प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। हालको बहु-तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण समयमै निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उनी सङ्केत गरे।
६ वटा कानुनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा
वित्तीय क्षेत्रको कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए। यसका अतिरिक्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन, र भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कानुनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सघन छलफल भइरहेको उनले समितिमा जानकारी गराए।
अमेरिकी ब्याजदर घट्दा नेपाललाई अर्बौको नोक्सानी
गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराए।
"कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ। अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहन्छ।" - गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल
यस्तो जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि 'सोभरेन वेल्थ फण्ड' स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फण्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
कृषि कर्जा ७१० अर्ब पुग्यो, सदुपयोगमाथि प्रश्न
बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा प्रवाह नघटेको स्पष्ट पारे। आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा प्रवाह बढेर अहिले ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। तर, प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक सदुपयोग भए/नभएको विषयमा विस्तृत मूल्याङ्कन र अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
लक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा बोल्दै उनले १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकोमा करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक 'इकोसिस्टम' जिम्मेवार रहेको बताए। "सबै कुरामा लगेर न्याँकेर, थुनेर, ब्ल्याकलिस्टमा राखेर वा झ्यालखाना हालेर व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण (इकोसिस्टम) आवश्यक पर्छ," उनले भने।
सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकको कार्यगत भिन्नता
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। सिंहदरबार राजस्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको उनले स्पष्ट पारे। निक्षेपकर्ताको बढी ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तोमा ऋण खोज्ने विपरीत आकांक्षाहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउनु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।
वाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण मुलुकको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १ मिलियन डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको दाबी उनले गरे।
विगतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा (वर्षमा ३०० अर्बसम्म) आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुने भन्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे।
