नेपालका तीन प्रमुख लगानीकर्ता संगठनहरूले पूँजीबजारको विकास र सुधारका लागि सरकार समक्ष ८ बुँदे माग गरेका छन्। लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजारलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने भएपनि सरकारको हालैको सय कार्य योजनामा बजार सुधारका बुँदाहरू नसमेटिएकोमा लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै निम्न ८ बुँदे मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

१. विगत तीन चार वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएको आर्थिक चलखेल र आईपीओ निष्कासनमा देखिएका व्यापक नीतिगत घोटालाहरूको छानबिन गर्न एक स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । दोषी देखिएका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

२. संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनी छुट्याउने गरी तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर सम्बन्धी निर्देशिका विगत ५ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ।

३. एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी स्वदेश भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विना सर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने बुँदा मागमा समावेश छ।

४. नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ। ७० देखि ८० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १०० रुपैयाँमा आईपीओ ल्याउन दिएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

५. कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउन संस्थापकहरूको हिस्सा न्यूनतम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने र आईपीओ निष्कासनको ३ वर्षपछि मात्रै क्रमिक रूपमा ‘लक–इन’ अवधि खोल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

६. सर्वसाधारण लगानीकर्ताको तर्फबाट सञ्चालक बन्नका लागि लगानीलाई नै प्रमुख योग्यता मानिनुपर्ने र सञ्चालकहरूलाई लगानीकर्ताप्रति बढी जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

७.धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीले नियमहरू बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको राय लिनुपर्ने र ती निकायका सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

८. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाका लागि प्राप्त कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल शेयरधनी संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।