विमानस्थलबाट हुने आवतजावत नियन्त्रण गर्न सहज हुने विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा विभागले अहिले विशेष कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
विभागका निर्देशक अनुप न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा जति सक्दो छिटो उक्त प्रणाली जडान गर्ने सोंचका साथ तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
एपीस प्रणालीबाट विद्युतीय माध्यमबाट हवाई र पानीजहाजका यात्रुहरूको व्यक्तिगत विवरण आदान प्रदान गर्ने अत्याधुनिक प्रणाली हो । विश्वका प्रायः सबै विकसित देशहरुमा केही वर्ष पहिले नै यो प्रणाली जडान भइसकेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने विभागले अहिले बल्ल त्यसलाई जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूपरिवेष्टित देश भएको नेपालमा पानी जहाजबाट यात्रुहरू आउँदैनन् । त्यसैले अहिले पहिलो चरणमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यो प्रणाली लागू गर्ने र त्यसपछि गौतम बुद्धस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा जडान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अहिले हवाई यात्रुहरूको विवरण सम्बन्धित विमान कम्पनीले कागजी माध्यममा अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यसैलाई आधिकारिक मानेर अध्यागमन विभागले यात्रुको रेकर्ड राख्ने गर्छ । तर, त्यो विवरणमा यात्रुको नाम र राष्ट्रियताबाहेक अरु विषय उल्लेख हुँदैन । त्यहीकारण शंका लागेका व्यक्तिहरुलाई ती व्यक्तिहरू अध्यागमनमा आएपछि थप सोधखोज गर्ने गरिएको छ ।
यसबाट अध्यागमनको अवस्था झन्झटिलो हुनुको साथै कालो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुले पनि हुलिया बदलेर सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने गरेको विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एपिस सिस्टमले कुनै व्यक्ति नेपाल आउनको लागि कुनै देशको अध्यागमनको काम गरेर जहाज नचढ्दै त्यहाँको अध्यागमनले विद्युतीय माध्यमबाट यहाँको अध्यागमनलाई सबै विवरण पढाउँछ । एपीस प्रणालीमा यात्रुको नाम, लिङ्ग, राहदानी जारी भएको देश, जन्म मिति, राष्ट्रियता र यात्रा अनुमतिपत्रको नम्बर लगायतका विवरण राख्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा कुनै अभियुक्त हुलिया लुकाएर उताबाट जहाजमा चढेमा यहाँ उत्रनासाथ पक्राउ गर्न सहज हुन्छ । जहाज आउंदासम्म यहाँ उस्लाई पक्राउ गर्ने तयारी गर्न समय हुन्छ ।
त्यस्तै अवस्था यताबाट जाने यात्रुहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यो प्रणाली खासगरि आतंकवादी गतिविधि, लागू औषध कारोबार र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएको छ ।
यो प्रविधिले गैर कानुनी आप्रवासन र आपराधिक गतिविधिमा रोक्न पनि सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
एपीस प्रणाली लागू कहिलेदेखि हुन्छ र त्यसको लागत कति पर्छ ‘निक्र्याैल गर्न सकिने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
