लगानीकर्ता संघहरूले हालै संशोधन गरिएको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (चौथो संशोधन) नियमावली २०८२’ प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । यसले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याएको भन्दै सो नियमावली तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श बिना ल्याइएकाे यस्तो कानुनले बजारमा नकारात्मक असर पुर्याएको संघहरुको दाबी छ। माग तत्काल पुरा नभए कानुनी उपचारमा जाने संघहरुको चेतावनी छ ।
माग पत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरूः
१. हालै संशोधित धितोपत्र कारोवार संचालन (चौथो संशोधन) विनियमावली २०८२ प्रचलित नेपाल कानूनको प्रकृया पूरा नगरी ल्याईएको र सो लागू गर्दा बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आएकोले सो विनियमावली तत्काल फिर्ता लिई सम्बन्धित निकायले सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिई सो कानून बनाई लागू गर्ने ।
२. नेपालको पूँजी बजारमा अत्यधिक विवादित बनेको आईपीओ निष्काशनको प्रिमियम र बुक बिल्डिङ्ग विधि संघीय संसदले सो विषयको कानून पारित नगरुञ्जेल सम्म तत्काल लागु हुनेगरी स्थगित गरियोस् ।
३. धितोपत्र सँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा विधायन ऐन २०८१ बमोजिम अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइयोस् ।
४. आवश्यक तयारी, अध्ययन, अनुसन्धान, सहभागिता, अधिकारविहीनता र कानूनी प्रावधानहरुको परिपालना बिना स्वेच्छाचारितामा कानून बनाउने, संशोधन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
उक्त माग नेपाल शेयरधनी संघ, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर्स सोसिएसन र साधारण लगानीकर्ता संघले नेप्से समक्ष राखेका हुन् ।