चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसयताको ८ महिनामा थप २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको सार्वजनिक ऋण बजेटभन्दा ८ खर्ब १६ अर्ब बढी पुगिसकेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४६.९१ प्रतिशत पुगेको हो । कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्त्सम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.८५ प्रतिशत छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढाउन नसक्दा दैनिक खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक मन्दीका कारण आयात प्रभावित हुँदा राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई खर्च गर्न स्रोत अभाव हुँदै गएपछि सरकारले ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । यता लिएको ऋणको व्याज तथा सावाँमा पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ ।
तथ्यांक अनुसार सरकारले फागुन मसान्तसम्म ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ऋण तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ८ महिनामा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तथा ३० अर्ब २७ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ऋणको हिस्सा उल्लेख्य वृद्धि गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
राजस्व नउठेपछि ऋण बढाउँदै सरकार
सरकारले चालु आवको ८ महिनामा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो । सरकारले फागुनसम्म २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक र ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिएको हो ।
सरकारले चालु आवका कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बराबर बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
