त्यतिमात्र होइन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाटको विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ठूला र जलाशय तथा अर्धजलाशयुक्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी योजना बनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युतको जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।
हालै मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ जारी गरेको छ । जसमा ३० हजार मेगावाटको जडित क्षमता पुर्याउन ठूला र जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने समयसीमा समेत तोकेर कार्ययोजना बनाइएको छ । ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु अघि बढाउन निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ ।
कुन कुन आयोजना अघि बढ्दैछन् ?
सरकारले ल्याएको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिअनुसार, ठूला क्षमता, जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न र विद्युत् उत्पादन बढाउन सरकारले यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।
आगामी दश वर्षभित्र अघि बढ्ने चरणमा पुगेका डेढ दर्जन ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु समावेश छन् । जसमध्ये, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत् आयोजना, ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना, २८१ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
त्यस्तैगरी, १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशयुक्त आयोजना, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ४० मेगावाटको रघुगंगा, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बीलगायतका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा छन् ।
ती जलविद्युत् आयोजनाहरु सम्पन्न हुने समयसीमा तोकेर सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजाने बताएको छ ।
