नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नवगठित बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न देखाएको चासो सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

महासंघको २६ औं साधारण सभा तथा १३ औँ अधिवेशनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून सुधारका लागि थालेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

उनले जनताले दिएको जनादेशअनुसार प्रधानमन्त्री साह सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्वले शुरुवाती दिनदेखि नै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने प्रयास थालेको छनक देखिएको बताए ।

सिंहकाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनसहित पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने सबै ऐन, कानून र नियमहरू परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ, ५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदा सरकारलाई बुझाइन बताइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि नै पूर्वाधारमैत्री ढंगले संशोधन नभएको र ऐन, कानून तथा नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन योग्य नहुँदा मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको स्मरण गराउँदै सिंहले पार्टीले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यो पूरा गर्न सरकारलाई साथ दिने बताए। उनकाअनुसार अहिले भारतीय कामदार निर्माण क्षेत्रमा छन् तिलाई विस्थापन गरेर नेपालीलाई रोजगारी दिन सम्भव छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने–‘निर्माण क्षेत्र समृद्धिको संवाहक हो । बालेनसहित रास्वपालाई जनताले जसरी जनताले अभिमत दिएको छ, शुरुवाति दिनदेखिबाटै मुलुकलाई सही ढंगले अघि बढाउने आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाउनुभएको छ । ३० दिनभित्रै सार्वजनिक खरिदसहित पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गरेका सबै ऐन कानून नियमहरुलाई परिमार्जन गर्नका लागि समिति पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ । ५ दिनभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मस्यौदाको तयारी गरेर सरकारलाई पेश गर्ने भनिएको छ । द्रुत गतिमा निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनको कोशिस भइरहेको छ । अत्यान्तै सकारात्मक छ । विगतदेखि नै हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएदेखि नै पूर्वाधारमैत्री हिसावले ऐन संशोधन नभएको र हाम्रा ऐन कानून नियम कार्यान्वयन योग्य नभएकै कारणले मुलुकमा कुशासन भ्रष्टाचार मैलाएको र रास्वपाको वाचापत्रमै प्रमुख रुपमा मुलुकमा भ्रष्टाचार, कुशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा सुशासन सुरु गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचापत्र प्राप्त गरेका छौँ । रास्वपाले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ, निर्माण क्षेत्र मात्रै चलायमन गर्ने हो भने अहिले निर्माण क्षेत्रले रोजगारी दिएको ७ लाख भारतीयहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्छौँ । भारतीय श्रमिकलाई नेपालमा प्रस्थिापन गर्ने हो भने तुरुन्त ७ लाख रोजगारी निर्माण क्षेत्रमा सिर्जना हुनेवाला छ ।’

अध्यक्ष सिंहले दुई दिनअघि निर्माण व्यवसायीहरूको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेटेर बधाइ दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सिंहले मन्त्रीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको बताए । मन्त्रीको आग्रहमा महासंघले तत्काल कार्यसमिति बैठक बसेर देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य गर्दा बिल बुझाउने वा सम्झौता गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लेनदेन नगर्न सर्कुलर गरेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने– ‘दुई दिनअघि मात्रै भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीले बधाइ दिन जाँदा उहाँले जुन स्पीड देखाउनुभयो, हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ र निर्माण क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन । भौतिक मन्त्रले निर्माण व्यवसायीको नेतृत्वलाई देशै भरका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारलाई सहयोग गर्न आगामी दिनमा कुनैपनि अतिरिक्त रकम नदिन सर्कुलर गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । हामीले त्यही दिन कार्यसमिति बैठक बसालेर देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै निर्माण कार्य गर्दा बिल बुझाउँदा, सम्झौता गर्दा कुनै हिसावले अनुचित लेनदेनको कारोबार नगर्ने र त्यस्तो किसिमको कुनै समस्या आए निर्माण व्यवसायी महासंघ मार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसम्म पुगेर समस्या उजागर गर्ने र समस्या सम्बोधन गर्ने मन्त्रीले आश्वस्त बनाउने भएको छ ।’

उनले बालेन सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण व्यवसायी अघि बढ्ने बताए ।