नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।

बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा जारी नयाँ परिपत्र अनुसार अब पूर्वाधार विकास बैंकका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा, एवं हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले समेत आफ्नो पूर्ण विवरण र विभिन्न विषयमा अनिवार्य स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले तय गरेको नयाँ १० बुँदे मापदण्ड अन्तर्गत पदाधिकारीहरूले प्रचलित कानुनको पालना, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव र वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै निजहरू नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि कसूरमा संलग्न भए/नभएको, कुनै मुद्दा मामिला, अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे/नरहेको, राजस्व वा सरकारी बक्यौता बाँकी भए/नभएको र स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे/नपरेको बारे स्पष्ट स्वघोषणा बुझाउनु पर्नेछ। विशेषगरी, नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा त्यहाँ वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए/नभएको विषय र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थाबारे समेत अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा गरी सो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंकका ठूला सेयरधनीहरूलाई समेत यही कानुनी दायराभित्र समेट्दै संस्थापक सेयर खरिद र नामसारीमा कडा नियम लागू गरेको छ। अबदेखि एकै पटक वा पटक-पटक गरी चुक्ता पुँजीको कुल ५ प्रतिशत वा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद, नामसारी वा हाल धारण गरिरहेका वास्तविक धनी वा हिताधिकारीले पदाधिकारी सरहकै १० बुँदे स्वघोषणा र पारिवारिक विवरण बुझाउनु पर्नेछ। यदि शेयर खरिद गर्ने पक्ष कुनै संस्था (कर्पोरेट बडी) भएको खण्डमा, उक्त लगानीकर्ता संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गरेका वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सम्पूर्ण विवरण र स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलद्वारा जारी गरिएको यस निर्देशनमा उल्लेखित कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएमा तत्कालै अद्यावधिक (Update) गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो नयाँ नीतिगत व्यवस्था तुरुन्तै लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालय, गभर्नरको कार्यालय तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूमा बोधार्थ पठाइएको छ।