कालीमाटीमा गोलभेँडा वा प्याजको थोक मूल्य झरेको खबर पढेर उनी जब आफ्नो घर नजिकैको खुद्रा पसलमा पुग्छिन्। त्यहाँको मूल्य सुन्दा उनी जिल्ल पर्छिन्। "कालीमाटीमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा झरेको गोलभेँडा यहाँ खुद्रामा ६० रुपैयाँभन्दा कममा पाइँदैन, भारतीय प्याज थोक बजारमा ४० रुपैयाँ हुँदा खुद्रा पसलले ७० रुपैयाँ असुल्छन्," सरिता गुनासो गर्छिन्, "कागजमा भाउ सस्तिएको देखिन्छ। तर हाम्रो भान्सा सधैँ उत्तिकै महँगो छ।"
यो पीडा सरिताको मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका लाखौँ उपभोक्ताको साझा भोगाइ हो। यतिखेर कालीमाटी तरकारी बजारमा हिउँदे तरकारीको आपूर्ति बढेको छ। आपूर्ति बढेका कारण तीन महिना अघिको तुलनामा हिउँदे तरकारीको मूल्य ५० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ। तुलनात्मक रूपमा अफ सिजनका तरकारी र आपूर्ति कम हुने तरकारीको मूल्य ५० प्रतिशत भन्दा बढीले नै बढेका छन्। तर उपभोक्ताले सस्तो र महँगो दुवै तरकारी मध्ये आफ्नो क्रय शक्तिले भ्याउने तरकारी किन्न स्वतन्त्र छन्। तर आम उपभोक्ताले भने तरकारीको मूल्य घटेको थाहा पाउन मुस्किल पर्ने गर्छ भने बढेको थाहा पाउन कुनै कसरत गर्नु पर्दैन। तरकारी जति सस्तिए पनि उपभोक्ताले भने महँगो नै मूल्य चुकाउनु पर्ने बाध्यता छ। जस कारण थोक बजारमा तरकारीको भाउ निकै ओरालो लाग्दा पनि खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभांश पाउन सकेका छैनन्। कलङ्कीकी अर्की उपभोक्ता रञ्जना अधिकारी ( नाम परिवर्तित ) ले बिहीबार मात्रै भान्साको आवश्यकताका लागि खुद्रा पसलबाट तिते करेला प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ र लौका ९० रुपैयाँ तिरेर किनिन् । थोक बजारमा तिते करेला मूल्य प्रतिकिलो २९ रुपैयाँ र लौकाको ४५ रुपैयाँको हाराहारीमा हुँदा खुद्रा बजारमा भने झन्डै दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता खुद्रा बजारको बेथिति र बिचौलियाको चरम दादागिरीको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सिन्डिकेटको सञ्जाल: किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा
नेपालको तरकारी बजारको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप भनेको खेतदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा खडा हुने बिचौलियाका अनेकौँ तहहरू हुन्। एउटा तरकारी किसानको खेतबाट निस्किएपछि स्थानीय संकलक, ढुवानीकर्ता, थोक एजेन्ट, चक्रपथ बाहिरका सहायक थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्छ। यसरी किसान र उपभोक्ताको बिचमा ४ देखि ५ तहका बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्।
यस चक्रमा सबैभन्दा बढी पसिना बगाउने किसानले लागत मूल्य पनि पाउँदैनन् भने सबैभन्दा बढी रकम खर्चने उपभोक्ताले महँगीको मार खेपिरहनुपर्छ। धादिङ, काभ्रे र मकवानपुरका किसानहरू थोक बजारमा गोलभेँडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा पनि बिक्न नसकेर सडकमा फाल्न बाध्य भएका तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यममा आइरहँदा काठमाडौँका उपभोक्ताले भने त्यही गोलभेँडा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। किसानको पसिना र उपभोक्ताको खल्तीको यो शोषण नै बिचौलियाको सिन्डिकेटको मुख्य उपज हो ।
बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्न किन असफल छ सरकार ?
नेपाली तरकारी बजारको यो बेथिति नयाँ होइन। पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, बजार अनुगमनका नाटकहरू मञ्चन हुन्छन् तर बिचौलियाको सिन्डिकेट कहिल्यै भत्किँदैन। आखिर सरकार किन सधैँ यस मामिलामा निरीह र असफल साबित हुन्छ त ? यसका पछाडि केही गम्भीर संरचनागत र नीतिगत कमजोरीहरू जिम्मेवार छन्।
फितलो र झारा टार्ने अनुगमन: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमन केवल केही साना खुद्रा पसलहरूमा मात्र केन्द्रित हुने गर्छ। थोक बजारको मुख्य केन्द्र र त्यसभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने मुख्य बिचौलिया (कमिसन एजेन्ट) सम्म अनुगमनकारी निकायको ध्यान कहिल्यै पुग्दैन। अनुगमन केवल प्रचारमुखी र झारा टार्ने मात्र हुँदा बिचौलियाहरू डराउँदैनन् ।
राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको चलखेल: तरकारी बजारका ठुला थोक व्यापारी र बिचौलियाहरू राजनीतिक दलका ठुला दाता वा संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू हुने गर्छन्। जसका कारण उनीहरूमाथि कारबाही गर्न खोज्दा प्रशासनिक तहमा ठुलो दबाब आउने गर्छ। प्रशासन र बिचौलियाको यो अपवित्र गठबन्धन नै सिन्डिकेट जोगाउने मुख्य कडी हो।
वैकल्पिक बजारको अभाव: सरकारले किसान र उपभोक्तालाई सिधै जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्र वा वैकल्पिक सहकारी बजारहरूको विकास गर्न सकेको छैन। कालीमाटी र बल्खु जस्ता ठुला थोक बजारहरूमा सीमित व्यापारीहरूको एकलौटी कब्जा छ। नयाँ प्रतिस्पर्धी व्यापारीलाई बजारमा प्रवेश गर्न नै दिइँदैन, जसले गर्दा बजारमा एकाधिकार कायम रहन्छ।
कोल्ड स्टोरेज र पूर्वाधारको अभाव: किसानहरूसँग आफ्नो तरकारी भण्डारण गरेर बजारको अनुकूल समयमा बेच्ने कुनै पूर्वाधार (शीत भण्डार) छैन। जसका कारण बिचौलियाले तोकेको कौडीको भाउमा तरकारी बेच्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। यातायात र ढुवानीमा पनि सिन्डिकेट भएकाले किसान आफैँ तरकारी लिएर सिधै बजारसम्म आउन सक्ने अवस्था छैन।
समाधानको बाटो: कसरी भत्काउने एकाधिकार ?
बजारको यो चरम बेथिति अन्त्य गर्न अब टालटुले अनुगमनले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि सरकारले साहसिक र दीर्घकालीन कदमहरू चाल्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले खेतदेखि भान्सासम्मको बिचौलियाको तहलाई घटाएर बढीमा दुई तहमा सीमित गरिनुपर्छ। यसका लागि उत्पादक किसानका सहकारीहरूलाई सिधै खुद्रा बजारसँग जोड्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा 'कृषक-उपभोक्ता सिधा बजार' (Farmers' Market) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै उपभोक्तालाई बेच्न सकुन्। थोक बजारहरूमा हुने मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ। ढुवानी र कमिसनको दर तोकेर त्यसको कडा निगरानी गर्ने र सिन्डिकेट सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म उपभोक्ता र किसान दुवै लुटिने क्रम रोकिने छैन।
तरकारीको मूल्य सस्तिनुको अर्थ उपभोक्ताको भान्सा पनि सस्तिनु हो भन्ने अनुभूति तब मात्र हुनेछ। जब सरकारले बिचौलियाका हातबाट बजारको चाबी खोसेर वास्तविक उत्पादक र उपभोक्ताको हातमा सुम्पने हिम्मत गर्नेछ। अन्यथा, किसानले खेतमा र उपभोक्ताले भान्सामा आँसु बगाउने यो नियति वर्षौँसम्म चलिरहनेछ ।
