यससँगै अदालतले अदानीका वकिलहरूले मुद्दा औपचारिक रूपमा खारेज गर्न गरेको अनुरोधमा तुरुन्तै निर्णय सुनाउन अस्वीकार गरेको छ।
गत मे १८ मा संघीय अभियोजकहरूले घुसखोरी योजनासँग सम्बन्धित धितोपत्र ठगी (Securities Fraud) र वायर ठगी (Wire Fraud) को आरोप लागेका अदानीविरुद्ध मुद्दा अगाडि नबढाउने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि, अदानीका वकिलहरूले बुधबार ब्रुकलिनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश निकोलस गरौफिससमक्ष मुद्दा औपचारिक रूपमा खारेज गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर, न्यायाधीश गरौफिसले अभियोजकहरूले पेश गरेको सूचनामा सो निर्णयको पर्याप्त र स्पष्ट व्याख्या नगरिएको बताए।
न्यायाधीश गरौफिसले सरकारको 'संक्षिप्त, फिका र बिनातथ्य निष्कर्षयुक्त' (terse, bland and conclusory) वक्तव्य कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न वा खारेजीको अनुरोधमाथि विश्लेषण गर्न अदालतका लागि अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।
दुई राष्ट्रपतिको कार्यकालको अवधिमा फेरिएको निर्णय
अदानीविरुद्धको यो मुद्दा सन् २०२४ मा डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा दायर गरिएको थियो। तर, आरोपहरू फिर्ता लिने यो निर्णय भने रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि आएको हो, जहाँ उनको न्याय विभागले अर्को एक उच्च-प्रोफाइल 'ह्वाइट-कलर' (वित्तीय) आपराधिक मुद्दा अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार सरकारी अभियोजकहरूले अगाडि बढाउन नचाहेका आपराधिक मुद्दाहरूलाई जारी राख्न बाध्य पार्ने अधिकार अमेरिकी न्यायाधीशहरूसँग निकै सीमित हुन्छ। यद्यपि, न्यायाधीश गरौफिसले औपचारिक रूपमा खारेज नगरेसम्म अदानीविरुद्धका यी आरोपहरू कानुनी रूपमा विचाराधीन नै रहनेछन्। यसैबीच, ब्रुकलिनस्थित अमेरिकी सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रवक्ताले यसबारे कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
के हो त पूरामामिला र भएका सम्झौताहरू?
सन् २०२४ मा गौतम अदानीमाथि अदानी समूहको एक सहायक कम्पनीका लागि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माणको ठेक्का पाउन भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने योजना बुनेको आरोप लगाइएको थियो।
त्यस्तै, आफ्नो कम्पनीको भ्रष्टाचारविरोधी नीति र अभ्यासका बारेमा गलत जानकारी दिएर अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई भ्रमित पारेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो। यद्यपि, अदानी समूहले यी सबै आरोपहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ भने अदानी आफैं पनि यस मुद्दामा अहिलेसम्म अमेरिकी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
यस मामिलामा अन्य केही महत्त्वपूर्ण पाटाहरू पनि बाहिर आएका छन्:
-
SEC सँगको सम्झौता: अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (SEC) ले दर्ता गरेको देवानी (civil) मुद्दामा गौतम अदानीले ६० लाख अमेरिकी डलर र उनका भतिजा सागर अदानीले १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
-
प्रतिबन्ध उल्लङ्घनका लागि जरिवाना: अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले इरानमाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धको कथित उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन अमेरिकी ट्रेजरी विभागलाई २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्न छुट्टै सहमति जनाएको छ।
यो मुद्दा अमेरिकी कानुनको दायरा बाहिर छ: अदानीका वकिल
अदानीका वकिल रोबर्ट गिफ्राले जुन २४ मा न्यायाधीश गरौफिसलाई लेखेको पत्रमा यो मुद्दा अमेरिकी कानुनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने र अभियोजकहरूले भारतमा कथित घुसखोरी भएको प्रमाणित गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
वकिलका अनुसार अदानी र उनका सह-अभियुक्तहरूका तर्फबाट कानुनी टोलीले न्याय विभागका अधिकारीहरूसँग धेरै चरणमा बैठकहरू गरी मुद्दाका कमजोरीहरू औंल्याउन करिब ५०० पृष्ठका कागजातहरू पेश गरेका थिए।
गिफ्राले अमेरिकी न्याय विभागको पछिल्लो निर्णयले मुद्दाको कानुनी र तथ्यगत कमजोरीहरूको गम्भीर मूल्याङ्कनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने दाबी गरे।
राजनीतिक नेतृत्व र 'करियर' (व्यावसायिक) अभियोजकहरूबीचको मतभेद
गत महिना न्यायाधीशलाई पठाइएको पत्रमा न्याय विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूले व्यक्तिगत प्रतिवादीहरू विरुद्ध लगाइएका यी फौजदारी अभियोगहरूमा थप सरकारी स्रोत र साधन खर्च नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका थिए। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सुरुमा यो मुद्दा दर्ता गर्ने 'करियर' (व्यावसायिक) अभियोजकहरूले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
यसअघि, बाइडन कार्यकालकै समयमा वासिङ्टनस्थित न्याय विभागका उच्च अधिकारीहरूले 'करियर' अभियोजकहरूको कडा विरोधका बाबजुद तत्कालीन न्यूयोर्कका मेयर एरिक एडम्सविरुद्धको भ्रष्टाचारको आरोप खारेज गरिदिएका थिए। जसका कारण असन्तुष्ट बनेका धेरै व्यावसायिक अभियोजकहरूले राजीनामा समेत दिएका थिए। हाल, अदालतका न्यायाधीशले यो अदानीको मुद्दामा विस्तृत र स्पष्ट जानकारी बुझाउन अभियोजकहरूलाई आगामी जुलाई १३ सम्मको समयसीमा तोकेका छन्।
