फिफा विधान अनुसार कुनै पनि देशको फुटबल संघ स्वायत्त हुनुपर्छ र त्यसमा सरकार वा सरकारी निकाय (तेस्रो पक्ष) को अनुचित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच चुनाव, विधान संशोधन तथा जिल्ला संघहरूको निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि विवाद चर्किएको थियो। यसअघि राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने, पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा निर्वाचन रोक्ने जस्ता निर्देशनहरू दिएको थियो, जसलाई फिफा र एसियाली फुटबल महासंघले गम्भीर ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ ठहर गरेका हुन्। फिफाले यो हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन दिएको अन्तिम समयसीमा (डेडलाइन) भित्र चित्तबुझ्दो कदम नचालिएपछि यो कडा निर्णय लिइएको हो।
यो निलम्बन कायम रहेसम्म नेपालको राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला फुटबल टोली, नेपाली क्लबहरू र फुटबल पदाधिकारीहरूले फिफा र एएफसी अन्तर्गतका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, मैत्रीपूर्ण खेल वा गतिविधिमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्तै, फिफाबाट एन्फाले प्राप्त गर्ने वार्षिक विकास बजेट, अनुदान तथा अन्य प्राविधिक सहयोगहरू पूर्ण रूपमा रोक्का (फ्रीज) हुनेछन्।
निलम्बन कहिले फुकुवा हुन्छ?
यो निलम्बन तब मात्र फुकुवा हुनेछ, जब नेपाल सरकार र राखेपको तर्फबाट एन्फाको आन्तरिक मामिलामा गरिएको भनिएको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ र फिफाले राखेका सर्तहरू पालना भएको लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेछ। फिफाको यस निर्णयले नेपाली फुटबल क्षेत्रलाई ठूलो संकटमा धकेलेको छ।
