रिसव गौतम

नेपालले ०४८/४९ सालबाटै खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई अगिंकार गरेपनि धेरै कुराहरु अहिले पनि त्यस्तो छैनन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी व्यवसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र सवल आर्थिक नीतिहरु कुनैपनि देशको विकासको खातिर महत्वपुर्ण सर्त हुन्।

हाम्रै छिमेकी चीनले माओत्सेतुङको नेतृत्वमा साँस्कृतिक क्रान्ति गरेपनि उनको नेतृत्वमा आर्थिक विकास भने हुन सकेन। सन् १९७८ पछि चीनमा देङस्याओ पिङले क्रमशः खुल्ला बजार अर्थनीति लिएपछि चीनमा आर्थिक विकासको प्रारम्भ भएको हो। सन् २००० मा आइसकेपछि चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लियो र बजारलाई थप खुल्ला र लचिलो बनायो । फलस्वरुप आजको चीन विश्वमै दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेको छ।

आज कुनै वेलाको घनघोर कम्युनिष्ट देश चीन पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र भएका, नवउदारवादी देशहरुको समेत लगानीको सबैभन्दा रोजाइको देश बनिरहेको छ। चीनले विगत ४ दशकमा सारा जनसंख्यालाई गरिबिबाट मुक्त गरेको छ। देशलाई अमेरिका पछिको सबैभन्दा धनी अर्थात १९ ट्रिलियन डलरको जिडीपी बनाएको छ। सन् २०२५ मा आइपुग्दा चीनको शेयर बजारमा मार्केट क्यापिटलाइजेशन ११ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ। यो सब खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र बन्देज रहीत प्रतिस्पर्धी नीतिको परिणाम हो। चिनियाँहरुले आफुले अंगिकार गरेको आर्थिक नीतिलाई चिनियाँ मोडलको समाजवाद भने पनि उनीहरुले देश विकास गर्ने हतियार पूँजीवाद अर्थात खुल्ला बजार नै बनाएका छन्। फलस्वरुप विश्वबजारमा आफनो उत्पादन बेच्न, व्यवसाय र लगानी बढाउन पूँजीवादका सबै उपकरणहरुसँग उनी जोडिएका छन्। फलत अहिले पुरा विश्वमा चिनको मालवस्तुको हिस्सा १३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा एक्लैको छ भनिन्छ।

तर नेपालमा चीनकै कुनैबेलाका सर्वोच्च नेता मोओको विचारधारा अंगालेर जनयुद्ध समेत भयो। त्यसपछि माओकै विचाराधारालाई अंगालेको नेकपा माओवादीले पनि ०६५ सालमा छोटो अवधि बहुमतसिद्ध सरकार चलाएको हो। त्यसयता पनि माओवादीले बारम्बार गठबन्धन सरकारमा रहेको छ। तर, उसले पनि चीन र त्यस देशले अंगालेको आर्थिक नीति र कुटनीतिबाट शिक्षा लिने प्रयास गरेन। देशका काँग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठुला पार्टी आपसी रुपमा जुध्दा, एकले अर्कालाई एक्ल्याउने, सिध्याउने तथा खुद्रा मसिना कुराहरुमा मात्र अल्झने गर्दाको परिणाम देशले दु्रत विकासको गती नै समाउन सकेको छैन। नेताहरुको पुरानै शैली, व्याप्त भष्टाचार, झैझगडा आदीले गर्दा देशमा केही गर्ने वातावरण बनेन। न वैदेशिक लगानी भित्रियो, न त स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको मनोबल उठ्यो। त्यो नभएपनि उद्योग, कलकारखाना भएनन्। बरु भएका पनि मासिए। फलस्वरुप भएभरका युवाहरु विदेशीए।

स्वदेशमा भएकाहरु पनि भष्ट्र राजनीतिबाट आजित भएपछि अहिले आन्दोलन र विद्रोह गर्ने मोडमा पुगे। देश बनेन। देशमा शुन्यता छायो। यस्तैमा अहिले जेनजी आन्दोलनले पुराना भष्ट्र नेता तथा दलहरुलाई पाखा लगाएपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ। सो सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शेयर बजार अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब भएको बुझेका थिए। उनले हालै पूँजीबजार सुधार कार्यदल बनाएर सुझाब प्रतिवेदन मागेका थिए। कार्यदलले शेयर बजारको बाधा बन्देज फुकाउनु पर्ने खालको प्रतिवेदन बुझाएको छ। वास्तवमा शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना नै हो। हरेक देशमा त्यहाँको आर्थिक अवस्था, लगानीको अवस्था, व्यवसायिक अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने पहिलो आधार शेयर बजारको दृश्य हो। शेयर बजार उकालो लागेको वा कारोबारको स्तर बढीरहेको बजारले लगानीकर्ताहरुलाई जहिल्यै स्वागत गरिरहेको हुन्छ।

त्यसैगरी शेयर बजारमा जाने पहिरोले निराशा र लगानी निरुत्साहित बाहेक केही गर्दैन। त्यसकारण नेपालको शेयर बजारलाई आशाप्रद बनाउन सरकारले मिहिनत गर्नुपर्नेछ। किनकी हाम्रो शेयर बजार हेरेर विदेशी लगानीहरु आउन सक्छन्। हाम्रो आर्थिक अवस्थाको मुल्याकन हुनसक्छ। जसकारण विदेशीले हामीलाई ऋण पत्याउन सक्छन्। स्वदेशमै पनि शेयर बजार राम्रो अवस्था हुँदा व्यवसायीक क्षेत्रमा उत्साह थपिन सक्छ। नयाँ उद्यमहरु सञ्चालन गर्न खोज्नेहरुको मनोबल बढ्न सक्छ। बजारमा कारोबार बढ्दा लगानीकर्ताहरुको आफनो अतिरिक्त आम्दानीको उत्साहमा खरिद क्षमता बढ्छ। जसकारण उपभोक्ता वस्तुहरुले बजार पाउँछन्। अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ। त्यसकारण शेयर बजार उठाउन जरुरी छ। जस्तो कि अहिले सो कार्यदलले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको एकल प्रकृतिको २५ करोडको सीमा हटाउने लगायतका सुझावहरु दिएको छ। कार्यददले तत्काल, मध्यकाल र दिर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका बुँदागत कामहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

वास्तवमा लगानीको सबैभन्दा शसक्त माध्यम शेयर बजारलाई सुदृढ, भरलाग्दो, आशलाग्दो, विचौलिया रहीत, बन्देज रहीत बनाउन जरुरी छ। तत्काल तथा मध्यकालमा गरिनु पर्ने धेरै प्राविधीक सुधारका कामहरु छन्। जो हेर्दा सानो सानो लाग्दछन् तर तीनै कुराहरुको उल्झनले बजारलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ। बाधा र बन्देज अनेक छन्। कार्यदलले सुझाएका ति सबैलाई फुकाउन जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि कार्यदलले सुझाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचीकृत संगठीत संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने भनेको छ। यहाँ कुरा एक वर्षको भएपनि त्यसले बजारमा ठुलो प्रभाव पार्छ।

त्यस्तै लगानीकर्ताहरुले दुइ वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने अर्को सुझाव छ। यसले व्यवसायिक हिसावले शेयर बजारमा कृयाशिल लगानीकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ। कार्यदलले यस्तै खालका धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ। मध्यकालिन सुझावमा पनि नेप्सेको पुर्नरसंरचना, धितोपत्र बाँडफाँड सम्बन्धी ब्यवस्थाको समसामयिक पुनरावलोकन,गैरआविासिय नेपालीहरुको दोश्रो बजारमा लगानी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र प्रि आइपिओ नियमन लगायतका सुझावहरु रहेका छन्। दीर्घकालमा नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तर र मापदण्डमा लानुपर्ने, धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन, वित्तिय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियामावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिष्ट सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्ने लगायत छन्। कार्यदलले सुझाएका यि सुझावहरु वास्तवमै शेयर बजारको लागि मात्र नभएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने हिसाबले पनि जायज छन्। नेपालको शेयर बजारलाई अब विश्विस्तरको, खुल्ला एवं व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदा ६३ लाख डिम्याट होल्डर शेयर लगानीकर्तामा उत्साह भरिनेछ।