स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय झापाकी संयोजक लक्ष्मी कँडेलले झापामा ७ लाख ६२ हजार ६८६ जना बीमित रहेको बताइन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार देशभरमा ८९ लाख ६७ हजार ७९० जना बीमित छन्। झापापछि बीमित धेरै रहेको जिल्लामा मोरङ (दोस्रो), सुनसरी (तेस्रो) र चितवन (चौथो) रहेका छन्।
मोरङमा छ लाख एक हजार ४२९ जना, सुनसरीमा पाँच लाख ७५ हजार ६९५ जना र चितवनमा पाँच लाख ६५ हजार ७१० जना बीमित छन्।
उनले झापामा कूल जनसङ्ख्याको ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको जानकारी दिइन्। १५ पालिका रहेको जिल्लामा हालसम्म सबैभन्दा बढी बीमितको सङ्ख्या दमक नगरपालिकामा रहेको छ भने कम सङ्ख्या झापा गाउँपालिकामा रहेको छ।
दमकमा एक लाख ११ हजार ८० जना अर्थात त्यहाँको जनसङ्ख्याको एक सय तीन प्रतिशत बीमित रहेको संयोजक कँडेलले जानकारी दिइन्। भुटानी शरणार्थी र घर भाडामा बस्नेको बीमा भएको हुँदा दमकमा नगरको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै बीमित रहेको उनले बताइन्।
सबैभन्दा थोरै बीमित रहेको झापा गाउँपालिकामा १४ हजार ९७४ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी छन्। त्यहाँको जनसङ्ख्याको तुलनामा बीमितको सङ्ख्या ३८ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
यसैगरी, अर्जुनधारा नगरपालिकामा ४९ हजार ७६९, भद्रपुरमा ५५ हजार ८३, बाह्रदशी गाउँपालिकामा २० हजार ३२७, विर्तामोडमा ८१ हजार ९४९, बुद्धशान्ति गाउँपालिका ३८ हजार ६४७ र गौरादह नगरपालिका ४६ हजार ९३१ जना बीमित भएका छन्।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा १९ हजार ४१०, हल्दिबारीमा २५ हजार ९, कचनकवल गाउँपालिकमा २६ हजार २६७, कमल गाउँपालिकामा ४८ हजार ३१२, कनकाई नगरपालिकामा ४१ हजार ९११, मेचीनगरमा ७८ जार ६५२, शिवसताक्षीमा ५७ हजार ४०९ जना बीमित रहेको जिल्ला संयोजक कँडेलले जानकारी दिइन्।
उनले जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने सेवाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यासमेत वृद्धि भइरहेको बताइन्। उनले लक्षित वर्ग समूहमा धेरै नागरिक बीमित रहेको बताइन्। प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसहित जिल्लाका १४ वटा प्राथमिक सेवा प्रदायक संस्थाबाट बीमितले सेवा लिइरहेका छन्। रेफर भएका बीमितले विर्तामोडको विएन्डसी, कनकाई अस्पताल, भद्रपुरको ओमसाई पाथीभरा, दमकको निम्स, आम्दा र दमक अस्पतालबाट बीमितले सेवा पाइरहेको उनको भनाइ छ। झापाका पाँच वटा आँखा अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमितले सेवा पाइरहेका छन्।
उनले कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा पालिकाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासँग आवश्यक समन्वयको अभाव हुने गरेको बताइन्।