सुवास निरौला 

नवनियुक्त सरकारको गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०१ बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। 

सुशासन,पारदर्शिता र परिवर्तनको मीठो नारा दिएर सार्वजनिक गरिएको यस कार्यसूचीमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू भएतापनि यसको बुँदा नम्बर ७८ ले भने नेपालको बैंकिङ प्रणाली र नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

सरकारले उक्त बुँदामा उल्लेख गरे अनुसार, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूको पैसा ९० दिनभित्र राज्य कोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय सुन्दा सुधारात्मक जस्तो देखिए पनि यसको भित्री मर्म र कानुनी धरातल भने अत्यन्तै ‘दोहनकारी’ र नियन्त्रणमुखी देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, यो सुधार होइन, बरु नागरिकको निक्षेपमाथि राज्यले कानुनको आडमा गर्न खोजेको एक प्रकारको ‘कब्जा’ हो।

 बुँदा नम्बर ७८ र सरकारको हतारो

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७८ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– 'राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।'

यहाँ सरकारले दुई वटा कुरामा ठुलो हेलचेक्याइँ गरेको छ। पहिलो, नेपालको प्रचलित कानुनले निष्क्रिय खाताको हकमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको छ। दोस्रो, ९० दिनभित्र यति ठुलो परिमाणको निक्षेप राज्य कोषमा तान्ने हतारो देखाएर नागरिकको सम्पत्तिमाथिको सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई कुल्चिन खोजिएको छ।

बाफियाको तगारो र प्रचलित कानुनी व्यवस्था

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रमुख कानुन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ हो। यस ऐनको दफा ११२ मा निष्क्रिय खातामा रहेको रकम र त्यसको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त दफा अनुसार, यदि कुनै खातामा १० वर्षदेखि कारोबार भएको छैन वा हक दाबी परेको छैन भने बैंकले प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ।

तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, बाफिया अनुसार सो रकम २० वर्षसम्म बुझ्न नआएमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमा लैजान मिल्ने प्रावधान छ। सरकारले अहिले आएर १० वर्षमै सो रकम राज्य कोषमा ल्याउने जुन निर्णय गरेको छ। त्यो सिधै बाफिया ऐनको बर्खिलाप छ। ऐन संशोधन नगरी मन्त्रिपरिषद्को एउटा बुँदाका भरमा ९० दिनभित्र पैसा तान्ने कुरा कानुनी राज्यको उपहास हो।

निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको हक र संवैधानिक प्रश्न

नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। बैंकमा रहेको निक्षेप नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। कोही मानिस १० वर्षसम्म सम्पर्कमा नआउनुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्– कोही विदेश गएको हुन सक्छ, कसैको मृत्यु भएर परिवारलाई थाहा नभएको हुन सक्छ, वा कोही वृद्ध निक्षेपकर्ता बिरामी भएको हुन सक्छ। राज्यको काम ती वास्तविक निक्षेपकर्ता वा उनका हकवालालाई खोजेर पैसा फिर्ता गराउने वातावरण बनाउनु हो, न कि पैसा अलपत्र छ भन्दैमा आफ्नै ढुकुटीमा हुल्नु।

आर्थिक विज्ञहरूको तर्क छ कि, राज्य ‘दोहनकारी’ हुनु हुँदैन। अहिलेको सरकारी निर्णयले के सन्देश दिएको छ भने, राज्यलाई पैसा चाहिएको छ र उसले नागरिकको निजी सम्पत्तिमा आँखा गाडेको छ। १० वर्षमै पैसा जफत गर्ने नीतिले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाउँछ। मानिसहरूले बैंकमा पैसा राख्न डराउने र फेरि पैसा ‘घरकै सिरानीमुनि’ वा अनौपचारिक क्षेत्रमा पुग्ने खतरा देखिन्छ।

सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएर सरकारले यसो गर्न लागेको हो ?

यस विषयमा लामो समयदेखि बैंकिङ र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको मत अलि फरक छ। उनीहरू प्रश्न गर्छन्– 'के सरकारसँग पैसा नभएर नै नागरिकको निक्षेपमा हात हाल्न लागिएको हो त ?' तथ्यांक हेर्ने हो भने, अहिले पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा गरेर झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, विकासका योजनाहरू ठप्प हुने तर नागरिकको पैसामा भने आँखा लगाउने कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन। विज्ञहरू भन्छन्, 'फन्ड'को अभाव समस्या होइन, समस्या त भएको पैसा खर्च गर्न सक्ने खुबी नहुनु हो। आफ्नो खातामा भएको अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज गराएर बस्ने सरकारले नागरिकको सानो-सानो निक्षेप जम्मा भएको निष्क्रिय खातामा आँखा लगाउनु पपुलिजम र दोहनकारी मानसिकताको उपज हो।'

विकल्प के हुन सक्थ्यो ?

यदि सरकार साँच्चै सुधारात्मक बाटोमा हिँड्न खोजेको हो भने उसले निम्न अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो। जस्तै निक्षेपकर्ताको खोजी। राज्यले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर निष्क्रिय खातावालाहरूको खोजी गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नागरिकताको डेटाबेसलाई बैंकको केवाईसी सँग जोडेर वास्तविक निक्षेपकर्ता वा उनका हकवाला पत्ता लगाउन सजिलै सकिन्छ। १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको खाताका हकवालालाई पैसा फिर्ता लिन आउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो। यदि २० वर्षसम्म पनि कोही नआएमा बाफिया लगानीकर्ता संरक्षण कोष जस्तै अर्को कुनै कोष खडा गरेर जम्मा गर्नु पर्छ। 

दोहनकारी कानुनको खतरा

अहिलेको सरकारसँग दुई-तिहाइको बहुमत छ। बहुमत हुनुको अर्थ कानुनलाई आफू अनुकूल नागरिकको अधिकार कुल्चिनु होइन। विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् कि सरकारले बहुमतको आडमा बाफिया ऐनलाई संशोधन गर्ला। तर के त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार नागरिकको सम्पत्तिको रक्षक हुनुपर्छ। तर जब रक्षक नै ‘भक्षक’ बनेर नागरिकको निक्षेपमा ९० दिनभित्र आँखा लगाउँछ। तब त्यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई नै मार्छ। कानुन राजमा विश्वास गर्ने हो भने मौलिक अधिकार हनन हुने गरी र नागरिकलाई शोषण गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन।

नेपालमा करिब ६ करोड बैंक खाताहरू छन्। सो मध्ये करिब १ करोड खाता निष्क्रिय रहेको र त्यसमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ। यति ठुलो रकममा सरकारले विना कुनै गम्भीर गृहकार्य र पर्याप्त सूचना नदिई हात हाल्नु भनेको आर्थिक अधिनायकवादको संकेत हो।

त्यसो भएर सरकारले के गर्ने ?

१० वर्षमा नै सरकारले त्यो  पैसा सरकारी कोषमा नल्याई नछोड्ने हो भने सरकारले लगानीकर्ता संरक्षणको कोषको जस्तो विधि अपनाउनु पर्छ। सूचीकृत कम्पनीले दिएको लाभांश रकम पाँच वर्षसम्म दाबी गर्न नआएका कम्पनीहरूले उक्त रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पठाउने गरेका छन्। यदि कुनै दिन आफ्नो लाभांश दाबि गर्न आएमा कोषले उक्त रकम दाबी गर्नेलाई फिर्ता दिने गरेको छ। हो यस्तै गरी बैंकमा रहेको रकम पनि कोष बनाएर राख्न सकिन्छ। कुनै दिन दाबी गर्न आए फिर्ता दिनु पर्छ, न कि सर्वसाधारणको पैसा नै कब्जा गर्ने नीति बनाउनु राम्रो हुँदै होइन।