विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र भएको देशमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु वा लगानीको वातावरणमा अन्योल सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ । राज्यले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आर्थिक अनुशासन स्थापित गर्न कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर त्यस्ता कारबाहीहरू सम्पूर्ण निजी क्षेत्रविरुद्ध नभई केही व्यक्ति, संस्था वा गलत अभ्यासविरुद्ध लक्षित हुन् भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई राज्यको निशानामा परेको अनुभूति गर्न थाल्यो भने नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूको अनुभव हेर्दा सरकार र निजी क्षेत्रबिचको विश्वास नै विकासको मुख्य आधार बनेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, Singapore, South Korea र China जस्ता देशहरूले स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् । ती देशहरूमा सरकारले नियम र कानुनको पालना गराउँछ, तर लगानीकर्ता र उद्यमीलाई पनि साझेदारका रूपमा हेर्छ।
नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका प्रमुख चालक हुन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले नै निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुनु देशको समग्र आर्थिक गतिशीलताका लागि राम्रो संकेत होइन ।
यस सन्दर्भमा नेपालको पूँजी बजारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र आर्थिक विश्लेषकहरूले कुनै देशको आर्थिक मनोविज्ञान बुझ्न त्यसको पूँजी बजारलाई ऐनाको रूपमा हेर्ने गर्छन् । पूँजी बजारले लगानीकर्ताको विश्वास, आर्थिक अपेक्षा र भविष्यप्रतिको आशावाद झल्काउँछ । सुरुवातमा अहिले करिब ७५ लाख नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहेको, करिब ४७ खर्ब (४७०० अर्ब) पूँजीकरण रहेको नेपालको पुँजीबजारलाई चलायमान बनाएर अहिले सुस्त गतिमा देखिएको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म चलायमान बनाएर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउन सकिन्छ ।
लाखौँ नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी रहेको नेपालको पूँजीबजारमा सञ्चित सम्पत्ति, बचत र भविष्यका योजनाहरू जोडिएका छन् । जब पुँजी बजार चलायमान हुन्छ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ, आर्थिक गतिविधिमा उत्साह थपिन्छ र बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ। यसको प्रभाव केवल सेयर कारोबारमा सीमित रहँदैन; बैंकिङ, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र र उपभोक्ताको मनोविज्ञानसम्म पुग्छ । अर्थतन्त्रमा विश्वासको महत्व बुझ्न एउटा सरल उदाहरण लिन सकिन्छ। यदि कुनै उद्योगीले भविष्यमा नाफा हुने विश्वास गरेन भने उसले नयाँ उद्योग खोल्दैन। यदि बैंकले जोखिम अत्यधिक देख्यो भने ऋण प्रवाह घटाउँछ । यदि लगानीकर्ताले भविष्यप्रति आशा देखेनन् भने लगानी रोक्छन् ।
यी तीनै पक्ष एकै समयमा निराश भए भने अर्थतन्त्र सुस्त बन्छ। तर यदि नीति स्थिर छ, कानुनी शासन बलियो छ र भविष्यप्रति सकारात्मक अपेक्षा छ भने लगानी, उत्पादन र रोजगारी स्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व केवल नियमन र नियन्त्रणमा सीमित हुनु हुँदैन । राज्यले स्पष्ट नीति, स्थिर कानुनी वातावरण, पारदर्शी प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लगानी तथा उत्पादन विस्तार गर्नुपर्छ । यही सहकार्यले अर्थतन्त्रलाई अझै स्थायी र बलियो बनाउँछ । अन्ततः कुनै पनि देश सरकार एक्लैले समृद्ध बनाएको इतिहास छैन ।
समृद्ध राष्ट्रहरू सरकारको दूरदर्शी नीति, निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानी, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र नागरिकको विश्वासको संयुक्त परिणाम हुन् । नेपालले पनि यही मार्ग अवलम्बन गर्न सकेमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, पूँजी बजारको विस्तार र समग्र राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ । सरकार र निजी क्षेत्रबिचको विश्वास जति बलियो हुन्छ, देशको आर्थिक भविष्य त्यति नै उज्ज्वल बन्छ ।
(लेखक रास्वपा केन्द्रीय सदस्य हुन्।)