लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि लगानीकर्ताहरूले बलियो र स्थिर सरकारबाट शेयर बजारमैत्री नीतिको अपेक्षा राखेका थिए।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आएपछि बजारमा उत्साह छाउने अनुमान गरिए पनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन नै बजारमा देखिएको उच्च गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ। सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६.७२ अंकले घटेर २७५५.३७ विन्दुमा झरेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत धितोपत्र बजारको विकासका लागि कैयौँ संरचनागत सुधारका योजनाहरू अघि सारे पनि करको दरमा गरिएको वृद्धिले ती सकारात्मक पक्षहरूलाई ओझेलमा पारेको विश्लेषण लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शेयर बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि केही महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी कानुनी अड्चन फुकाउने घोषणाले बजारमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास गरिएको थियो। विशेषगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको पुनर्संरचना गर्ने तथा नेप्सेलाई थप व्यावसायिक बनाउने योजना सकारात्मक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।

बजारमा लगानीकर्ताको मागअनुसार तरलता र आकर्षण बढाउन इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ (दिनभित्रै गरिने कारोबार) र सर्ट सेलिङजस्ता आधुनिक उपकरणहरू भित्र्याउने घोषणा गरिएको छ। नेपाली पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने बाटो खोल्न गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने र नाफा फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसले मद्दत पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। बजेटले बजार सुधारका लागि गरेका तमाम व्यवस्थाका बाबजुद लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसकेको देखिएको हो।

विगतमा जस्तै यो सरकारको पनि दोस्रो बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहेको हुँदा आम मनोबल कमजोर भएको लगानीकर्ता रिसव आचार्यले बताए। बजेटले बजार सुधारका योजना ल्याएको छ र त्यसलाई लगानीकर्ताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन वर्षौँ लाग्न सक्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी बजारमा करको भार बढाएको छ। यसले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको आचार्यको बुझाइ छ।

लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन त गरेको छ, तर त्यसको मूल्य भारी कर वृद्धिमार्फत असुल गर्न खोजेको देखिन्छ।

बजेटले शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। बजेटमार्फत भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि शेयर होल्ड गर्ने (अल्पकालीन) लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्ने (दीर्घकालीन) लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यो दर क्रमशः ७.५ र ५ प्रतिशत मात्र थियो। सरकारले आयकरको दायरा बढाउने तर्क गरे पनि लगानीकर्ताहरूले यसलाई बजारविरोधी नीतिका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।

हाल सरकारले करको दर बढाउनुको सट्टा सोही दरमा लगानीकर्ता तथा बजारको आधार बलियो बनाउने नीति लिनुपर्ने आचार्यको धारणा छ। तर सरकारले कमजोर बजारबाट बढी कर असुल गर्ने नीति लिँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने निर्णयलाई उदारवादी र ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बजेटपश्चात अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त निर्णय ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। करको दायरा विस्तार गर्नु राज्यको आवश्यकता भएको अर्थमन्त्रीको तर्क छ।

यता प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्राथमिकता लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुभन्दा पनि राज्यको कोषमा रकम संकलन गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसले सरकार शेयर बजारप्रति अनुदार रहेको बुझाइ लगानीकर्ताहरूमा बढाएको छ।

बजेटले डायस्पोरा तथा अफशोर बन्डजस्ता नवीन अवधारणाहरू ल्याएर पूँजी संकलनको नयाँ बाटो देखाएको छ, जुन बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर बजारमा तत्काल गरिएको कर वृद्धिको निर्णयले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। नीतिगत सुधार र आधुनिक उपकरणको प्रयोगले दीर्घकालमा बजारलाई फाइदा पुर्‍याउने भए तापनि सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र केन्द्रमा राख्दा आम लगानीकर्ता रुष्ट भएका छन्। झण्डै दुई तिहाइको सरकारबाट स्थिरता र सुरक्षा खोजेका लगानीकर्ताहरू अहिले नीतिगत अस्थिरताको नयाँ चपेटामा परेको महसुस गरिरहेका छन्।