अध्यादेशमा सहकारि ऐन संशोधन गर्दै संघहरूले गर्ने वित्तीय कारोबारमा अंकुस लगाइएको हो । अध्यादेशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। ‘अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नु पर्नेछ।’
यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूबाहेक माथिल्लो तहका जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय स्तरका सहकारी संघहरूले बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने कार्य ३ वर्षभित्र पूर्णतः फरफारक गरी बन्द गर्नुपर्नेछ । विगतमा पनि सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । तर सहकारी संघहरुले गर्नै आएको वित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा भने मौन रहेको थियो।
त्यसैगरी, अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कडा बनाउन परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई बलियो बनाएको देखिन्छ । अब २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कुल बचत वा ऋण लगानी रहेका वा कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्थाहरूले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस्तो इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी भाग्ने प्रवृत्ति बढेपछि अध्यादेशले कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र उनीहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध (पासपोर्ट रोक्का) लगाउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार प्रहरीको सहयोग लिएर त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ । ठगी गर्ने सञ्चालकका नातेदार र परिवारको परिभाषालाई समेत अध्यादेशले थप फराकिलो पारेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल केही रकम फिर्ता गरी राहत दिन सरकारले एक चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राखेर यस्तो कोष खडा गरिनेछ । वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर सञ्चालन गरिने यस्तो कोषबाट सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र असुली नहुँदासम्मका लागि बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन सक्नेछ । पछि सञ्चालक वा ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट असुल भएको रकम क्रमशः उक्त कोषमा सोधभर्ना गर्दै लगिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने भएको हो ।
