सुवास निरौला

२०८० पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औँ बैठक बस्यो। जुन बैठकले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न चाहने कम्पनीको ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनु पर्ने त्यस भन्दा मुनि ‘नेटवर्थ’ भएका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति दिनु नहुने निर्णय गर्‍यो। 

उक्त बैठकले गरेको निर्णय सहित त्यस बेला धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने काम समितिले गर्याे ।

उक्त निर्देशन पाए यता धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको निष्कासन अनुमति पुरै रोकेको छ। त्यस यता जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्। निष्कासन अनुमति नपाउँदा कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डलाई अनुमति दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूको आग्रहमा धितोपत्र बोर्डले सबैलाई एउटै जबाफ दिने गरेको छ। बोर्डले दिने जबाफ “‘रियल नेटवर्थ’भन्ने शब्दावलीको सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्ने अनुमति दिइने छ” यस्तो छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू र उनीहरूको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली ऊर्जा क्षेत्रमा नहुने जिकिर गर्दै आइरहेको छ। उक्त शब्दावलीको अर्थ स्वयम् धितोपत्र बोर्डले समेत अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा धितोपत्र बोर्डले समेत उक्त शब्दावलीको अर्थ सरकारले लगाउनु पर्ने भन्दै आइरहेको छ। तर सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त शब्दावली राखेर निर्देशन दिएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म न लेखा समितिले नै उक्त शब्दावलीलाई परिभाषित गर्न सकेको छ न त सरकारले नै उक्त शब्दावली परिभाषित गरिदिएको छ। कहीँ कतैबाट परिभाषा नआएकै कारणले  धितोपत्र बोर्डले सम्पूर्ण जलविद्युत क्षेत्रकै सार्वजनिक निष्कासन रोकी राखेको छ।

उनीहरूको छाता सङ्गठनका अनुसार विगत २० महिनादेखि धितोपत्र बोर्डले ४२ कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक शेयर र ११ कम्पनीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बरावरको हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डले रोकेको छ। ती कम्पनीहरूले निष्कासन अनुमति  नपाउँदा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प छ। जबकि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। आईपीओ जारी नगर्दासम्म बैंकहरुले थप लगानी समेत गर्दैनन्। तर, २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ।

एकातर्फ जलविद्युत कम्पनीहरूले पूँजी सङ्कलन गर्न पाएका छैनन् भने अर्को तर्फ बैंकहरुले समेत थप लगानी गरेका छैनन्। जसले गर्दा जलविद्युत कम्पनीहरू चरम मर्कामा परेको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। यसअघि पटक पटक सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा अवरुद्ध भएको निष्कासन प्रक्रिया सुचारु हुने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइ सकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष रोकिएको शेयर निष्कासन प्रक्रिया सुचारु गर्नका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र बालुवाटार दुबैमा उक्त निवेदन दर्ता गराएको कार्कीले बताए।

प्राथमिक निष्कासन सुचारु गरिदिन लगायत लेखा समितिले गरेको निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत शेयरधनीको एक तिहाइ शेयर लकईन अवधि सकिएपछि मात्रै बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनु भन्ने निर्देशनले व्यवसायी थप मर्कामा परेकोले सो विषय पनि फुकाइ दिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदनमा अनुरोध गरेका छन्।

शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको र अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाईनान्सीङका माध्यमबाट १० हजार भन्दा धेरै सङ्ख्यामा संस्थापक लगानीकर्ताले लगानी गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूको शेयरको कारणले ठुलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी सङ्कलनमा ठुलो सहयोग पुगेको र यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठुला ठुला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुने उनीहरूको तर्क छ।

जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाईनान्सीडको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता निवेदनमा औँल्याइएको छ।

जलविद्युत उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा शेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कहीँ कतै पनि राखेको पाइँदैन। अधिकांश देशहरूले त दुई वर्षको लकइन अवधि समेत धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङ मार्फत पूँजी जुटाइरहेको उदाहरण व्यवसायीहरूले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। “यस्तो बेलामा नेपालमा भने सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले रोकेको शेयरले ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौ” निवेदनमा भनिएको छ।