मंगलबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री लम्सालसँग भेट गरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जायज सुझावका विषयमा आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर समेत सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै सरकारले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको सन्दर्भमा एलसी (Letter of Credit) खोलिसकिएका तथा बाटोमा रहेका सवारीसाधनको हकमा दर्ता फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उनले हालको बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्टलगायत विभिन्न मेसिनरी उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे।
त्यसैगरी, भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको थियो।
भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्वघोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारीसाधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अटो व्यवसायीहरूको माग रहेको छ।
यसैगरी, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनको समयसीमा तथा यस प्रक्रियामा नाडाको संलग्नता र भूमिकाबारे स्पष्टता हुनुपर्ने, सवारीसाधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
नाडाले मन्त्रालयले गठन गर्ने भनिएको यातायात प्राधिकरणमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा सवारी कर बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा व्यावसायिक सवारीसाधन समितिका सभापति विमल साह र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पालले समेत आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
