बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा प्रष्ट पारे ।
न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्मरण गराए । न्यायपालिका कमजोर भएमा मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै उहाँले ठूला उद्योगी वा उनीहरूका संस्थाहरूले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न दिन नहुने कुरामा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
अदालतलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूबाट मात्र नभई व्यवसायीहरूबाट पनि खतरा हुन सक्ने भन्दै उहाँले त्यस क्षेत्रलाई सचेत गराउने काममा लाग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
"न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन । यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्दछ," न्यायाधीश फुयाँलले भन्नुभयो, "निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठूला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरूका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन् ? बिचौलियाहरूको संरक्षण त गरिरहेका छैनन् ? यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।"
उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि 'बिजनेश इथिक्स' (व्यावसायिक नैतिकता) हुनुपर्ने धारणा राखे । अदालतको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरूको पनि भएको भन्दै उनले यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूसँग बसेर गहन अध्ययन र विमर्श गरिदिनुपर्ने माग गरे ।
आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने जुनसुकै प्रयासलाई निरर्थक बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
