बिहीबार आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेकाे छ ‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन । फौजदारी कसुरमा जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न गराउन नेपालको कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ । यस्तो कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने भएकाले प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने ।’
जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारले जिल्ला प्रहरी परिसर कामठाडौंमा उजुरी दिँदै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता गरिएपछि प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सक्छ या सक्दैन अन्याैल देखिएकाे छ ।
यसैवीच सरकारले मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ ।
ओलीको २७ र प्रचण्डको ३४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ ।
