हाल हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको ‘रहस्यमय’ सम्वन्ध र शेयरमा ‘अस्वभाविक लगानी’को विवादपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिन वाध्य भए । 

यो विवादको किनारा अब कसरी लाग्ला ? अहिले नै यसै भन्न सकिदैन ।

गुरुङको ‘रहस्यमय शेयर लगानी’का पर्दा भित्र र बाहिरका घटनाहरुको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका उच्च पदस्त अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई केलाउँदा उनीहरुको सम्पत्तिको एउटा मुख्य पाटो शेयर बजार बनिरहेको देखाउँछ । कतिसम्म भने नियामक निकायकै उच्च पदहरुमा रहेका पदाधिकारीहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा ‘शेयर बजारमा लगानी’ भन्ने देखाउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा पनि शेयरमा गरिएको लगानीको बारेमा उल्लेख गरेका छन् भने केही दिन अघि नियुक्त भएका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले पनि शेयरमा लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रीमण्डलका प्रायः सबै सदस्यहरुले आफ्नो हैसियतअनुसार करोडौं बराबरको शेयर लगानी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

खोजी गर्ने हो भने प्रशासनका तल्लो पद मानिने पियन, खरदारदेखि सचिव मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीहरु, टोल स्तरका राजनीतिक कार्यकर्तादेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु, युवा नेतादेखि वयोवृद्धहरु तथा विज्ञ र कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले समेत शेयर बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुमा त शेयर बजार प्रतिको आकर्षण यसरी बढिरहेको छ कि त्यसले प्रशासनका दैनिक काम कारवाहीमै प्रतिकूल असर पारेको भन्दै सरकारले कार्यालय समयमा शेयर बजार सम्वन्धि कुनै पनि साइटहरु खोल्न नपाउने र कारोबार गर्न नपाउने गरि कडा आदेश नै जारी गरिसकेको छ । तर, पनि त्यो लागू हुन नसकेको सरोकारवालाहरु नै बताउने गर्छन् ।

सरकारी र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले शेयर बजारमा लगानी गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरहरु थप अध्ययनका विषय हुन् । मुख्य कुरा के हो भने केही वर्ष अगाडिसम्म सम्पत्तिको मुख्य स्रोत वा लगानीको मुख्य स्रोत जग्गा मानिन्थ्यो । त्यसपछि केही मात्रामा सुन चाँदी मानिन्थ्यो । तर, पछिल्लो एक डेढ दशक यता सरकारी अधिकारीहरु र राजनीतिक नेताकर्ताको आँखा जग्गाबाट शेयर बजारमा केन्द्रित भइरहेको छ । त्यसको पछाडि सरकारले जग्गामा हदवन्दी लगाउनु एउटा मुख्य कारण हो भने अर्काे कारण छिटो र सजिलो तरिकाले लगानी गरेर प्रतिफल पाउने भएकाले पनि शेयर बजार प्रतिको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

अर्काे अवकाश पछिको समय व्यवस्थापनले गर्दा पनि उच्च पदस्तहरु शेयर बजारप्रति आकर्षित भइरहेको देखिन्छ । केही वर्ष अघि गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको औसत आयु ६३ देखि ६५ वर्षसम्म मात्र रहेको देखाएको थियो । जबकी विसं २०७८ को जनगणनाकाअनुसार नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष ३ महिना पुगिसकेको छ ।

पदमा रहदा सामाजिकरुपमा प्रतिष्ठापूर्ण सक्रिय जीवन विताउने तर अवकाश पाएपछि उनीहरु सामाजिकरुपमा निस्क्रिय रहने, पदमा रहदा जी हजुरी गर्नेहरुले अवकाश पाएपछि पूर्णरुपमा वेवास्था गर्दा मानसिकरुपमा नै विछिप्त अवस्था सृजना हुनुको साथै अव्यस्थित आहार विहारको कारण आम नेपालीहरुको तुलनामा निजामती कर्मचारीहरुको औसत आयु कमी हुने गरेको बताइएको छ ।

तर, शेयर बजारमा सक्रिय भए पछि मानिसले अवकाश पछिको जीवनलाई पनि व्यवस्थित र सक्रिय पार्ने गरेकोले धेरै कर्मचारीहरुको लागि यो ‘दीर्घायूको औषधि’ जस्तो बनिरहेको सम्वन्धित व्यक्तिहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार शेयर बजारमा लगानी गर्न वा सक्रिय रहन उमेर हद नरहेकोले पनि मानसिक र शारिरिकरुपमा सक्रिय रहनको लागि यो अचुक विकल्प बनेको छ । ‘अहिले अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सकिने भए पनि धेरै जसो अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु शेयर दलाल कहाँ नै पुग्ने गर्छन । जीवनलाई निस्कृय नराख्न र शारिरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्तीको लागि त्यसो गरिन्छ’ अवकाश पछि शेयर बजारमा सक्रियरुपमा लागेका एक जना पूर्वसचिव भन्छन् —तपाईले २-४ दिन २-४ वटा दलालहरुको कार्यालयमा गएर त्यहाँ कस्ता मान्छे आउने जाने गर्छन भनेर ‘वाच’ गर्नुस त सबैकुरा छर्लंगै बुझ्नुहुन्छ ।