दिपेश ढकाल

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा कल्याणकारी राज्यतर्फ उन्मुख हुने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूको पहिचान उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात जस्ता आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र धेरै हदसम्म निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने क्षमताबाट हुन्छ।

नेपाल सरकारले महिलाका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा लागू गर्ने निर्णय जस्ता पहलहरूले राज्य नागरिकमुखी बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिन्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीतालाई संस्थागत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। साथै, यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरूले भविष्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थप सुधारको ढोका खोल्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।

यसै परिवेशमा सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि स्थापित एउटा महत्वपूर्ण संरचना हो। सामाजिक सुरक्षा कोष नेपाल सरकारको यस्तो योजना हो जसले कर्मचारीलाई बिरामी, दुर्घटना, मातृत्व, अशक्तता तथा वृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यस प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्छन्। यो योगदान केवल बचत मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एउटा संस्थागत प्रयास हो, जसले भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत चार प्रमुख योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पर्दछन्। यी योजनाहरूले कर्मचारी मात्र नभई उनका श्रीमान् श्रीमती र १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ, जहाँ सरकारी अस्पतालसँगै प्रतिष्ठित निजी अस्पतालहरूबाट समेत सहुलियत दरमा उपचार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। औषधि खरिदमा समेत छुट सुविधा उपलब्ध गराइनु यस प्रणालीको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

तर २०७८ सालभन्दा अगाडि र पछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कर्मचारीबीच देखिएको नीतिगत भिन्नता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विवाद र बहसको विषय बनेको छ। २०७८ सालअघि, अर्थात् असार २०७८ सम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका कर्मचारीहरूलाई विकल्प (Choice System) प्रदान गरिएको थियो। उनीहरूले दुईवटा विकल्पमध्ये छनोट गर्न सक्थे, जसमा पहिलो विकल्प Retirement Scheme अन्तर्गत जम्मा भएको रकम एकमुष्ट रूपमा लिन सकिने व्यवस्था थियो, जहाँ २८.३३ प्रतिशत (PF र Gratuity) सहित ब्याजसमेत प्राप्त हुने व्यवस्था थियो। दोस्रो विकल्प Pension Scheme थियो, जसमा कर्मचारीले चाहेको खण्डमा पेन्सन प्रणाली रोज्न सक्थे तर त्यसका लागि अलग्गै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले कर्मचारीलाई लचकता प्रदान गरेको थियो र उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सहज बनाएको थियो।

तर २०७८ सालपछि, अर्थात् साउन १, २०७८ पछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूका लागि यस्तो विकल्पको व्यवस्था हटाइएको छ। उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि तत्काल आवश्यकतामा रकम प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता घटाएको छ। यसले नयाँ योगदानकर्ताहरूमा असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ, किनभने उनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ तत्काल आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

पैसा झिक्ने व्यवस्था पनि निकै कडा बनाइएको छ। सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले ६० वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो योगदान रकम झिक्न पाउँदैनन्। गम्भीर रोग, पूर्ण अशक्तता वा काम गर्न नसक्ने अवस्था जस्ता विशेष परिस्थितिमा मात्र अगावै रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। जागिर छोड्दा पनि २०७८ अघि योगदान गर्नेहरूले आफ्नो सबै रकम झिक्न पाउँछन् भने २०७८ पछि योगदान गर्नेहरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्, जसले प्रणालीमा असमानता र अन्यायको अनुभूति गराएको छ। मृत्यु भएको अवस्थामा भने आश्रित परिवारले रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता प्रणाली लागू गरिएको छ, जसअनुसार सबै निजी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्नैपर्छ। योगदान प्रत्येक महिनाको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा १५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। पेन्सन प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ र निश्चित अवधि योगदान गरेको हुनुपर्छ। तीन वर्ष योगदान गरेपछि ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा पनि उपलब्ध छ, तर सामान्य अवस्थामा बीचमै रकम निकाल्न नपाइने व्यवस्था यस प्रणालीको कडा पक्ष हो।

यस सम्पूर्ण व्यवस्थालाई हेर्दा दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास सकारात्मक देखिए पनि “समयको मूल्य” अर्थात् Time Value of Money को सिद्धान्तले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। आजको पैसाको मूल्य भविष्यमा समान रहँदैन, किनभने मुद्रास्फीति र आर्थिक परिवर्तनहरूले यसको वास्तविक मूल्य घटाउँछन्। त्यसैले ३० वा ४० वर्षपछि पाइने रकमले आजको जस्तो आर्थिक सुरक्षा दिन नसक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। यसले कर्मचारीहरूको अपेक्षा र वास्तविक लाभबीच अन्तर सिर्जना गर्न सक्छ।

तर यी नीतिगत र संरचनागत विषयहरूभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अझ गम्भीर र चिन्ताजनक छन्। विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर, अर्थात् असार २९, ३०, ३१ र कहिलेकाहीँ ३२ गतेसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोष सेवाहरू प्रायः बन्दजस्तै हुने, अस्पतालहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष सुविधा नदिने, औषधि “स्टक सकियो” भनेर अस्वीकार गर्ने जस्ता गुनासाहरू व्यापक रूपमा सुन्न पाइन्छन्। यस्तो अवस्था कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सेवाग्राहीमाथि गरिएको प्रत्यक्ष अन्याय हो।

उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीले वर्षभर आफ्नो तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको छ भने, उसले आकस्मिक बिरामी वा दुर्घटनाको अवस्थामा उपचार सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर यदि सोही कर्मचारीलाई असार महिनाको अन्तिम दिनहरूमा अस्पतालले “सामाजिक सुरक्षा कोष सेवा बन्द छ” वा “क्लेम प्रोसेस हुँदैन” भन्दै फर्काइदिन्छ भने, त्यो प्रणालीको गम्भीर विफलता हो। अझ कुनै व्यक्तिको आकस्मिक शल्यक्रिया आवश्यक परेको अवस्थामा यस्तो सेवा अवरोध हुनु जीवन र मरणको प्रश्न बन्न सक्छ।

रोग, दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्या कुनै आर्थिक वर्षको सीमाभित्र बाँधिने विषय होइनन्। यी अनिश्चित र आकस्मिक हुन्छन्। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले निरन्तर र अविच्छिन्न सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य वा सुरुवातका कारण सेवा बन्द हुनु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ र यसले प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि प्रणालीगत कमजोरी, समन्वयको अभाव र नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनको कमी रहेको छ। यदि अस्पताल, फार्मेसी र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रणालीबीच सुदृढ डिजिटल समन्वय भएको भए यस्तो समस्या उत्पन्न हुने थिएन। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरू, विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नियामक संस्थाहरूले यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न अत्यावश्यक छ।

यसका लागि वर्षभर २४ घण्टा सेवा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्छ, अस्पताल तथा औषधि प्रदायकहरूलाई बाध्यकारी निर्देशन दिई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि क्लेम प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, सेवा अवरोध गराउने संस्थामाथि कडा जरिवाना तथा कारबाही गर्नुपर्छ र सेवाग्राही गुनासो समाधानका लागि प्रभावकारी हेल्पडेस्क स्थापना गर्नुपर्छ।

यदि यस्ता सुधारहरू तत्काल लागू गरिएनन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति कर्मचारीहरूको विश्वास कमजोर हुने मात्र होइन, यसको मूल उद्देश्य नै असफल हुने जोखिम बढ्नेछ। अन्ततः, वर्षभर नियमित रूपमा योगदान गर्ने कर्मचारीले आवश्यक परेको क्षणमा सेवा नपाउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले "contribution without interruption, service without disruption" भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले अब ढिला नगरी ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ।