नेपालको वित्तीय बजारको एउटा बलियो खम्बा मानिने बिमा क्षेत्र अहिले अभिभावकविहीन जस्तै बनेको छ। नियामक निकाय 'नेपाल बिमा प्राधिकरण' लामो समयदेखि तदर्थवादको भुमरीमा फसेको छ। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरेर पूँजी बजारमा एउटा आशा जगायो। तर, उस्तै प्रकृतिको र अझ बढी संवेदनशील मानिने बिमा प्राधिकरणको हकमा भने सरकारले पुरानै ‘उपेक्षाको शैली’मा देखिन्छ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका शरद ओझालाई बर्खास्त गरेपछि बिमा प्राधिकरणमा सुरु भएको ‘कर्मचारी खटाउने’ सिलसिला अहिले पनि जारी छ। ओझापछि सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘ठाउँ ओगट्न’ मात्र पठाउने गरेको छ। जसका कारण बिमा क्षेत्रका गम्भीर समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन्।

बिमा प्राधिकरणको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने यो निकाय केवल सरकारी कर्मचारीहरूको 'अल्पकालीन विश्राम स्थल' बनेको देखिन्छ। ओझालाई हटाएपछि सरकारले मदन दाहाल (२०८१ पुस १३ – २०८१ फागुन २४) लाई जिम्मेवारी दियो। उनी बाहिरिएपछि सेवन्तक पोखरेल (२०८२ असार ३१ – २०८२ असोज ९) र जनकराज शर्मा (२०८२ असोज १० – २०८२ माघ १२) ले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले। अहिले २०८२ माघ १३ गतेदेखि सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्। यी सबै नामहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमा 'पूर्व अध्यक्ष' को सूचीमा त थपिए। तर बिमा क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन वा सुधारका लागि उनीहरूले 'सिन्को समेत भाँचेनन्' भन्ने आरोप विज्ञहरूको छ। जति आए, ती सबैले केवल सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा कुर्सी ओगट्ने र मन्त्रालयको निर्देशन कुर्ने बाहेक ठोस 'रिफर्म' को काम गर्न सकेनन्।

अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेकी चन्द्रकला पौडेल आफैँ यो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजिरहेकी छिन्। सरकारले उनलाई नेतृत्वको जिम्मा दिए पनि उनी उक्त जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छिन्। उनले पटक-पटक मन्त्रालय पुगेर आफूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा तानिदिन आग्रह गरे पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा पौडेलले निकै निराशाजनक आशय व्यक्त गरिन्।  'मन्त्रालयमा गएर मैले आफू जान नपरे हुन्थ्यो मात्रै भनेकी छु। मैले भन्ने त्यति त हो नि,' उनले भनिन्। जुन निकायको प्रमुख नै 'म यहाँ बस्न नपरे हुन्थ्यो' भन्ने आशयमा काम गरिरहेको छ। उसले बिमा क्षेत्रका जटिल गाँठा कसरी फुकाउला ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। अझ उनलाई प्राधिकरणमा आएपछि के परिवर्तन भयो भनेर सोध्दा उनको जवाफ झनै टिठलाग्दो छ। पौडेलले भनिन्, 'अहिले दैनिक काम रोकिएको छैन। अरू केही भएको छैन।' अर्थात्, प्राधिकरण अहिले केवल 'रुटिन' काममा सीमित छ। कुनै नयाँ योजना वा सुधारको त कुरै छोडौँ।

अहिले मुलुकमा नयाँ म्यान्डेट र नयाँ सरकार आएको छ। यो सरकारले सुशासन र 'रिफर्म' (सुधार) लाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएको छ। धितोपत्र बोर्डको हकमा केही सकारात्मक कदम चाले पनि बिमा प्राधिकरणको हकमा भने नयाँ सरकारले पनि पुरानै सरकारको 'कर्मचारी खटाउने' शैलीलाई नै निरन्तरता दिनु दुखद भएको बिमा विज्ञहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार आएपछि सक्षम, व्यावसायिक र बिमा क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो। तर, सरकारले प्राधिकरणलाई अझै पनि सहसचिवकै भरमा छाड्नुले यो क्षेत्र प्रतिको सरकारी दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

बिमा प्राधिकरणमा बलियो र पूर्णकालीन नेतृत्व नहुँदा अहिले यस क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू सतहमा आउन थालेका छन्। पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रसँग जोडिएका ठुला आर्थिक अपराध र ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, केही बिमा कम्पनीहरू यति धेरै धराशायी भएका छन् कि उनीहरूले बीमितको दाबी भुक्तानी समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नियामक निकाय कमजोर र तदर्थवादमा चल्दा कम्पनीहरूको मनपरी बढेको छ। 'जब नियामकको प्रमुख नै अस्थायी हुन्छ र उसलाई भोलि मन्त्रालय फर्कनु छ भन्ने थाहा हुन्छ, उसले कम्पनीहरूमाथि कडा निगरानी राख्न र साहसिक निर्णय लिन सक्दैन,' एक बिमा विज्ञले भने। अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणमा यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ जसले बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न सकोस् र बढ्दो बिमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकोस्।

बिमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई कुनै कानुनी बाधा छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी यसलाई सरकारको इच्छाशक्तिको विषय मान्छन्।  'अहिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई कतैबाट बाधा छैन। उसले चाहेको दिन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ,' उनले भने।

सरकारले बुझ्नुपर्छ कि बिमा क्षेत्र केवल व्यवसाय मात्र होइन। यो आम नागरिकको सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। कर्मचारीलाई जबरजस्ती प्राधिकरण पठाएर न त ती कर्मचारी खुसी छन्। न त प्राधिकरणले नै गति लिन सकेको छ। यसरी ‘ठाउँ ओगट्ने’ कामले बिमा क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरू झन् मौलाउँदै जानेछन्। त्यसैले, सरकारले तत्काल धितोपत्र बोर्डमा झैँ बिमा प्राधिकरणका लागि पनि एक छनौट समिति गठन गर्नुपर्छ। अबको नेतृत्व केवल कुर्सी ओगट्नका लागि होइन, बिमा क्षेत्रको गिर्दो साख जोगाउन र यसलाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि हुनुपर्छ। लामो समयको गन्जागोल र तदर्थवादको अन्त्य गरी बिमा प्राधिकरणलाई एउटा सक्षम र व्यावसायिक नेतृत्व दिनु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो। अन्यथा, बिमा क्षेत्रमा देखिन थालेका सानातिना प्वालहरूले भविष्यमा ठुलो वित्तीय दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ।