कुनै कुनै घटना यस्ता हुन्छन्, जो देख्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर, त्यसको असर र प्रभाव देशको भविश्यसग जोडिएको हुन्छ ।

प्रधान्यायाधीश र केही न्यायाधीश मुछिएको पछिल्लो इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायापालिका भित्रको विचौलियाको प्रभाव मात्र छताछुल्ल पारेको छैन, आर्थिकरुपमा देशलाई गम्भीर संकटको मोडमा पुर्याएको छ ।

असोज ११ गते पक्राउ परेका इनम सापकोटाको सम्बन्ध पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति र व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसम्म रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। असोज २३ गते उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। तर त्यसपछि सार्वजनिक भएका थप विवरणले विवादलाई अर्को तहमा पुर्‍याएका छन्।

विशेषगरी सार्वजनिक भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँगको संवाद तथा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएका कथित आर्थिक कारोबारका विवरणले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि बहस चर्काएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी छानबिनको माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफूलाई जोडिएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। न्यायाधीश फुयाँलले पनि सार्वजनिक विवरणलाई अर्धसत्य भनेका छन्। त्यसैले सार्वजनिक भएका विवरणलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा होइन, गम्भीर छानबिन माग गर्ने आरोप तथा प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने यसले न्यायपालिकाको आन्तरिक अनुशासन, न्यायाधीशको निष्पक्षता र अदालतमा पहुँचको समानतामाथि एकसाथ प्रश्न उठाएको छ। एउटा बिचौलियाले उच्च तहसम्म सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो? विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशसँग बाह्य व्यक्तिको संवाद हुनुको संस्थागत अर्थ के हो? आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा अनुसन्धानको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यी प्रश्नको उत्तर केवल प्रहरी अनुसन्धानले मात्र दिँदैन। न्यायिक संस्थाले आफैँभित्रको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

 एउटा मोबाइल फोनले खोलेको संस्थागत सम्बन्धको जालो

इनम सापकोटा प्रकरणलाई सामान्य भ्रष्टाचार वा बिचौलियाको गतिविधिका रूपमा मात्रै बुझ्नु अपूरो हुन्छ। यसमा देखिएको मुख्य विषय न्यायिक निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक पहुँच र व्यावसायिक स्वार्थबीचको सम्भावित सम्बन्ध हो।

सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका संवादले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दाका विषयमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँग कुराकानी भएको देखाएको छ। उक्त संवादमा मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्न आग्रह गरिएको सन्देशसमेत रहेको समाचारमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। ती विवरणमा नेपाल र अमेरिकाका बैंक खाताको उल्लेख छ।

यसैले अबको अनुसन्धानले तीनवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ—कुराकानीको वास्तविकता, आर्थिक कारोबारको स्रोत तथा गन्तव्य र न्यायिक निर्णयमा कुनै अनुचित प्रभाव परेको थियो वा थिएन।

यस प्रकरणमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउने जिम्मेवारी आरोपित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत प्रतिरक्षामा मात्र सीमित छैन। आरोप प्रमाणित भए कारबाही र प्रमाणित नभए प्रतिष्ठाको संरक्षण दुवै समान रूपमा आवश्यक छन्।

 न्यायपालिकामा सुनामी : व्यक्तिको विवाद कि संस्थागत संकट ?

न्यायपालिका राज्यको एउटा यस्तो संस्था हो, जसको शक्ति प्रहरी वा सेनाको जस्तो प्रत्यक्ष भौतिक शक्तिमा आधारित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति नागरिकले गर्ने विश्वासमा आधारित हुन्छ ।

नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति, व्यवसाय, रोजगारी, पारिवारिक विवाद वा सरकारसँगको विवाद लिएर अदालत जान्छन्। त्यहाँ आफ्नो हैसियत, राजनीतिक सम्बन्ध वा आर्थिक सामर्थ्यभन्दा कानुनको आधारमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यही विश्वास न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो ।

अदालतको फैसला किनबेच हुन्छ भन्ने आशंका नै अर्थतन्त्रका लागि महँगो पर्छ। न्यायालयमाथि उठेको प्रश्न अब न्यायाधीशको आचरणमा मात्र सीमित छैन, यसले लगानीको सुरक्षा, व्यावसायिक कारोबार, सम्पत्ति अधिकार र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

यदि अदालतभित्र पहुँच भएका व्यक्तिले मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने धारणा स्थापित भयो भने त्यसले तीनवटा गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ।

पहिलो, सामान्य नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न समान अवसर पाउने कुरामा शंका गर्न थाल्छन्।

दोस्रो, न्यायाधीशको निर्णयमाथि समेत बाह्य प्रभावको आशंका पैदा हुन्छ। यसले फैसला सही भए पनि त्यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।

तेस्रो, न्यायिक संस्थाको आन्तरिक अनुशासन र निर्णय प्रक्रियामाथि नागरिकको भरोसा घट्न सक्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, न्यायपालिकाको संकट एउटा व्यक्तिलाई हटाएर वा एउटा मुद्दा टुंग्याएर समाधान हुँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति, सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व, बाह्य सम्पर्क, मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायिक जवाफदेहिताका प्रणालीमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ।

यसैले इनम सापकोटा प्रकरणलाई एउटा व्यक्तिको कथित बिचौलियागिरीभन्दा पनि न्यायिक प्रणालीभित्र अनौपचारिक पहुँचले कस्तो स्थान पाएको छ भन्ने प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

 न्यायिक संकटको आर्थिक मूल्य

न्यायालयको विश्वसनीयतामा आउने गिरावटको आर्थिक प्रभाव तत्कालै सेयर बजारको सूचकांकमा देखिनुपर्छ भन्ने छैन। यसको असर लगानीकर्ताको निर्णय, व्यवसाय विस्तारको योजना, बैंकको कर्जा प्रवाह, सम्पत्ति कारोबार र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा विस्तारै देखिन सक्छ।

अर्थतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका धेरैले सोच्नेभन्दा ठूलो हुन्छ। लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्दा उसले नाफाको सम्भावना मात्र हेर्दैन। लगानी डुबेमा कानुनी उपचार पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि हेर्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा जग्गा खरिद गर्छ, बैंकबाट कर्जा लिन्छ, श्रमिक नियुक्त गर्छ, प्रविधि भित्र्याउँछ र बजार विस्तार गर्छ। त्यस क्रममा सरकारसँग करसम्बन्धी विवाद हुन सक्छ, साझेदारसँग व्यावसायिक विवाद हुन सक्छ, जग्गाको स्वामित्वमा समस्या आउन सक्छ वा ऋण असुलीको विषय उठ्न सक्छ। यी सबै विवादको अन्तिम कानुनी समाधान गर्ने संस्था अदालत हो।

यदि अदालतको निर्णय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर भयो भने लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा अतिरिक्त जोखिम मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा Institutional Risk Premium अर्थात् संस्थागत जोखिमको अतिरिक्त लागतसँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ।

लगानीकर्ताले राजनीतिक जोखिम, नीतिगत अस्थिरता र बजारको जोखिमसँगै न्यायिक जोखिम पनि गणना गर्न थाल्यो भने उसले बढी प्रतिफल माग्न सक्छ, लगानी स्थगित गर्न सक्छ वा अर्को देश रोज्न सक्छ।

नेपालले अहिले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायिक विश्वसनीयतासम्बन्धी विवादको आर्थिक महत्त्व अझ बढ्छ।

१. विदेशी लगानी 

विदेशी लगानीकर्ताका लागि नाफाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय लगानीको सुरक्षा हो। कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग वा सूचना प्रविधिमा लगानी गर्दा आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न खोज्छ।

लगानीकर्ताले नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्न, करार गर्न र व्यावसायिक विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। अदालतमा पहुँच भएका व्यक्तिले मुद्दाको परिणाम प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने आशंका बढ्यो भने विदेशी लगानीकर्ताको जोखिम मूल्याङ्कन बदलिन सक्छ।

यसका तीनवटा सम्भावित परिणाम हुन्छन्।

पहिलो, नयाँ लगानी निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्छ।

दोस्रो, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफलको माग गर्न सक्छन्। यसको अर्थ नेपालमा पुँजीको लागत बढ्न सक्छ।

तेस्रो, लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा तुलनात्मक रूपमा बलियो भएका अन्य मुलुक रोज्न सक्छन्।

विर्सन नहुने कुरा के हो भने इनम सापकोटा प्रकरणले विदेशी लगानी घटाइसकेको वा कुनै लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लगिसकेको होइन तर न्यायिक विश्वसनीयताको दीर्घकालीन क्षयले लगानी वातावरणमा जोखिम थप्न सक्ने देखिएको छ ।

 ऋण असुली र धितो सुरक्षाको प्रश्न

बैंकिङ व्यवसाय विश्वासमा आधारित हुन्छ। बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर उद्योगी, व्यवसायी र उद्यमीलाई कर्जा दिन्छ। कर्जा असुली नभएमा धितो लिलाम गर्ने, ऋण पुनर्संरचना गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ।

तर धितोको स्वामित्व, ऋण असुली र व्यावसायिक विवादमा अदालतको निर्णयप्रति विश्वास कमजोर भयो भने बैंकको जोखिम व्यवस्थापन महँगो हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि कुनै उद्योगले बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। उद्योग बन्द भयो र बैंकले धितो लिलाम गर्न खोज्यो। ऋणीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यस्तो विवाद निष्पक्ष र समयमै समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास बैंकलाई हुनुपर्छ।

यदि न्यायिक प्रक्रियामा अनौपचारिक पहुँचले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने आशंका बढ्यो भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सावधानी अपनाउन सक्छ। यसले अन्ततः साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी असर गर्न सक्छ। किनभने उनीहरूसँग ठूला कम्पनीजस्तो वैकल्पिक पुँजी परिचालनको क्षमता हुँदैन।

व्यवसायी र उद्यमी : कानुनी पहुँच पनि व्यवसायको लागत बन्ने खतरा

नेपालमा व्यवसाय गर्ने उद्यमीका लागि नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कर विवाद र कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने समय पहिलेदेखि नै चुनौती हुन्। यदि न्यायिक प्रक्रियामा पनि पहुँच र प्रभावको आशंका थपियो भने व्यवसायीले आफ्नो मुख्य व्यवसायभन्दा बाहिर कानुनी सुरक्षा खोज्न बढी समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसले एउटा अर्को विकृति जन्माउन सक्छ—उद्यमशीलता र उत्पादन क्षमताभन्दा पहुँच तथा सम्बन्धमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आर्थिक सुशासन

यस प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पनि जोडिएको छ। सापकोटामाथि बिचौलियाको कामबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यसले नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—अवैध सम्पत्ति, प्रभावको व्यापार र आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमको वास्तविक सञ्जाल कसरी पहिचान गर्ने ?

यदि अनुसन्धानमा बैंक कारोबार, विदेशमा रहेका खाता, सम्पत्तिको स्रोत र लाभग्राहीको पहिचानसम्म पुग्न सकियो भने यसले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ।

तर अनुसन्धान राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको औजार बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ। त्यसैले प्रमाणको संरक्षण, स्वतन्त्र अनुसन्धान, वित्तीय अभिलेखको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुन्छ। यस प्रकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको वित्तीय अपराध अनुसन्धान क्षमता र न्यायिक संस्थाबीचको समन्वयमाथि पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

 नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि : थप संकटमा

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लगानी, विकास सहायता, व्यापार विस्तार र आर्थिक सहकार्यका लागि निरन्तर संवाद गरिरहेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशको मूल्याङ्कन गर्दा कर प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता, श्रम बजार र पूर्वाधार मात्र हेर्दैनन्। त्यहाँको न्यायिक प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति अधिकार र करार कार्यान्वयनको अवस्था पनि हेर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेमा नेपालको सुशासनसम्बन्धी छविमा असर पर्न सक्छ।

विशेषगरी नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत क्षमता र कानुनी शासनको विश्वसनीयता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।