उक्त न्यायाधीकरण सदस्यहरूमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरै छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा विलम्भ हुँदा सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
सहकारी अभियानले समेत कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नका लागि सरकारलाई दवाव दिदै आएका थिए । साथै, सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
