गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै जनधनको क्षति भयो। भदौको क्षतिको दाबी मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी परेको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी सुरु नहुँदै फेरि असोज १७ र १८ गते आएको बाढीले मात्रै १८ भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीहरूमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसको दाबी परिसकेको अवस्था छैन। यी त ठूला घटनाहरूले पुर्याएको क्षति हो। अझै बीच बीचमा हुने आन्दोलन र नियमित पर्ने दाबी आफ्नै ठाउँमा छन्। यो वर्ष मात्रै ३७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बिमा दाबी परिसकेको छ। एकपछि अर्को घटना थपिँदै जाँदा त्यसकाे असर बिमा कम्पनीमाथि दाबीको भार पनि बढ्दै गइरहेको छ। जसले गर्दा नेपाली बिमा कम्पनीहरू कतै ‘टाटपल्टिने’ त होइनन् भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्।
शेयर बजारका एक लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालले त आफ्नो फेस बुक पेजमा “जेनजी आन्दोलन पछिको बाढीले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको कम्मर भाचिदिएको छ। त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई बचाउनको लागि तत्काल सरकारले बेल आउट प्रोग्राम नल्याएको खण्डमा अनिष्ट हुनसक्छ” भनेर स्ट्याटस नै लेखेका छन्।
अग्रवाल शेयर बजारमा चिनिएका लगानीकर्तामा पर्छन्। फेसबुकमा उनलाई एक लाखको हाराहारीमा पछ्याउने छन्। उनले त्यस्तो स्ट्याटस लेखेपछि आम सर्वसाधारणले पनि हो कि भन्ने ठान्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई सो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्यौ। जसमा दुवैले त्यस्तो नहुने प्रतिक्रिया दिए। अहिलेसम्म नेपालको बिमा कम्पनीलाई त्यसले कुनै असर नगर्ने बताइएको छ।
“पछिल्लो समय जति पनि दाबी परेको छ। त्यसलाई सल्टाउनै नसक्ने अवस्था छैन। तर हामी के कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा भने नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणसँग लगातार परामर्शमा छौ ” नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले मेरो लगानीसँग भने।
कुनै पनि बिमा कम्पनीले बिमा गर्दा सबै जोखिम उसले आफूले मात्रै राख्दैन। बिमा कम्पनीहरूले जोखिम शेयर गर्ने गर्छन्। जसमा रिइन्स्योरेन्सले बढी जोखिम उठाउने गर्छन्। नेपालमा दुईवटा रिइन्स्योरेन्स कम्पनी छन्। उनीहरूले पनि आफूले लिएको जोखिम सबै आफै राख्दैनन्। उनीहरूले पनि जोखिम शेयर नै गर्ने गरेको थापाले बताए।
तर जसरी बजारमा लगातार आइरहेको विपदले बिमा कम्पनीहरूको कम्मर नै भाँचिएको र उनीहरूलाई सरकारले बेल आउट प्रोग्राम नै ल्याउनु पर्ने कुरा आएको छ। त्यो सरासर निराधार र उक्त कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ।
“नेपाल आफैमा सानो देश छ। त्यसमा पनि नेपालको व्यापार सानो नै छ। अहिलेको अवस्थाले नै बिमा कम्पनीहरू टाट पल्टिन लागे भन्नु सरासर गलत हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। अहिले सबै दाबी भुक्तानी गर्न नेपालका बिमा कम्पनीहरू सक्षम छन्। भुक्तानीमा कुनै समस्या हुँदैन,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुबेदीले भने।
सुबेदीकाअनुसार बिमा व्यवसाय भनेको नै जोखिम लिने हो। त्यसको पूर्वआँकलन गरेर नै व्यवसाय गरिएको हुन्छ। फेरि सबै आँफैले जोखिम लिने पनि होइन। जोखिम शेयरिङ हुन्छ। त्यसकारण आजको मितिसम्म नेपालको बिमा कम्पनीहरू सुरक्षित नै छन्। कम्पनीहरूमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन।
यसो भन्दा भन्दै पनि बिमा कम्पनीहरू फेल नै हुँदैनन् भन्ने हुँदैन। सन् २००० देखि सन् २०२४ सम्म ७१ देशका ९६५ वटा बिमा कम्पनीहरू फेल भएका उदाहरण छन्। तर नेपालमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि बिमा कम्पनी फेल भएको उदाहरण छैन।
