नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्र लामो समयदेखि जारी १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता विवादमा ‘मध्यमार्गी’ बाटो रोज्दै निकास निकालिएको छ। 

यही बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भई करिब साढे ८ घण्टासम्म (राति ८:३० सम्म) चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निकै तनावपूर्ण बैठकले ती १८ संघलाई सदस्यता दिने तर तत्काल मतदानको अधिकार नदिने निर्णय गरेको हो।

के भयो निर्णय ?

अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुनाएको निर्णयअनुसार उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सम्मान गर्दै ती १८ वटा संघको पुरानो सदस्यता खारेज गरी विधानअनुसार नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिइनेछ। तर, आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा उनीहरूले ‘पर्यवेक्षक’का रूपमा मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। उनीहरूले तीन वर्षसम्म नियमित नवीकरण गरेपछि मात्र मताधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयसँगै १८ मध्येका ७ संस्थाले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको छ। यसले वैशाखका लागि तय भएको साधारण सभा र निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ।

बैठकमा रस्साकस्सी र अन्जन श्रेष्ठको असन्तुष्टि

बैठकको सुरुदेखि नै दुई पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो। भावी वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूह ती १८ संस्थालाई मताधिकारसहितको सदस्यता दिनुपर्ने पक्षमा थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, शिवप्रसाद घिमिरे र प्रवलजंग पाण्डेको समूह मापदण्ड नपुगेकालाई सदस्यता दिनु नहुने अडानमा थियो।

छलफलका क्रममा उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले ‘सदस्यता दिने तर मताधिकार नदिने’ मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सुरुमा यो प्रस्तावमा केही सहमति देखिए पनि अन्जन श्रेष्ठले भने शेखर गोल्छा नेतृत्वको समितिले मापदण्ड नपुगेको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सदस्यता दिनै नहुने अडान राखे।

डिनर बहिष्कार र नोट अफ डिसेन्ट

साढे सात घण्टाको बहसपछि पनि सहमति नजुटेपछि अध्यक्ष ढकालले १८ संस्थालाई सदस्यता दिने तर तत्काल मताधिकार नदिने निर्णय सुनाएर बैठक समापन गरेका थिए। अध्यक्षको यो एकल निर्णयमा असहमति जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिको बुँदा) लेख्दै बैठकबाट बाहिरिए। उनले बैठकपछि कार्यसमिति सदस्य पशुपतिदेव पाण्डेको रेस्टुरेन्टमा राखिएको रात्रिभोज (डिनर) समेत बहिष्कार गरेका छन्।

अध्यक्षको स्पष्टीकरण

बैठकमा केही सदस्यले अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन विवाद समाधान नगरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष ढकालले आफूलाई कार्यकाल लम्ब्याउने कुनै चाहना नरहेको र कानुनी उल्झन हटाएर ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ चाहेको स्पष्ट पारे। उनले महासंघलाई कानुनी भुमरीमा फसाएर कमजोर बनाउन नहुने भन्दै सबैलाई लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए।

यो निर्णयले महासंघभित्रको एउटा ठुलो कानुनी गाँठो त फुकेको छ, तर नेतृत्व तहमा देखिएको गुटबन्दी र मतभेद भने आगामी निर्वाचनसम्म अझै चर्किने संकेत देखिएको छ।