हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई श्रृखलावद्ध रुपमा आपत परेको छ । प्राकृतिक विपदसँग उत्पन्न परिस्थितीसँगै सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले उर्जा क्षेत्रले आपत खेप्नु परेको हाइड्रोपावर व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट मार्फत टेक एण्ड पेको व्यवस्था गर्यो । सो साम्य नहुदै आइजिन कोर्ड, आईपीओ स्वीकृती र नीतिगत बाधाहरुसँग संघर्ष गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ पूँजी निर्माणका लागि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

'आर्थिक समृद्धीका लागि हाइड्रोपावर' भन्दै आएका व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएर लगानी ल्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । तीनै कार्कीसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय आएको बाढी पहिरोले हाइड्रोपावरमा कस्तो असर पारेको छ ?

पछिल्ला तीन चार वर्षदेखि फरक खालका परिस्थितीहरु भोग्नु परेको छ । यो जललवायु परिवर्तनको परिणाम हुन सक्छ । मौसममा चाहिने भन्दा बढी सुख्खा भएको छ । चाहिने भन्दा धेरै वर्षा भएको छ । नचाहिने समयमा वर्षा भएको छ । अहिलेसम्म नपरेको पानी परेको छ ।

यो वर्ष विगतमा भन्दा कम क्षति भएको छ । सरकारले समयमै बाढी पहिरो सम्बन्धी सचेतना गराएको थियो । त्यसले गर्दा क्षति कम भएकाे हाे । हामीले मानविय र आयोजनाका संरचनाहरु जोगाउन सक्षम भयौं । यो सरकारकै कारण सम्भव भएको हो र समय मिलेको थियो ।  तुलनामा क्षति कम भएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै कोशी प्रदेशमा धेरै क्षति भएको छ । माई खोलमा सबै भन्दा धेरै क्षति भएको छ । क्षति भएको सबै चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने होइन । केही आयोजनामा सामान्य क्षति पुगेको छ । त्यसलाई मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले क्षति भएका आयोजनाहरु पुनः निर्माण गर्नको लागि सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा भएको यस्ता क्षतिबाट दोस्रो बजारका लगानीकर्ता डराउनु पर्ने हो वा होइन ?

बाढी पहिरोकै कारण आयोजना सक्किने हुँदैन । विग्रेका संरचना बनाउने हो । निर्माण गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले आयोजनाको केही खर्च गराएको हुन्छ । आयोजनाको बीमा गरिएको हुन्छ । बीमाको भुक्तानी समयमा नै भयो भने आयोजना तुरुन्तै बन्न सुरु हुन्छ । पुनः विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

यस्तो किसिमको क्षतिबाट दोस्रो बजारका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भन्दा संस्थापक लगानीकर्तालाई धेरै हानी हुन्छ । दोस्रो बजारका लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था हुँदैन ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको बीमा के कस्तो हुन्छ ?

हाइड्रोपावरमा भएको नोक्सानी बीमा मार्फत केहि असुल भएको हुन्छ । विगतमा गरिने बीमा राम्रो थियो । यदि कुनै कारण ७ दिन आयोजना बन्द भयो भने बीमा दाबी गर्न सकिने थियो । अहिले बीमाको योजनाहरु परिवर्तन भएका छन् । हाइड्रोपावरले बीमा लिदा कसरी लिएको छ भन्ने कुराले पनि असर पारेको हुन्छ । राम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको पोलिसी लिइएको छ भने आयोजना सकियो नै भन्ने अवस्था रहदैन । हामीले विगतको भन्दा पाँच गुणा बढी रकम बुझाएर इन्स्योरेन्स योजना खरिद गरेका छौं । आयोजनामा उत्पान्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण कै लागि हो ।

बाढीको कुरासँगै हाइड्रोपावर व्यवसायमा दोहोरो आइजिनको व्यवस्थाको चर्चा छ । यसमा तपाई जस्ता हाइड्रोपावर व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएकाे पाइन्छ । यस व्यवस्थाले के हुन्छ ?

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसबाट १३ हजार मेगावाट नेपालमा खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट बिक्री गर्ने योजना छ । विद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नदिनको लागि अप्ट्याराे पार्नका लागि मात्रै यो आइजिनको व्यवस्था अगाडि सारिएको हो । यो हाइड्रोपावर व्यवसायीको हितमा छैन । आइजिन जस्तै टेक एण्ड पे,  सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृती नपाउने जस्ता समस्याहरु आएका छन् । यहाँ जसरी पनि समस्या सृर्जना गर्न थालिएको देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादनको लागि ७ वर्षदेखि १० वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री (आईपीओ) मा जान्छ । त्यसपछि पनि तीन वर्षको लागि संस्थापक शेयर रोक्का गरिएको हुन्छ । बैंकको ऋण नतिर्दासम्म शेयर बिक्री गर्न पाइदैन । त्यसैले नयाँ व्यवस्था ल्याएर अप्ठ्याराे बनाउन भन्दा कसरी यसको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनपर्छ । विद्युत आयोजना निर्माणका लागि ६८ खर्ब आवश्यक भएको सरकारले बताएको छ । अर्कोतर्फ लगानीको वातावरण विथोलिएको छ ।

संसारभर दोहोरो आइजिनको व्यवस्था छैन । संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए दोस्रो बजारमा सूचीकृत किन हुनु ? आफ्नो लगानी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने हो भने हाइड्रोपावर क्षेत्रबाट लगानी पलायन हुने छ । स्वदेशी लगानीकर्ता दोहोरो आइजिनको व्यवस्था गर्ने, भेन्चर्स क्यापिटले एक वर्षमा बिक्री गर्न पाउने, स्थानियको लागि कस्तो आइजिन दिने हो ? यसरी हेर्दा एउटै कम्पनीको ५-७ वटा आइजिन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार यस्तो कुरामा लाग्नु भन्दा कसरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढी भन्दा बढी भित्रयाउने र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनु पर्छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेन भन्ने आरोप छ । तपाईहरु स्वीकृत भएन भन्नु हुन्छ । तपाईहरु दुई पक्ष बीचमा कस्तो मतान्तर भएको हो ?

सरकारले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी (आईपीओ) गर्न आवेदन गरेपछि स्वीकृती पाउने हो भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । आईपीओको प्रकृयामा जान के कस्ता कागज पत्रको आवश्यक पर्ने हो त्यसको प्रष्ट व्यवस्था गर्नु पर्यो । आईपीओ जारी गर्ने अनुमतिको लागि आवेदन गरेको २९ महिना भइसकेको छ । अझै के कति पर्खन पर्ने हो ? के कस्तो कागजात नपुगेको हो । जानकारी गराउन पर्यो । हाइड्रोपावर व्यवसायीहरु आजित भइसकेका छन् । यति धेरै ब्याज तिरेर बस्नु परेको छ । शेयर जारी गर्न पाएको छैन । सरकारले सहजिकरण गरेन ।

यहाँ आईपीओको आवेदन भएको सात दिनमा काम भइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । होइन भने अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर्ने उल्लेख गरिएको छ । २९ महिना भइसक्दा पनि काम हुन सकेको छैन ।

हाइड्रोपावर कम्पनीमा ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद जारी गर्ने परिपाटी छ । के याे उचित हो ?

हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै कुराले लागत बढाएको हुन्छ । कुनै आयोजना समयमा नै निर्माण भएको छ । दुई वर्षसम्म ट्रान्मिसन लाइन बन्दैन । बैंकको ब्याज मात्रै बढेको हुन्छ । विद्युत बिक्री गरेर आएको आम्दानीले त्यो पैसा तिरिदैन । कम्पनीले शेयरधनीसँग पैसा उठाएर आयोजनालाई राम्रो बनाउ छु भन्न पाउँछ ।

बजारमा हकप्रदबाट उठेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको भन्ने आरोप आउँछ । यदि त्यस्तो कुनै आयोजनाले गरेको छ भने कारवाही गर्नु पर्यो । हकप्रद जारी गर्ने कारण के थियो । सो ठाउँमा लगानी भएको छ वा छैन भन्ने हेर्नु पर्यो । तर मेरो विचारमा हकप्रदबाट उठाएको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न असम्भव जस्तै छ ।