सुदनकुमार ओली

वर्तमान विश्व राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्य तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो दुई ठूला उदयमान आर्थिक शक्तिहरूको बीचमा रहेको देशका लागि परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति सधैं चुनौतीपूर्ण र अवसरले भरिएको हुन्छ ।

 हालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन भ्रमणले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको प्रष्ट पारेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा अर्थशास्त्री सुदनकुमार ओलीले नेपालले अब राजनीतिक अलमलबाट माथि उठेर भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सिधै 'आर्थिक समृद्धि' मा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

ओलीका अनुसार नेपालका लागि भारत र चीन दुवै अपरिहार्य साझेदार हुन् । नेपालको कुल आर्थिक हितमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग र करिब २० प्रतिशत चीनसँग जोडिएको छ । यस अवस्थामा विगतका तीतामीठा घटनालाई पछाडि छाडेर नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

असमझदारी हटाउने र न्यारेटिभ बदल्ने अवसर

विगत केही समयदेखि नेपाल र चीनबीच केही बुझाइमा मतैक्यता नभएको र सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका कतिपय सतही कुराले आम नागरिकमा नकारात्मक भाष्य (न्यारेटिभ) निर्माण गरेको देखिन्छ । तर, नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान विश्व आर्थिक परिवेश दुवै आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भ्रमणले चीनसँगका असमझदारी र मतभिन्नतालाई सुधार्ने एउटा बलियो अवसर दिएको छ । अब पुरानो न्यारेटिभ बदलेर दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बेला आएको छ ।

आर्थिक लाभ र रणनीतिक साझेदारी

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतको बीचमा हुनु नेपालका लागि अभिशाप होइन, बरु रणनीतिक साझेदारीमार्फत ठूलो आर्थिक लाभ लिने सुवर्ण अवसर हो । वर्तमान सरकारसँग बलियो राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने जनादेश छ । यस्तो बेला विकासका अवसरहरू गुमाउनु हुँदैन ।

"हामी सौभाग्यवश चीन र भारतको बीचमा रहेर काम गर्दै गर्दा हामीले दुवै राष्ट्रहरूबाट आर्थिक लाभ लिनुपर्छ । अब नेपाल सरकारले पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा फरक ढंगले सोच्नुपर्छ ।" - अर्थशास्त्री ओली

चीनसँगको छलफलमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा ग्लोबल गभर्नेन्स सम्बन्धी विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन् । नेपालले यी अवसरहरूलाई केवल सैद्धान्तिक बहस मात्र नबनाई व्यावहारिक लाभमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । विशेषगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार, क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य बढाउन सकिन्छ । सडक, रेल, हवाई सेवा, डिजिटल नेटवर्क र सीमा नाका सुधारमार्फत नेपालले आफ्नो व्यापारिक क्षमता विस्तार गर्नसक्छ ।

उच्च 'लजिस्टिक लागत' घटाउने चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उच्च 'लजिस्टिक लागत' (उत्पादन र ढुवानी खर्च) हो । विश्वबजारको औसतको तुलनामा नेपालको लजिस्टिक लागत करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले र हवाई मार्ग महँगो हुने भएकाले नेपालसँग उपलब्ध व्यावहारिक विकल्प सडकमार्ग नै हो ।

यसका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गतका र चीनको सहयोगमा बनिरहेका परियोजनाहरू जस्तै:

• नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड

• काठमाडौं चक्रपथ (रिङरोड) विस्तार परियोजना

• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल

• तातोपानी–काठमाडौं सडक खण्ड

यी आयोजनाहरूलाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । चीनसँग विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि संसारकै उत्कृष्ट प्रविधि छ । त्यो प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याएर उत्पादन र ढुवानी लागत घटाउन सके मात्रै नेपालको व्यापारिक क्षमता बलियो बन्न सक्छ ।

पूर्वाधारभन्दा माथिको सहकार्य

चीनसँगको सहकार्यलाई केवल ढुंगा-माटो र पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । नेपालले यसलाई निम्न क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ: १. प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक शिक्षा: औद्योगिक विकासका लागि चिनियाँ प्रविधि र व्यावहारिक शिक्षा नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ । २. मानव पूँजी विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र: आधुनिक युग सुहाउँदो मानव संशाधन तयार गर्न र डिजिटल शासन (Digital Governance) मा सहकार्य । ३. सामाजिक क्षेत्र: चीनले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य सेवाको सफल अनुभवलाई नेपालमा पनि अनुकूलन गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा आदान–प्रदान, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई 'सफ्ट डिप्लोमेसी' का रूपमा उपयोग गरिरहेको छ, जसबाट नेपालले प्रचुर लाभ लिन सक्छ ।

देशको हित: राष्ट्रिय प्राथमिकताको पहिचान

नेपालले परराष्ट्र नीतिमा 'कार्ड खेलको राजनीति' बन्द गर्नुपर्छ । एक देशलाई अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने भू-राजनीतिक खेलमा नलागी नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हामी कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र नीतिको मूल मार्ग (लिग) भन्दा बाहिर गएको महसुस हुन्छ । त्यसैले, अहिले परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति र आर्थिक नीतिलाई स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाउने सही समय हो ।

राज्यले अब प्राथमिकताहरू (१, २, ३ भनेर) स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ । भारतसँग कुन-कुन क्षेत्रमा र चीनसँग कुन-कुन क्षेत्रमा हामी तुलनात्मक रूपमा बढी 'कम्फर्टेबल' (सहज) हुन सक्छौं, त्यसको सूची तयार हुनुपर्छ । चीनका लागि 'एक चीन नीति', क्षेत्रीय स्थायित्व र बीआरआई जस्ता संवेदनशील विषयहरू महत्वपूर्ण छन्, जसलाई नेपालले सधैं सम्मान र गम्भीरतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष: पञ्चशिलको सिद्धान्त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको जग हो र यो सधैं सान्दर्भिक रहन्छ । तर, आजको विश्व परिप्रेक्ष्यमा चीन र भारतको आर्थिक उचाइलाई हेरेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ । सही नीति र स्पष्ट आर्थिक रणनीतिसहित अघि बढ्न सके मात्र छिमेकीको समृद्धि नेपालका लागि वास्तविक अवसर बन्न सक्छ ।

(अर्थशास्त्री ओलीले न्यूज एजेन्सी नेपालमा गरेकाे कुराकानीमा आधारित )