नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजी बजारमा व्याप्त सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्दै दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई विस्तृत 'रोडम्याप' बुझाएको छ।

पछिल्लो समय शेयर बजारमा बढेको विकृति, अन्योल र चलखेललाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी नियमन र नीतिगत सुधार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

यस्ता छन् सुझाव 

 शेयर धारण गर्ने अवधिका आधारमा लाभकरको 'टियर' निर्धारण
ब्रोकर एसोसिएसनले शेयर बजारलाई सट्टेबाजहरूको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउन र वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न शेयर धारण गर्ने अवधिका आधारमा पूँजीगत लाभकर (CGT) को फरक-फरक दर प्रस्ताव गरेको छ।

• अल्पकालीन (१ वर्षसम्म): ७.५ प्रतिशत

• मध्यकालीन (१ देखि ३ वर्षसम्म): ५ प्रतिशत

• ३ देखि ५ वर्षसम्म: २.५ प्रतिशत

• दीर्घकालीन (५ वर्षभन्दा बढी): मात्र १ प्रतिशत

यसका साथै, प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिम कट्टी हुने पूँजीगत लाभकरलाई 'अन्तिम कर' (Final Tax) का रूपमा कानुनी व्याख्या गरिनुपर्ने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

 संस्थागत लगानीकर्ताको मनोबल र करमा एकरूपता

हाल धितोपत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई २५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत आयकर लगाउने सम्बन्धमा रहेको द्विविधाले बजारमा त्रास फैलिएको एसोसिएसनको ठहर छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० प्रतिशतको व्याख्या गर्ने र कर कार्यालयले सोहीअनुसार कर निर्धारण गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको भन्दै यस्ता कम्पनीको आयकरको दर २५ प्रतिशतमा स्थिर गर्न सुझाव दिइएको छ।

नेप्सेको निजीकरण र वैदेशिक रणनीतिक साझेदार

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बिक्री गरी विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ। यसबाट नेपालको पूँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, आधुनिक प्रविधि र पारदर्शिता भित्रिने विश्वास गरिएको छ।

एनआरएन र वैदेशिक लगानी (FDI) को ढोका खोल्न माग

गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई दोस्रो बजारमा सोझै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र उनीहरूले प्राप्त गरेको प्रतिफल विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मै फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ। धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीका अनुसार, सुरुमा एनआरएन र त्यसपछि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन विशेष नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

चलखेल रोक्न 'लक-इन' अवधि र प्रिमियममा कडाइ

नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरूमा शेयरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी स्वार्थ समूहले गर्ने चलखेल रोक्न 'लक-इन' अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न माग गरिएको छ। प्रवर्द्धक र व्यक्तिगत जमानी दिनेहरूको शेयर मात्र रोक्का राखी अन्यको शेयर बजारमा सहज आपूर्ति हुँदा मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण हुने जानकारहरूको तर्क छ। साथै, कमजोर सुशासन भएका कम्पनीलाई आईपीओ रोक्ने र राम्रा कम्पनीलाई मात्र प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न दिने नीति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बजारका नयाँ उपकरण: हेज फण्ड र मार्केट मेकर

बजारलाई प्रतिस्पर्धी र स्थिर बनाउन 'हेज फण्ड' र 'मार्केट मेकर' कम्पनीहरूलाई तत्काल प्रवेश गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला कोषहरूलाई बजारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ।