भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट सरकारी निकायको कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण सिर्जना भएको बताएकी छिन।

संसदमा अध्यादेश र सहकारी समस्याका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले विगतका सरकारहरूको फितलो निगरानीकै कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताइन् । “नियमनको पाटो बलियो भएको भए सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन, उनले भनिन्, “तत्कालीन समयमा भएको कमजोरीकै परिणाम आज बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेको छ ।

त्यसैगरी, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री रावलले अहिलेसम्म राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको दाबी गरिन् । बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विशिष्ट कार्यविधि बनाएको र सोही कार्यविधि अनुसार नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रले प्रष्ट पारिन् । सरकारी ढुकुटीबाट नभई सहकारीकै स्रोत र संयन्त्रबाट रकम व्यवस्थापन भइरहेको हो।

समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ताका लागि सरकारले चक्रियको अवधारणा अघि सारेको मन्त्रीले जानकारी दिइन् । तर, सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । “सहकारीको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का हुँदा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न समस्या देखिएको छ,“ मन्त्री रावलले संसदलाई जानकारी दिइन् ।

सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि अनुसन्धानको हुन्छ । “सहकारी कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका परिवारका सदस्यहरूका लागि यस्तो अनुसन्धान र कारबाही नहुने मन्त्रिले बताईन। बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउनु सरकारको मुख्य चासोको विषय भएको मन्त्रीले प्रष्ट पारिन ।