बाबुकृष्ण महर्जन
नेपालको बीमा क्षेत्र यतिबेला गम्भीर प्राविधिक र नियमनकारी चेपुवामा परेको छ। चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘एनएफआरएस १७’ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहँदा बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक साधारण सभा समयमै नहुने निश्चित देखिएको हो।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउनुपर्ने र आवश्यक निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने नियामक निकायहरू नै यतिबेला नेतृत्वविहीन हुँदा वित्तीय विवरण स्वीकृतिको प्रक्रिया ठप्प हुने अवस्थामा पुगेकाले साधारण सभा समयमा नहुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ (एनएफआरएस १७–इन्स्योरेन्स कन्ट्रायक्ट) २०८२ साल साउन १ गते देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यस व्यवस्था अनुसार जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि आफ्ना त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरणहरू अनिवार्य रूपमा यही नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित भएर साझा ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ। यो नयाँ लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र नेपाल लेखामान बोर्ड (एसएसबी)सँगको सहकार्यमा आवश्यक निर्देशिकाहरू समेत तयार पारिसकेको छ।

तर, नीति नियम कागजमा तयार भए पनि व्यावहारिक रूपमा यसलाई कार्यरूप दिन भने ठुलै सकस परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर पुराना राजनीतिक दलको तर्फबाट नियुक्ति पाएका सयौं नियुक्ति खारेज गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड जस्ता प्रमुख नियामक निकायहरूमा अध्यक्षसहित हाल आवश्यक सदस्यहरूको अभाव छ, जसका कारण कम्पनीहरूले भोगिरहेका प्राविधिक समस्या सुनिदिने र कानुनी गाँठो फुकाइदिने आधिकारिक संयन्त्रको अभाव खडकिएको हो।

नियामकको यही सुस्तता र अन्योलताबारे टिप्पणी गर्दै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार खड्काले भने–‘हामी नयाँ प्रणाली आत्मसात गर्न प्राविधिक रूपमा लागि परेका छौँ, तर दैनिक रूपमा आइपर्ने व्यावहारिक अस्पष्टताहरू फुकाउन नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा जुन क्विन रेस्पोन्स चाहिन्थ्यो, त्यो पाउन सकेका छैनौँ। नीतिगत अस्पष्टताका बीच काम गर्दा पछि वित्तीय विवरण नै अस्वीकृत हुने हो कि भन्ने डर छ।’

सामान्यतया पुस मसान्तभित्र वित्तीय विवरण बुझाई साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि वित्तीय विवरण नै पास नभई साधारण सभामा जान नसकिने र नयाँ व्यवस्थाका कारण विवरण तयार गर्नै ढिलाइ भइरहेकाले यसपालि निर्धारित समयमा साधारण सभा नहुने सम्भावना बढेर गएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुनी दण्डा चलाउन चेतावनी दिएपछि यस वर्ष अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले समयमै साधारण सभा गरेका थिए । बीमा प्राधिकरणले १४ वटा जीवन बीमा, १४ वटा निर्जीवन बीमा, २ वटा पुनर्बीमा र ७ वटा लघु बीमा कम्पनी गरी ३७ वटा कम्पनीहरुलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीले मात्रै साधारण सभा गरेका थिएनन् ।

यस नयाँ प्रणालीको मार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निकै बढी पर्ने उनले बताए । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग सामान्यतया एक वर्षको मात्र तथ्याङ्क हुने भएकाले उनीहरूलाई नयाँ प्रणालीमा ढाल्न केही सहज हुन सक्छ, तर जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा भने कम्पनी शुरु भएदेखिकै ‘रिक्युरिङ डाटा केलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यति लामो अवधिको विशाल तथ्यांकलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन र मिलान गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण, खर्चिलो र समय लाग्ने काम भएको बीमा कम्पनीका एक अधिाकारीले गुनासो गरे। डाटा व्यवस्थापनको यो जटिलताबारे थप प्रष्ट पार्दै ती अधिकारीले भने–‘निर्जीवनको जस्तो हाम्रो दायित्व छोटो अवधिको हुँदैन। १५ वर्ष अगाडिका पोलिसीहरूको एक्च्युरी भ्यालुएसन र पुरानो डेटालाई एनएफआरएस १७ को नयाँ मोडेलमा ‘रिकन्साइल’ गर्नु सुन्दा जति सहज छ, काम गर्दा त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि ठुलो प्रविधि र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जसमा अहिले संघर्ष गर्नु परिरहेको छ।’

पूँजी बजार र लगानीकर्तामा प्रत्यक्ष असर

नियामक निकायको रिक्तता र प्राविधिक जटिलताका कारण वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर पूँजी बजारका लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूमा समेत पर्ने देखिएको हो। समयमा साधारण सभा नहुँदा लाभांश घोषणा र वितरणको प्रक्रिया रोकिने खतरा बढेको छ । बजारको सेन्टिमेन्ट र लगानीकर्ताको चासोबारे ती अधिकारीले थपे–‘साधारणसभा धकेलिँदा लगानीकर्ताहरूमा संशय पैदा हुनु स्वाभाविक हो। बजारले बीमा कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य र लाभांशको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। यदि नियामक निकायले तत्कालै नेतृत्व परिपूर्ति गरेर निकास नदिने हो भने यसले समग्र बीमा क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा नै लामो समयसम्म धक्का पुर्याउन सक्छ।’

दुई आर्थिक वर्ष अगाडि पनि बीमा कम्पनीहरुको साधारण सभा आर्थिक वर्ष सकिएको ९ देखि १२ महिनाको बीचमा मात्रै हुने गर्दथ्यो । चालु आवको साधारण सभा पनि नियामक निकायमा नियुक्तिको ढिलाईको कारण सोही प्रक्रिया दोहोरिने अवस्थामा रहेको ती अधिकारीले बताए ।