टेरी कलेन, क्लो टेलर, ग्यारेट डाउन्स र एनिक बाओ वासिङ्टन/तेहरान(सिएनबिसि)

अमेरिका र इरानबीच विगत चार महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा सहमति जुटेको छ। 

दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको मध्यस्थताकर्ता मुलुक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले आइतबार जानकारी दिएका छन्।

"सघन वार्तापछि हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौं," सरिफले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' (X) मा लेखेका छन्। यो कूटनीतिक पहलमा पाकिस्तानले दुई देशबीच मुख्य मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको थियो।

सरिफका अनुसार आगामी जुन १९ (शुक्रबार) का दिन स्विट्जरल्यान्डमा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजना गरिनेछ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल' (Truth Social) मा लेख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, "इस्लामिक गणतन्त्र इरानसँगको सम्झौता अब पूर्ण भएको छ।"

"म यसैमार्फत हर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) लाई निःशुल्क रूपमा खुला गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी तुरुन्तै हटाउन पूर्ण अधिकार प्रदान गर्दछु," ट्रम्पले थप लेखेका छन्। उनले अर्को एउटा पोस्टमा सो जलमार्ग शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा खुल्ने उल्लेख गरेका छन्। "शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै जलमार्ग खुल्नेछ र खानीहरू हटाएपछि यो क्षेत्र तथा सम्पूर्ण विश्वका लागि दुवैतर्फबाट पुनः तेलको प्रवाह सुरु हुनेछ," उनले भने।

यता इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि तेहरानले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाहीहरू "तत्काल र स्थायी रूपमा" बन्द गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र (MoU) लाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार पुष्टि गरेको छ। फारसी भाषामा जारी विज्ञप्ति अनुसार इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी पनि तत्कालै हटाइनेछ। तर, वासिङ्टनले सम्झौताअनुसारका आफ्ना प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा पूरा नगरेसम्म अन्तिम सम्झौताको थप वार्ता स्थगित रहने उल्लेख गरिएको छ।

'एसोसिएटेड प्रेस' (AP) का अनुसार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले टेलिभिजन स्क्रिनमा "अमेरिका युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको" ब्यानरहरू प्रसारण गरेका थिए। यस्तै, इरानी सरकारी टेलिभिजनले इरानी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै यस क्षेत्रमा जारी असुरक्षा र तनावको खतरनाक परिणामका लागि अमेरिका र इजरायल नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ।

कतारको विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हर्मुज जलडमरूमध्यमा निर्वाध जलयात्राको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी भएको यस सम्झौताको स्वागत गरेको छ। कतारले यस कदमलाई "क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना र आर्थिक विकासलाई बढावा दिने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो" भनेको छ।

यसैबीच रोयटर्सका अनुसार बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र इटाली जस्ता युरोपेली राष्ट्रहरूले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा लचकता अपनाएबापत उसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउन आफूहरू तयार रहेको आइतबार बताएका छन्।

ती देशका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, "इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन। यो उद्देश्य पूरा गर्न हामी अमेरिका, इरान र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) सँग मिलेर काम गर्न तयार छौं।"

यसअघि गत शुक्रबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले १४ पृष्ठको मस्यौदा ज्ञापनपत्र तयार भएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त मस्यौदामा अमेरिकाले तेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र त्यसको बदलामा इरानले ३० दिनभित्र हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता मुख्य सर्तहरू समेटिएका छन्।

द्वन्द्वको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर वासिङ्टन र तेहरान दुवैतर्फबाट हप्तौंदेखि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका बेला यो सम्झौता भएको हो। यसअघि युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका कूटनीतिक प्रयासहरूका बीच कमजोर युद्धविराम मात्र लागू भएको थियो।

आइतबार बिहान इजरायली रक्षा बल (IDF) ले लेबनानको इरान समर्थित हिजबुल्लाह समूहले इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेपछि यो सम्झौता केही समयका लागि जोखिममा परेको देखिएको थियो। बेरुतमा इजरायलले गरेका हालैका सैन्य आक्रमणहरूको राष्ट्रपति ट्रम्पले निन्दा गर्दै इरान र हिजबुल्लाहलाई जवाफी कारबाही नगर्न र शान्ति वार्ताको वातावरण नबिगार्न चेतावनी दिएका थिए।

विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र नयाँ आशा

मध्यपूर्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प प्रायः छ। यो जलमार्ग बन्द हुँदा तेल, ग्यास र मललगायतका विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति हुने वस्तुहरूको ढुवानीमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको थियो, जसका कारण बजारमा तीव्र मूल्यवृद्धि हुनुका साथै मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने चिन्ता थपिएको थियो।

विश्वका धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीति पहिले नै उच्च हुन थालिसकेको छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर गत मे महिनामा ४.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत तीन वर्षयताकै उच्च विन्दु हो।

सम्झौताको घोषणा भएलगत्तै फक्स न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे. डी. भान्सले यो सम्झौता "अमेरिकी जनताका लागि निकै ठूलो राहत र उपलब्धि" भएको बताएका छन्।

"अमेरिकी नागरिकहरू इन्धनको महँगो मूल्यबाट पीडित छन् र राष्ट्रपति ट्रम्प यस विषयमा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ," भान्सले थपे, "हाम्रो मुख्य उद्देश्य अहिले मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा नै ऊर्जाको लागत घटाउनु हो।"

युद्धकै प्रभावका कारण गत बिहीबार युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ECB) ले सन् २०२३ पछि पहिलो पटक ब्याजदरमा २५ आधार विन्दु (०.२५ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेको थियो। इरान र मध्यपूर्वको युद्धका कारण युरो क्षेत्रको मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गरिएको सीमाभन्दा बाहिर गएपछि बैंकले यस्तो कदम चालेको हो।

मध्यपूर्वको ऊर्जा सङ्कटको प्रतिक्रिया स्वरूप ब्याजदर बढाउने युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ECB) विश्वकै पहिलो प्रमुख केन्द्रीय बैंक बनेको छ।

युद्धका कारण विश्व बजारको अपेक्षा पनि तीव्र रूपमा फेरिएको छ। ब्याजदरमा ठूलो कटौती हुने अघिल्लो प्रक्षेपण ओझेलमा पर्दै हाल विश्व अर्थतन्त्र लामो समयसम्म उच्च ब्याजदर रहने ('higher-for-longer') वातावरणतर्फ धकेलिएको छ। सिएमईको फेडवाच (CME FedWatch) उपकरणका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले यस वर्षको अन्त्य हुनुअघि ब्याजदर थप बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।