माथि उल्लेखित तस्बीर धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको हो। उनीहरू १७ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध विरोध सुरु गरेको बिहीबार १७ दिन पुगेको हो।
कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। खाइपाइ आएको सेवा सुविधा मात्रै कटौती गरेको होइन,यस अघि कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न समेत भनेपछि उनीहरू निरन्तर विरोधमा गएका हुन्।
तल हेर्नुहोस् अर्थले सेबोनलाई लेखेको पत्र
माथि उल्लेखित पत्र असोज ३ गते धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो। त्यस यता कर्मचारीले विरोध सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) गर्ने गरिरहेका छन्। विरोध सुरु भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै रेसपोन्स गरेको छैन। मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको समस्या धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले नै मिलाउने बताएको छ। “ धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले गरिरहेको विरोध कार्यक्रमलाई मिलाउने जिम्मा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति कै हो। कर्मचारीको समस्या त्यहाँकै बोर्डले मिलाउँछ। किनकि त्यहाँको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ ”अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव महेश आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ के भन्छन् ?
कर्मचारीको माग अर्थ मन्त्रालय मार्फत नै मिलाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको भए पनि मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन बमोजिम नै निर्देशन दिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएकोले आफू कर्मचारीको माग सम्बोधन गराउन असमर्थ रहेको बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।
यता कर्मचारी के भन्छन् ?
यता कर्मचारीले अख्तियारले निर्देशन दिएको भन्ने कुरा पत्याएका छैनन्। यस अघि कसैको निर्देशन अनुसार निर्देशन दिँदा अर्थले उक्त निर्देशनको समेत प्रतिलिपि पठाउने परम्परा रहेकोमा यसपटक त्यस्तो कुनै प्रतिलिपि पठाएको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ कर्मचारीले अख्तियारको निर्देशन माग गर्दा समेत अर्थले उपलब्ध नगराएको कारण कर्मचारीले अख्तियारको निर्देशन नै नभएको भनिरहेका छन्। “हामीले अख्तियारको निर्देशन हेर्न माग गर्यौ। तर हामीलाई उपलब्ध गराइएन। अख्तियारले निर्देशन नै नदिएको विषय अघि सारिएको छ। यो सरासर कर्मचारीमाथि गरिएको अन्याय नै हो ” सेबोन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले मेरो लगानीसँग भने।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक के भन्छन् ?
कुनै पनि निर्देशन आए त्यसलाई सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले पठाएको माथि उल्लेखित पत्र अझै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको छैन। शुक्रवारसम्म बोर्ड बैठक बस्ने र उक्त बैठकले सो पत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ।“ सम्भवतः शुक्रवार बोर्ड बैठक बस्ने कुरा छ। बोर्ड बैठकले निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्ने सम्भावना छ। सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन। बोर्ड बैठकमै कर्मचारीलाई कसरी मिलाउने भन्ने छलफल पनि हुने छ ” बोर्ड सञ्चालक हेमराज ढकालले मेरो लगानीसँग भने।
निष्कर्ष
यदि धितोपत्र बोर्डले मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने निर्णय गरेमा कर्मचारीले यस अघि खाइ पाइ आएको रकम कटौती हुने छ। अर्कोतर्फ यस अघिको लिएको सुविधा समेत फिर्ता गर्नु पर्ने छ। जसले कर्मचारीलाई निक्कै ठुलो आर्थिक दायित्व थपिने छ। जुन कर्मचारीमाथि अन्याय नै हुने छ। त्यस कारण कर्मचारीले दोस्रो विकल्प रोज्नु पर्ने छ। सरकार, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइ कानुनी उपचारमा जानु पर्ने छ। न्यायालयले गर्ने निर्णयलाई नै अन्तिम निर्णयको रुपमा लिनुबाहेक कर्मचारीमा अरू विकल्प देखिँदैन।
