निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औँ साधारण सभा तथा १३ औँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक खरिद ऐन लामो समयदेखि अव्यवहारिक रहेको र निजी क्षेत्रले पटक–पटक यसको विरोध गर्दै आएको र अहिले दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारबाट संशोधनका लागि कार्यदल बन्नु सकारात्मक भएको बताए ।
ढकालले ऐन संशोधन हुँदा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अब गठित कार्यदललाई निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रका समस्या स्पष्ट रूपमा राखे ती समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष ढकालले भने–‘सार्वजनिक खरिद ऐन वास्तवमा अव्यवहारिक छ । धेरै पटक हामीले यसको विरोध गरेका छाैं । अहिले दुई तिहाइको सरकार आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन परिर्वतन गर्नुपछ भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावअनुसार सरकारले कार्यदल बनाएर संशोधन गर्दैछ । कार्यदल बनाएर ऐन परिवर्तन गर्ने जुन प्रकारले सरकारले अघि बढाएको छ, सरकारले एक साता नबित्दै खरिद ऐन संशोधनको जुन तयारी गरेको छ, यो निकै स्वागतयोग्य छ । यसले निर्माण क्षेत्र सम्बन्धित समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ । अब सोही कार्यदललाई निर्माण व्यवसायीले यो क्षेत्रका समस्याहरु दिनुपर्छ र ती समाधान हुनेछ । अहिलेको सरकारले तुरुन्त समस्या गर्न लागेको मैले पनि बुझेको छु । ठेक्का लगाउँदा विभिन्न प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ, तर निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कारणले नभई अन्य कारणले काम अघि बढाउन सकिरहेको हुँदैन तर अपजस निर्माण व्यवसायीलाई लगाएर ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
ढकालकाअनुसार अहिलेको सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या तुरुन्त समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था भएपनि कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई अन्य कारणले काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था हुने गरेको समेत उनले बताए । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरेर ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
