प्रश्न सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, पछिल्लो समय एक पछि अर्काे गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्तहरु अधिकारीहरु र व्यवसायीहरु समातिएपछि जानकारहरुबीच सन् २००८ र सन् २०१२ को चर्चा शुरु भएको छ र कतै अहिले त्यो अवस्था नेपालमा दोहरिन लागेको त होइन भन्ने आंशका उत्पन्न भएको छ ।
किन ?
सन् २००८ मा विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक मन्दी छायो । त्यसले धेरै देशको अर्थ व्यवस्था धरमरायो । सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि विगतमा विरलै भोगेको आर्थिक संकट भोगे । बैंकका उच्च अधिकारीहरु आर्थिक अनियमिताका घटनामा मुछिए र धमाधम पक्राउ पर्न थाले ।
सन् २००८ मा विश्वभरका ४७ जना उच्च पदस्त बैंकरहरु पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेहरुमा बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) देखि कर्जा विभागका अधिकारीहरुसमेत थिए । धेरै त सीईओहरु नै थिए । उनीहरुसँगै दर्जनौ व्यवसायीहरु पनि समातिए ।
यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा धेरै देशका बैंकर थिए । सबैभन्दा धेरै चाँहि युरोपेली मुलुक आइसल्याण्डका थिए । आइसल्याण्डका मात्रै २५ जना बैंकरहरु समातिएका थिए । पक्राउ पर्नेहरुले आरोपअनुसार ९ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय भोगे ।
त्यसयता पनि आयसल्याण्डमा बैंकरहरु पक्राउ पर्नु सामान्य घटना मानिन्छ । आइसल्याण्डमा सरकारले बनाएका जेलहरुलाई ‘बैंकका हाकिमहरुको दोस्रो घर’ भनिन्छ । आज संसारमा सबैभन्दा धेरै बैंकरहरुलाई जेल हाल्ने देशकोरुपमा आइसल्याण्ड चर्चित छ ।
आइसल्याण्डपछि चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल, इटाली र स्पेन बैंकर तथा व्यवसायीलाई धेरै पक्राउ गर्ने देशहरु हुन् । २००८ को आइसल्याण्डको झझल्को दिँदै सन् २०१२ मा स्पेन सरकारले एकै पटक ११ जना उच्च पदस्त बैंकरहरुलाई विभिन्न अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।
केही समय यता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरु र व्यवसायीहरु पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । तत्कालिन सेन्चुरी बैंकका सिईओ तुलसी गौतमसहितका उच्च अधिकारीहरु पक्राउबाट शुरु भएको बैंकका हाकिमहरु पक्राउ पर्ने अभियान मनोज शर्मा, अशोक शेरचन हुँदै ज्योतिप्रकाश पाण्डे सम्म आइपुगेको छ । प्रसंग र घटना फरक भए पनि व्यवसायीहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
कुनै पनि आर्थिक वा अन्य प्रकरणमा दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिइनु पर्छ भन्ने होइन, अनुहार नहेरी हदैसम्मको कारवाही हुनु पर्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, बैंकिङ तथा आर्थिक अपराध न्यूनीकरणका पाटोहरु पक्राउ र हिरासत वा जेल मात्रै हो कि अरु पनि हुन्छन् भन्नेमा भने सरकार कति गम्भिर छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो प्रश्न किन पनि उठिरहेको छ भने पछिल्लो समय कतिपय सन्दर्भमा अपराध पुष्टि भएपछि पक्राउ गर्ने होइन कि मन्त्रीलाई झोंक चलेपछि वा काम देखाउने रहर लागेपछि व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र पछि अपराध प्रमाणित हुन नसकेपछि अदालतबाट सहजै छुट्नै देखिएको छ ।
अदालतबाट ‘निर्दाेष’ प्रमाणित भएर छुटे पनि एक पटक पक्राउ परे पछि कुनै पनि मानिसको समाजिक मान प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त उ मानसिकरुपमै विक्षिप्त पनि हुन सक्छ । त्यो अवस्था आउनु हुँदैन भनेर नै ‘बरु सय दोषी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दाेष नछुटुन्’ भन्ने कानुनी मान्यताको विकास भएको हो । यसबारेमा अहिले सरकार कति गम्भिर छ ? यो नै अहिलेको लागि सबैभन्दा कठिन प्रश्न हो ।
