राजनीतिमा अंक गणितले मात्र काम गर्दैन, व्यवहारिक र कानुनी पक्षले पनि निकै महत्व राख्छ । 

कतिपय अवस्थामा त तिनै कारणहरुले गर्दा शक्तिशाली सरकारहरु पनि अफ्ठारोमा पर्छन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ ।

प्रसंग झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई संख्यात्मकरुपमा निकै कमजोर रहेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता नछान्दा आइपरेको समस्या हो । संसदमा रहेका अन्य दलहरुले संसदीय दलको नेता चयन गरिसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन । र, अहिलेसम्म त्यसको लागि कुनै तयारी पनि गरेको छैन । बरु कांग्रेस अहिले पनि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर र विशेष महाधिवेशनको विरोधी पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगर्दा सरकारका कतिपय काम कारवाहीहरु प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा मुख्यकुरा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण छ र त्यो पूर्ण हुनको लागि संसदमा विपक्षी दलको नेता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिसभाको सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिसभाको सभामुखको लागि आइतबार निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । त्यसको केही दिनमा उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । संवैधानिक परिषदको महत्वको हिसाबले अन्य पदहरुको तुलनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । किनकी अन्य पदाधिकारीहरु स्वतः सरकार पक्षिय मानिन्छ भने सरकारका काम कारवाहीमाथि खबरदारी गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हुने भएकोले संवैधानिक परिषदमा उनको उपस्थिति र सहमति विना कुनै पनि निर्णय हुँदैन ।

त्यसैले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता नछानेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । बैठक बसे पनि त्यसले कुनै नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखिदैंन । त्यसको असर सर्वाेच्च अदालतलगायतका महत्वपूर्ण संबैधानिक अंगहरुमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश पद चैत १८ देखि खाली भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारदेखि उमेर हदका कारण पदमुक्त भएपछि कायम वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् । संविधानको धारा २८४ ९३० अनुसार एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विपक्षी दलको नेताको अभावमा परिषद्को बैठक बस्नै सकेको छैन । त्यहीकारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । साथै न्यायाधीशहरुलगायतका अन्य कतिपय नियुक्तिहरु र काम कारवाहीहरुसमेत अवरुद्ध भएको छ ।