हन्ना जियादी सीएनएन

बेलायती राजनीतिमा अचेल देखिने तीव्र अस्थिरतालाई नियाल्दा बिल क्लिन्टनको सन् १९९२ को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानले चर्चित बनाएको यो भनाइ स्वतः याद आउँछ।

एकपछि अर्को गर्दै आएका राजनीतिक नेताहरू जति गर्दा पनि नसुध्रिएको शिथिल अर्थतन्त्रका सामु निरीह सावित भइरहेका छन्। यसले सर्वसाधारणको आम्दानी र जीवनस्तर खस्काइदिएको छ भने मतदाताहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको छ। यही कारण संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) विगत सात वर्षमा छैटौं प्रधानमन्त्री व्यहोर्ने बाटोमा अघि बढेको छ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा लेबर पार्टीका नेता किअर स्टारमर पदभार ग्रहण गरेको दुई वर्षमै राजीनामा दिँदैछन्। तर, यसरी छोटो समयमै बाहिरिनुपर्ने उनी एक्ला नेता भने होइनन्। उनका चार पूर्ववर्तीहरू  ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जोन्सन र थेरेसा मेले पनि यस्तै कठिन आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरेका थिए र उनीहरूको कार्यकाल पनि निकै छोटो रह्यो।

पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रसको कार्यकाल त दुई महिना पनि टिक्न सकेन। वित्तीय बजारलाई लगभग मन्दीतर्फ धकेल्ने उनको हतारोको आर्थिक योजना सार्वजनिक भएलगत्तै बन्ड बजारले उनलाई बाहिरिने बाटो देखाइदियो।

बन्ड बजारको उथलपुथललाई एकछिन छाडेर हेर्ने हो भने पनि क्लिन्टनको सो चर्चित नाराले स्पष्ट रूपमा के बुझाउँछ भने— जनताले अर्थतन्त्रलाई दैनिक जीवनमा कसरी भोगिरहेका छन्, खासगरी उनीहरूले के किन्न सक्छन् वा के गर्न सक्छन् भन्ने कुराले नै राजनीतिज्ञहरूप्रतिको उनीहरूको सन्तुष्टि निर्धारण गर्छ।

बेलायतमा, जनजीवन दिनानुदिन कठिन र महँगो बन्दै गएको जनआक्रोशको ठूलो मूल्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले चुकाउनु परिरहेको छ।

बढ्दो महँगी (उपभोक्ता मूल्य) सँग मानिसहरूको तलबले तालमेल मिलाउन सकेको छैन, जसका कारण नागरिकहरूले कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। सन् २०२४ मा लेबर पार्टी सत्तामा आएयता, मुद्रास्फीति समायोजनपछिको (र बोनस बाहेकको) औसत साप्ताहिक तलब १ प्रतिशतभन्दा पनि कमले मात्र बढेर ४९४ पाउन्ड (६५१ डलर) पुगेको छ। बेलायती राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वृद्धिदर सन् २०१९ यताकै न्यून हो।

यसैबीच, करको दर धेरै दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

"सबै कुरा घुमिफिरी अर्थतन्त्रमै आएर ठोकिन्छ," बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप (बीसीजी) का बेलायतका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री राहुल रुपारेलले भने। बेलायतको कमजोर आर्थिक कार्यसम्पादनका कारण "परिस्थितिमा कुनै सुधार नआएको व्यापक अनुभूति जनतामा छ," उनले सीएनएनसँग भने।

निराशाको बाक्लो बादल

स्टारमर र उनीभन्दा अघिका चारैजना नेताहरूले बेलायतको सुस्त आर्थिक वृद्धिको समस्यालाई राम्रोसँग ठम्याएका थिए र यसलाई सुधार्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए।

तर, सरकारी ऋण चुलिँदै गए पनि सुदृढ आर्थिक वृद्धि भने आकाशको फल जस्तै बनेको छ। यसले गर्दा एकपछि अर्को आएका सरकारहरूलाई जीर्ण पूर्वाधारदेखि आवासको अभावसम्मका बढ्दो समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता निकै सीमित बनाइदिएको छ।

"यदि अर्थतन्त्र चलायमान र बढ्दो छ भने, यसले सरकारलाई अन्य क्षेत्रहरूमा काम गर्न, थप लगानी गर्न, खर्च बढाउन र कर कटौती गर्न लचिलोपन दिन्छ। यसले नै बाँकी सबै कुराको जग बसाल्छ," रुपारेलले भने।

परामर्शदाता संस्था 'क्यापिटल इकोनोमिक्स' का अनुसार, जुलाई २०१६ मा थेरेसा मे सत्तामा आएयता बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर वार्षिक सरदर १ प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्रतिव्यक्ति जीडीपी (जसले जनसंख्याको परिवर्तनलाई समेत समेट्छ र जीवनस्तर मापनको राम्रो आधार मानिन्छ ) को अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ।

अर्थतन्त्रप्रतिको यही निराशाले गर्दा सन् २०२४ को आम चुनावमा “परिवर्तन” को नारा दिएको लेबर पार्टीलाई भारी बहुमतका साथ विजयी गराएको थियो। विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीले १४ वर्षसम्म शासन गर्दा बेलायतीहरू नयाँ विकल्पको खोजीमा व्याकुल भइसकेका थिए। कन्जर्भेटिभको सो कार्यकालमा महामारी र युक्रेन युद्धको दोहोरो धक्काका साथै ब्रेक्जिट र सरकारी खर्च कटौती (तथाकथित मितव्ययिता) को सामना गर्नुपरेको थियो।

तर, जनताले चाहेको अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन ढिलाइ भएपछि स्टारमरको लोकप्रियता खस्कियो। यसै वर्षको मे महिनामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्‍यो, जसले उनको बहिर्गमनको बाटो लगभग निश्चित गरिदियो।

"मत सर्वेक्षणहरूले देशभरिका जनताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता महँगी र जीवनयापनको बढ्दो लागत रहेको देखाएका छन्, त्यसैले यो विषय धेरैजसो मतदाताको दिमागमा रहिरहने स्पष्ट छ," ल्यान्कास्टर युनिभर्सिटीको 'वर्क फाउन्डेसन' थिङ्क ट्याङ्कका निर्देशक बेन ह्यारिसनले स्थानीय चुनावमा लेबरको पराजयपछि सीएनएनसँग भने।

नयाँ नेता, उस्तै पुराना समस्याहरू

स्टारमरले जसरी विरासतमा कमजोर अर्थतन्त्र पाएका थिए, उनका उत्तराधिकारीले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्नेछ। तर, सायद उनका उत्तराधिकारीलाई यी गम्भीर समस्याहरू सुल्झाउन केही बढी समय मिल्नेछ, जुन रातारात समाधान हुने खालका छैनन्।

"छोटो अवधिमै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजिलो छैन," बीसीजीका रुपारेलले भने, "नयाँ पूर्वाधार बनाउन र ऊर्जाको मूल्य घटाउन समय लाग्छ।"

क्यापिटल इकोनोमिक्सकी उप-प्रमुख बेलायती अर्थशास्त्री रुथ ग्रेगरीले भनिन्, "सरकारले दीर्घकालीन रूपमा बेलायती अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानी बढाउने र घर निर्माणलाई तीव्रता दिने जस्ता केही राम्रा नीति तथा योजनाहरू अघि सारेको त छ।"

"तर बारम्बारका नीतिगत त्रुटिहरू र फितलो कार्यसम्पादनका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त हुने देखिन्छ," उनले थपिन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अप्रिलको प्रक्षेपण अनुसार यस वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र मात्र ०.८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। यो गत जनवरीको अनुमानभन्दा आधा प्रतिशतले कम हो। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यले बेलायती अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ, जसले आगामी दिनका चुनौतीहरू कति गम्भीर छन् भन्ने देखाउँछ।

"प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा बेलायतका आर्थिक चुनौतीहरू आफैं हटेर जाँदैनन्," बेलायती व्यापारिक समूह 'कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिश इन्डस्ट्री' की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रेन न्यूटन-स्मिथले सचेत गराइन्।

"राजनीतिज्ञहरू आन्तरिक कलह वा दाउपेचमै अल्झिरहँदा अर्थतन्त्र आफैं सुध्रिँदैन। व्यवसाय सञ्चालनको लागत नघटाई सर्वसाधारणको जीवनयापनको लागत कम गर्न सकिँदैन," उनले विज्ञप्तिमा थपिन्।

"देशलाई अब स्थिरता आवश्यक छ," उनले भनिन्। नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले "व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै जीवनस्तरको रक्षा गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि व्यावहारिक एवं विश्वसनीय योजनाका साथ द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ।"