यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि एक हो। बैंकको जेठ ९ गते हुने निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा राजनीति सर्वसम्मतमा नेतृत्व चयन भएको छ। तर बागमतीबाट सञ्चालक पदका लागि सहकारी अभियन्ताद्वय परितोष पौड्याल र रामशरण शर्मा घिमिरे चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व्यक्तिको मात्र नभई, सहकारीमा हाबी हुँदै गएको राजनीतिक सिन्डिकेटको समेत प्रतिनिधित्व भएको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ।
एउटै व्यक्तिको बहुरूपी प्रतिनिधित्व
बागमती प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका परितोष पौड्यालको विगत र वर्तमानको प्रतिनिधित्वले सहकारी क्षेत्रमा कसरी संस्थाको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को सञ्चालक समितिमा रहदा हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पौड्यालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनले नेफ्स्कुनमा दोस्रो कार्यकालको लागि पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर पराजित भए।
सो भन्दा हुँदै गरेको सहकारी बैंकको निर्वाचन अझै पेचिलो हुने देखिएको छ। नेफ्स्कुनमा पौडेलको नेतृत्व नरुचाएका तिनै सदस्य संघ/संस्थाहरुले सहकारी बैंक सञ्चालकमा मतदान गर्लान त? यो निर्वाचन दुई अभियानकर्मीको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई आम सहकारी संघ/संस्थाको नैतिक परिक्षा पनि हो। किनभने सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनको सदस्य संस्थाहरु एउटै हुन्। कारोबारको प्रकृति पनि एउटै हो । केन्द्रिय बचत संघको नेतृत्वमा नरुचाए पात्रहरुको मत लिएर बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने दाउमा पौडेल लागेका छन्। सहकारीको समस्या समाधानार्थ र संस्थागत सुदृणीकरण गर्दै सुशासनमा ल्याउन उम्मेदवारी दिएको दाबी पौड्यालले गरेका छन् ।
नेफ्स्कुनमा पराजित भएपछि उनी जिल्ला सहकारी संघ तनहुँको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भए। तर, तनहुँमा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सहकारी संघको अवस्था खासै प्रभावकारी देखिदैन भने प्रारम्भिक संस्थाको अवस्थाको विषयमा अभियानकै अगुवाहरूलाई समेत थाहा छैन। हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष पदका लागि भने उनी अर्कै संस्था काठमाडौंको नरपानी देवनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व जनाएका छन। आफूलाई वाटर लिडरसिपको रूपमा व्याख्या गर्ने पौड्यालले राजनीतिक उचाइमा पुग्नकै लागि साना र निमुखा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई राजनीतिक भर्याङ मात्र बनाएको सहकारीकर्मीहरूको बुझाई छ।
रोचक कुरा त के छ भने, नेफ्स्कुनको अध्यक्ष रहँदा तिनै पौड्यालले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई चुनौती दिदै सहकारी संघहरूको गैरकानुनी वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेका थिए। विगतमा बैंकलाई नै वित्तीय चुनौती दिने पात्र आज त्यही बैंकको सञ्चालक बन्न राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागकाे सदस्य समेत रहेका उनलाई बागमती प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र नेकपा पार्टीको साझा उम्मेदवारको रुपमा समेत उठाइएको छ। यसले सहकारीको नेतृत्व वित्तीय सुशासनबाट नभई दलीय भागबन्डाबाट चल्छ भन्ने तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ।
अर्का प्रतिस्पर्धी रामशरण शर्मा घिमिरे पनि पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यक्तित्व भने होइनन्। घिमिरे पनि एमालेका नेता नै हुन्। उनी एमालेको कोटाबाटै बागमती प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। सहकारी क्षेत्रमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति निर्मुल पार्न र यस क्षेत्रको वृद्धि विकासको लागि आफूले बैंकको उम्मेदवारी दिएको शर्माले बताए । लामो समय सहकारी अभियानमा बिताएका घिमिरेले आफु आवद्ध संस्थालाई नमुनाको रूपमा स्थापित गर्न नसकेको आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि, विगतमा साेही बैंकको विज्ञ सञ्चालकको रूपमा काम गरिसकेका उनको भूमिका बैंकलाई बलियो बनाउन भने तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक योगदान रहेको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ।
कानुनको उपेक्षा र नियामकको मौनता
सहकारी ऐनले संघ संस्थामा दोहोरो पद र कर्मचारीलाई सञ्चालकको उम्मेदवार बन्न बन्देज गरेको छ। तर, कानुनको यो स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याउँदै बैंकलगायत अन्य सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक हुने गरेका छन्। यस्तो गम्भिर विषयमा नियामक निकायहरू मौन समर्थनले सहकारी प्रतिको जवाफदेहिता शून्य प्रायः देखिएको छ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालकलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको थियो। सहकारी ऐन अन्तर्गत गठन भएको बैंकको सञ्चालक समिती उनीहरू आबद्ध प्रारम्भिक संस्थाले लिएको ऋणको भाका नाघेको भन्दै राष्ट्र बैंकले एकतर्फि कारबाही गर्दा बैंकले करिब दुई वर्षसम्म कोरम (गणपूरक संख्या) नै नपुगेको सञ्चालक समितिकै भरमा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित बढीमा ९ जना रहने र जसमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक (बैंकिङ र सहकारी विज्ञ) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकको निर्वाचन हुन लागेको हो।
समग्र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित र चलायमान राख्ने मुख्य निकाय राष्ट्रिय सहकारी बैंक हो। तर बैंकको उच्च नेतृत्वमा सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने दुरदृष्टि भएको व्यक्तिभन्दा राजनीतिक पार्टीबाट टिका लगाएका व्यक्तिहरू हाबी हुँदा बैंकको स्तरोन्नति हुनेमा सहकारीकर्मीहरुले आशंका गरेका छन्। बरु तीनै ब्यक्तिले बैंकको स्रोत साधन राजनीति गतिविधिका लागि दुरुपयोग हुने खतरा उच्च रहेको जानकारहरुको बुझाई छ।
विगतमा सञ्चालकले गलत गरेको भन्दै सुधार गर्न लागेको नियामकले पुनः तिनै सहकारीलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र पहुँचका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई गठबन्धनको रूपमा ल्याइएको छ। विगतमा गलत भएर सुधार गर्न सञ्चालक समितिको संख्या घटाएको हो। तर पुन राजनीतिक शक्तिहरुको गठबन्धनले नेतृत्व छनोट भएमा सहकारी क्षेत्र अझै १० वर्ष सुधार हुने नहुने जानकारहरूको दाबी छ।
हजारौ सहकारी पीडितहरू महिनौसम्म सडकमा आन्दोलित भएर बचत फिर्ताको माग गर्दै रुदा एक शब्दसम्म समेत नबोल्ने सहकारी अभियानले एउटै व्यक्तिलाई घुमाई फिराई फरक बाटोबाट पदमा पुर्याउने नियतमा उत्रनु बिडम्बना हो। नेपालका सबै सहकारी खराब छैनन्। तर राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरू पनि नेतृत्वको यस्तै राजनीतिक विकृतिको घानमा परेका छन्। सीमित राजनीति पँहुच भएका व्यक्तिहरू जुनसुकै संस्थाबाट भएपनि नेतृत्वमै रहिरहनु पर्छ भन्ने जबर्जस्त प्रवृत्तिले भविष्यमा सहकारी क्षेत्रमा नैतिकवान सञ्चालकको संकट हुने खतरा बढेको जानकारहरुको चिन्ता छ।
