अहिले देशभरका शहरी क्षेत्रमा हाहाकार मच्चिइरहेको छ । बुटवल, बीरगन्जदेखि इटहरीसम्मका शहरी क्षेत्रमा सडक विस्तारको क्रममा हाहाकार मच्चिएको छ भने काठमाडाैं शनिबारदेखि सुकम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुराले हाहाकार मच्चाएको छ ।

बालेन्द्र शाहले आफू मेयर हुँदा नै काठमाडाैंका नदी किनारका सुकम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, संघीय सरकारले साथ नदिँदा सफल भएनन् । अहिले आफै प्रधानमन्त्री भएपछि उनी जुनसुकै हालतमा सुकम्बासी वस्ती हटाउने प्रयासमा लागेका छन् । उनको मनस्थिति बुझ्दा सुकम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई उनले ‘इगो’कै रुपमा लिएको देखिन्छ ।

२०७९ मा मेयर हुँदादेखि नै बालेनको छवि ‘हान्ने’ वा ‘ठोक्ने’ रुपमा स्थापित भएको छ । चाहे त्यो फुटपात अतिक्रमण गरेकालाई हटाउने सन्दर्भमा होस वा सुकम्वासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमै किन नहोस् ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, काठमाडाैंमा सडक अतिक्रमण हटाउने अभियानको वास्तविक सुरुवात  एमाले नेता केशव स्थापितले गरेका हुन् । कालिमाटी-कलंकी, माइतीघर मण्डला, सोह्रखुट्टे-बालाजुलगायतका स्थानमा सडक विस्तार गरेका थिए । रत्न पार्क र रानी पोखरी बिचको अव्यवस्थित बस्ती हटाएर गणेशमान सिंह उद्यान बनाएका थिए । त्यसक्रममा उनले स्थापित गरेको ‘माइतीघर थ्यौरी’कै आधारमा अहिले बालेन शाहले सुकम्बासी वस्ती हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्थापितलाई नै हराएर महानगरको मेयर भएका शाहले केही समयपछि स्थापितलाई भेटेर आफू स्थापितको कार्यशैलीबाट प्रभावित रहेको बताएका थिए ।

के हो स्थापितको ‘माइतीघर थ्यौरी’ ?

काठमाडाैं उपत्यका भित्र त्यतिबेला अहिले झैं सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार विदा दिइन्थ्यो । (पछि त्यो व्यवहारिक नभएका भन्दै शनिबार मात्र विदा दिन थालियो, अहिले फेरि इन्धन संकटलाई कारण देखाउँदै दुई दिन विदा दिन थालिएको थियो) स्थापित सडक अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा थिए । तर, अदालतले उनको काममा अवरोध गर्ने गरेको थियो । सडक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्ने वित्तिकै स्थानीयहरु अदालतमा उजुरी दिन्थे र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याइहाल्थे । भत्काउन तयार अवस्थामा रहेका महानगरपालिकाका डोजरहरु त्यत्तिकै थन्किन्थे ।

खासगरि अहिले माइतीघर मण्डला भनिने ठाउँमा झण्डै डेढ दर्जन घरहरु थिए । खासगरि त्यहाँका मोटरसाइकलका ग्यारेजहरुका कारण देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार क्षेत्र नै कुरुप भएका थिए । २०५४ मा आफू मेयर भएदेखि नै स्थापितले त्यहाँका जग्गाधनीहरुलाई निश्चित क्षतिपूर्ती दिएर हटाउने प्रयास गरेका थिए । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ‘स्टे अर्डर’ का कारण सफल भएका थिएनन् ।

त्यसैक्रममा २०५८ सालमा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनलाई स्थापितले मौकाकोरुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्दै सरकारलाई सुरक्षा दिन ‘कन्भिन्स’ गरे । काठमाडाैंमा २ दिन साप्ताहिक विदा थियो । स्थापितले ठेकेदारहरुलगायत सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरे ।

सुक्रबार सरकारी कार्यालयहरु विदा भएपछि सोमबार सरकारी कार्यालयहरु नखुल्दै त्यहाँका घरहरु भत्काउने, त्यसका फोहोरहरु सफा गरेर त्यहाँ पार्कको खाका बनाउने गरि काम शुरु गर्न सबैलाई सहमत बनाए । सुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि भत्काउन थाल्दा अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने सम्भावना नरहने र सोमबार कार्यालय खुल्दासम्म त्यहाँका घरहरु भत्काएर पार्क नै बनाइसकेपछि मुद्दा दायर भए पनि न्यायाधीशहरुको ‘सेण्टिमेण्ट’ नै बदलिने, ‘भत्काएर पार्क बनिसकेकोले केही गर्न नमिल्ने’ भन्ने आसयको फैसला आउन सक्ने, फैसला विरोधमा आए ‘देखाजाला जे गर्ने हो म गरौंला’ भन्दै स्थापितले भत्काउने आदेश दिए । नभन्दै झण्डै ४८-५० घण्टाको अवधिमा त्यहाँका घरहरु भत्काएर माटो सफा गरेर पार्कको आकार नै देखाइयो । त्यसको लागि स्थापित आफै रातभर त्यहाँ बसेका थिए ।

सोमबार अदालत खुल्यो, मुद्दा पर्यो । नभन्दै स्थापितले भनेझैं अदालतले ‘स्टे अर्डर’ त दिएनन् नै,  थप केही गरिरहनु नपर्ने भन्दै मुद्दा नै खारेज गरिदियो । यसरी अहिलेको आकर्षक माइतीघर मण्डला तयार भयो ।

माइतिघरमा रहेका घरहरु भत्काउन स्थापितले अपनाएको ‘सुक्रबार अदालत बन्द भएपछि सोमबार खुल्नु अगाडि सबै सिध्याउने’ शैलीलाई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय सरोकारवालाहरु स्थापितको ‘माइतीघर थ्यौरी’ भन्ने गर्छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले त्यही ‘माइतीघर थ्यौरी’ अपनाउँदै सुकम्बासी बस्ती भत्काउन शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । अनेकौं आशंका रहे पनि बिहीबार साँझ प्रहरीले माइकिङ गरेपछि बल्ल शनिबारदेखि भत्काइने औपचारिक जानकारी सरोकारवालाहरुले पाएका थिए । सरकारको त्यो घोषणा पछि सुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । तर, समय अभावको कारण सुक्रबार त्यो पेशीमा चढेन र अब सोमबार पेशी चढ्नेछ । सोमबार नै फैसला आउला, नआउला तर त्यतिबेलासम्म काठमाडाैंका ४ वटा सुकम्बासी वस्ती सम्भवतः सखाप भइसक्ने छन् ।

त्यो अवस्थामा अदालतबाट सुकम्बासी वस्तीका वासिन्दाहरुको पक्षमा फैसला आइहाले पनि तिनीहरु फेरि त्यही ठाउँमा पुर्नस्थापित हुने सम्भावना भने देखिदैन । कानुनका जानकारहरु यो फैसलामा पनि ‘माइतीघर थ्यौरी’को छायाँ पर्न सक्ने अत्यधिक सम्भावना रहेको दावी गर्छन् । यद्धपि त्यो केवल अनुमानको विषय हो ।

काठमाडाैंका सुकम्बासी वस्ती हटाउन सफल भएमा सरकारले देशका अन्य स्थानका सुकम्बासीहरु पनि हटाउन प्रयास गर्ने निश्चित छ । लाखौंको संख्यामा देशभर रहेका सुकम्बासीलाई हटाउन वा व्यवस्थापन गर्न सरकार साँच्चै सफल होला ? यदि सफल भएन र यही निहुँमा आन्दोलन चर्किएर त्यसलाई सरकारले सम्हाल्न सकेन भने परिणाम के होला ? अहिले नै यसै भन्न सकिन्न ।