राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संघको असुरक्षित अर्बौको कारोबारलाई अस्वीकृत गरेको छ । माग गरेको राय सुझावमा मस्यौदाको परिच्छेद ४ को (ग) अन्तरगत इजात प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको चल्ती, कल र बचत निक्षेप साथै (ङ) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजत पत्र प्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम तरल सम्पत्ति गणना गर्ने प्रयोजनको लागि समावेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
यस विषयलाई लिएर जिल्ला स्तरका सहकारी संघदेखि राष्ट्रिय स्तरका महासंघसम्म एकै किसिमको लबिङ सुरु भएको हो । संघहरुले कारोबार गर्दै आएको वित्तीय कारोबार तरलताको रुपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै अभियानकै शक्ति त्यसमा केन्द्रित भएको छ ।
केन्द्रीय बैंक मार्फत माग गरेको राय सुझावमा जिर्ण बनेको सहकारी क्षेत्रलाई कसरी पुर्नउत्थान गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ । तर संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको सहकारी पुर्नउत्थानको लागि राष्ट्र बैंकलाई अभियानको तर्फबाट सहयोग भन्दा पनि सहकारी संघहरुले लगाम विनाको अर्बौको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै दबाव सिर्जना गर्ने योजनामा देखिन्छ । यस्तो प्रवृतीले सहकारीमा देखिएको समस्या प्रति अभियान गम्भिर छैन भन्ने छलङ्ग चित्रण गरेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
सहकारी समस्याको गम्भिरतामा केन्द्रित हुन नसकेको अभियानले संघलाई आर्थिक कारोबार गराउँदै राजनीति प्रभाव पर्ने दाउमा छ । यसरी अभियानको तर्फबाट जाने सुझावले सहकारी क्षेत्र सबल हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदामा माग भएको सुझावको लागि अभियानको सबै तहबाट तयारी भइरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले बताए । अभियानको सबै संघ संस्थाबाट आएको सुझाब एकीकृत गरी महसंघबाट लैजाने तयारी भएको छ । सहकारीको संक्रमणकालिन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालिन हित हुनेगरी सुझाव दिने कडेलले बताए ।
सोझा साझा र बहुमत सहकारी संस्थाहरुको आवाज अभियान बन्न नसकेको आरोप छ । ग्रामिण भेगमा सहकारीको मूल्य मान्यतामा रहेर सहकारीता गर्दै आएका संस्था अभियानको राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित सुझावको विषयमा अनविज्ञ छन् । दुःखको कुरा कहाँ छ भने, तीनै सहकारीहरुलाई देखाएर विभिन्न संघ मार्फत राजनीति हुँदै आएको बुझाई छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को कुल ४ हजार ७०० सदस्य संस्था छन् । जस मध्येमा पनि यसवर्ष २ हजार ६०० सदस्य संस्थाले नविकरण गरेको नेफ्स्कुनले बताएको छ । मुलुकभरमा १४ हजार बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था रहेको सहकारी विभागले बताएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने एक तिहाई सहकारी संस्थाहरु पनि संघमा समेटिएका छैनन । बहुसख्यक बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्न समेत नसकेको संघको असुरक्षित बैंकिङ्ग कारोबार तरलतामा गणना हुनुपर्छ भन्नु उचित नभएको जनकारहरुको बुझाई छ ।
नेपालभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नेफ्स्कुनले प्रतिधित्व गरेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए । संघले वषैदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । संघ काठमाडौं मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लामा समेत उत्तिकै सकृयता छ । सोही अनुसार वार्षिक साधारण सभा काठमाडौं भन्दा बाहिरको जिल्लामा सम्भव भएको छ । संघले गरेको वित्तीय कारोबारमा सदस्य संस्थाहरुले जोखिम नदेखेको ढकालको दाबी छ ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व विरासत छ भन्नु संघको सदस्य तथ्याङलाई केलाउदा त्यस्तो देखिदैन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १४ हजार बढी संस्था मध्ये संघमा जम्मा ४७ सय सदस्य छन् । त्यस मध्येमा पनि संघमा कारोबार गर्ने सकृय सदस्य २६ सय मात्रै रहेको देखिन्छ। अधिकांश बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु उक्त केन्द्रिय संघको छत्र छायाँ भन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट हुन्छ । आवद्धता नरहेका संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्नकै लागि संघको आवश्यकता परेको देखिदैन । ति संस्थाले सहकारी क्षेत्रमा उदारणीय काम गरेका छन् । जसले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रस्ट रुपले बुझाउन सकेका छन ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ३१८ सदस्य संघहरु रहेका छन । ति संघमा आवद्ध सञ्चालकको औसत ९ जनाको दरले गणना गर्दा २ हजार ८६२ जना राजनीति कार्यकर्ता पालिएका छन् । संघहरुले राजनीति गतिविधिलाई बढावा दिने गरेका छन । संघहरु राजनीतिक सिढीको रुपमा मात्रै प्रयाेग हुँदै आएका छन् । सहकारी अभियानले सहकारीमा देखिएको तमाम समस्यालाई नजर अन्दाज गर्दै सहकारी संघहरुले आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट पन्छिदै संघको वित्तीय कारोबार गर्न पाउनेमा वकालत गरिहेको छ ।
तर सहकारी उत्थानको लागि बनेको सहकारी अभियानले गर्दै आएको लविङ कस्ता सहकारी संस्थाहरुको लागि हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सिमित सहकारीको आवजलाई लिएर मुलुकभरका संस्थाको माग भन्दै लाद्न नमिल्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
सहकारीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सिकाउन गठन भएका संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको बहुमत प्रारम्भिक संस्थाहरु संघ भन्दा बाहिर रहेका छन् भन्नेमा ख्याल गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मस्यौदा तीनै बहुसंख्या सहकारीको कारोबारलाई मध्य नजर गरेर ल्याएको देखिन्छ ।
सहकारीको नाममा राजनीति गर्ने संघहरुमा आवद्धता नजनाई अन्य इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुरक्षित वित्तीय कारोबार गर्ने ती सहकारीहरुको मर्मलाई बुझेर तयार गरिएको मापदण्डको सम्बन्धित विषयमा राष्ट्र बैंक पछि हट्न नहुने जानकारहरु सुझाउछन् ।
राजनीति गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता मार्फत सञ्चालित अधिंकाश सहकारी संस्था आवद्ध भएका सहकारी संघको प्रतिनिधित्व लिएर गरिएको माग तर्कसंगत हुँदैन । सहकारीको नाममा नियामकलाई भ्रमित बनाएर राजनीतिक स्वर्थपूर्ति गर्न खोजिएको छ । शक्ति केन्द्र धाउने, दलहरुको बैंठक बस्ने र राजनीति पार्टीका सहकारी विभाग प्रतिनिधि मार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाव सिर्जना गर्ने योजना भइराखेको देखिन्छ । सहकारीको सर्वोच्च निकाय महांसघले समेत उक्त योजनामा साथ दिएको जानकारहरुको दाबी छ ।
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन सहकारी संघहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । ऐन नियममा भएको कानुनी छिद्रलाई टेकेर अनुकुल व्याख्या गर्दै नियामकबाट प्रमाणित विनियम देखाउँदै असुरक्षित अर्बौको कारोबार गर्न सहकारी संघहरु लिप्त छन् । कानुनीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको असुरक्षित र अपारदर्शी वित्तीय गतिविधिलाई तरलता गणना हुनुपर्नेमा कुनै व्यवहारिक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धा गर्दै बजारीकरण, प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय कारोवार गर्ने विषय व्यवहारिक नभएका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए । सहकारी क्षेत्रको लागि वित्तीय साझेदारीको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालनमा छ । उक्त बैंकले मुलुकभरका १६ हजार बढी संहकारी सदस्य संघ संस्थाहरुसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको छ । बलियो नियमन भित्र रहेको अभियान भित्रको सहकारी बैंकले गर्ने प्रकृतिकै वित्तीय कारोबार गर्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अभियानले बढावा दिएको मैनालीको बुझाई छ ।
सहकारी अभियानको यो गतिविधिले सहकारी क्षेत्र अझै कमजोर हुने छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु विभिन्न समस्यासँग जुझेका छन् । ति सहकारीलाई पुनउत्थान गर्ने कार्यक्रममा अभियान सधै चुकेको गुनासो छ । अझ तीनै सहकारी संघको असुरक्षित वित्तीय कारोबारमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई सहकारी अभियानले आन्दोलन गरेरै भएपनि परिमार्जन गर्ने धोस जमाउन भने छोडेका छैनन् ।
सहकारी संघहरुले वर्षैदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संघ मार्फत भएको वित्तीय कारोबारले सहकारी संस्थाहरुको बजारीकरण, प्रवर्द्धन र क्षमता विकास भएको बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बताए । संघ मार्फत हुँदै आएको आर्थिक कारोबारले प्रारम्भिक सहकारीसँगै आम सर्वसाधारण पनि लाभान्वित भएका छन् । यदि राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदा परिमार्जन नगरे अभियान आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी सापकोटाले दिए ।
संघहरुले आफ्ना हरेक गतिविधिमा सदस्य संस्थाहरुसँग शुल्क लिने गरेका छन । जस्तो तालिम शुल्क, सदस्यता शुल्क, नविकरण शुल्क आदि । विभिन्न शुल्कबाट सदस्य संस्थाहरु सधै मारमा परेको सहकारीकर्मीको भनाई छ । अझ तीनै संघहरुले बजार प्रवर्द्धनको बाहना बनाउँदै खुलम खुल्ला आकर्षक बचत तथा ऋणका प्रोडक्स सहित राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेका बैक तथा वित्तीय संस्था भन्दा आकर्षक देखाउँदै मनोमानी रुपमा कारोबार गर्दै आएका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ८६ लाख भन्दा बढी आवद्धता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न नहिच्किचाएको अभियानले तिनै सहकारी सदस्यहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा उत्रदा बैरीको व्यवहार गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभले बताए । सहाकारी संस्थाका सदस्य भनेको सहकारी क्षेत्रको आधार स्तम्भ हो । तीनै सदस्यको बचतको रक्षार्थ कदम चाल्न नसक्ने अभियानमा आसिन सिमत ब्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलन गरिदिनु पर्नेमा कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।
जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्न मापदण्ड तयार गरी सोही बमोजिम सुरक्षित कारोबार गर्न अग्रसर रहेको राष्ट्र बैंकले तयार केहि बुँदामा संशोधन गरी बन्ने उत्कृष्ट मस्यौदालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालित रहेका सहकारी संघहरुले विभिन्न लविङ र घरदैलो कार्यक्रम मार्फत दबाव सिर्जना गर्दै परिवर्तन गर्ने दाउमा छन् । बचतका सिमा सञ्चालकको कार्यकाल र सदस्यता लगायतका केहि विषय संकुचित नगर्ने गरी संसोधन गर्दै राष्ट्र बैकद्धारा प्रस्तुत मस्यौदा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने सहकारीकर्मीहरुको माग छ । फूर्सदमा कडा तथा प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारी क्षेत्र समस्यामा गयो भन्ने भाषण गर्दै हिडने अभियान नियामक निकायबाट आएको उकृष्ट अनुगमनको बिधिलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा अनुकुल नदेखेपछि हटाउने प्रयासमा तल्लिन छ । अभियानको यस्तो गतिविधिले सहकारी संस्थाहरु गुणस्तरिय सुशासित हुँदै अर्थतन्त्रको बलियो एक खम्बा हुनेमा आशंका रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
