मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले आह्वान गरेको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको प्रवेशले नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । अमेरिकाले सहयोग स्थगित गर्नुमा पनि चिनियाँ कम्पनीको प्रवेश मुख्य कारण भएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।
‘अमेरिकी सहयोग स्थगित हुनुमा उनीहरु नै मुख्य कारण होलान्, तर त्यही बेला ठेक्का प्रकृया चिनियाँ कम्पनीको हातमा पर्ने अवस्था आउनुले स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मिलेजस्तै भयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरोलगानीसँग भने ।
एमसिसीले विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्कालाई तीन लटमा विभाजन गरेको छ । पहिलो लट–१ मा लप्सीफेदी–रातमाटे –न्यु हेटौँडा, दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यु दमौली र लट–३ को न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण । यो मध्ये चिनियाँ कम्पनी छिङताओ हुआजिनतोङ पावर इक्विपमेन्ट कम्पनी लिमिटिडले लट १ को ठेक्का हात पार्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । किनकी एनएमबी वैंकको तर्फबाट वैंज्ञ ग्यारेण्टीसहित उक्त कम्पनीले उक्त ३१५ किमि लामो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नौ करोड ५८ लाख ५९ हजार २६५ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालका दुई, भारत र टर्कीका एक एक कम्पनी सहभागी भएको टेण्डरमा सबैभन्दा कम चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव रहेको थियो ।
स्रोतकाअनुसार नेपालका आशिष निर्माण एण्ड बोल्जार जेभीले १६ करोड १४ लाख ९१ हजार २४९ र सनगुन सल्सार जेभीले ११ करोड १५ लाख आठ हजार ७३३ डलर प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै टर्किस कम्पनी सारा इनर्जी एण्ड सारा टेक्नोलोजी जेभीले १४ करोड ९० लाख १८ हजार ८३९ र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले १२ करोड १९ लाख ६९ हजार ४१ डलरको प्रस्ताव गरेका थिए ।
ठेक्का प्रक्रियाको पछिल्लो संस्करणमा चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर पारेकै बेला फागुन २ गते अमेरिकाले अनुदान रोक्का गर्ने निर्णय गर्नुमा कतै त्यहीकारण होइन प्रश्न उठेको छ । सरकारी अधिकारीहरु ग्लोवल टेण्डर गरेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्न नसकिने, उनीहरुकै प्रस्ताव सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दाे भएपछि टेण्डर दिनै पर्नै वाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘या त कुनै शर्त राखेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै रोक्नु पर्यो, होइन भने नेपाल सरकारले यस्मा के गर्न सक्छ ?’ ती अधिकारी भन्छन् । एमसिसी जस्तो अमेरिकी परियोजना समेत चीनको हातमा जाने भएपछि यस्ले अमेरिकामै पनि एक किसिमको हलचल ल्याउनु स्वभाविक हो ।
चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का पाउने अवस्था भए पनि अमेरिकाले अनुदान रोकेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रकृया स्थगित गरिएको छ । अमेरिकाले फेरि यो अनुदान शुरु गर्छ कि गर्दैन र गर्यो भने यो ठेक्का प्रकृयालाई के गरिन्छ भन्ने बारेमा थप अन्योल सृजना भएको छ ।
स्मरणरहोस्ः अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसदबाट अनुमोदनपछि लागू भएको हो । परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
