स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ ।

बुधवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजना पुर्ननिर्माणको लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

२०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार र साउन तथा असोज ११ र १२ र २०८२ को असार र साउन र हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वन सँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।

यहि असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जा मन्त्रीसामु राखेका मागहरु

१. बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. बाढी बाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३. बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आईपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
६. बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३  र २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतहः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।