सुधा देवकोटा
वर्षैदेखि बढ्दो आवस्थामा रहेको सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सकृयता देखाएको छ । सरकारले सय दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्यले अहिले नतिजा दिन थालेको छ ।

सरकारले जेठ महिनादेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरेको हो। वर्षौदेखि सहकारी संस्थामा फसेको पैसा फिर्ता हुँदा पीडितहरूले राहत पाउन थालेका हुन्। यसले राज्यप्रति नागरिकको गुमेको भरोसा फेरि जगाएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी संकट समाधानको बाटो देखाएको जानकारहरु बताउने गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रले व्यहोरेको संकटले पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा असर पारेको छ। सदस्यले जीवनभरको पसिना र गाँस काटेर भविष्यका लागि गरेको बचत नै सहकारी संस्था मार्फत ठगी हुँदा बिचल्लित हुनु परेको थियो। सहकारीका सञ्चालकहरूको चरम लापरवाही र अपचलनका कारण नै सहकारीमा ठूला ठूला वित्तीय अपराधहरु बढे। जसले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा डगमगाउन थालेको सहकारी बिज्ञ सुदर्शन ढकालले बताए।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीले सहकारी पीडितहरूका लागि राहत दिलाएको छ। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्रै फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै वर्षौंदेखि सडकमा आन्दोलित पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न थालेका हुन्। सहकारीमा फसेको पैसा फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । सरकारको यस्तो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए।

सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत थालेको कदमले छोटो अन्तरालमा परिणाममुखी देखिएको छ। विशेषगरी जेठ महिनामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ संरचना र कार्यविधि मार्फत तीव्रता दिनुले सरकारको दृढ इच्छाशक्ति प्रष्ट देखिएको केसीको भनाई छ।

बचत फिर्ता ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी सोही बमोजिम चरणबद्ध रूपमा काम भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बताएको छ । बचत फिर्ताको काम निश्चित पद्धति र योजनाका साथ भइरहेको छ। अहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्राथमिकतामा रहेको समितिका सदस्य सचिव रबिन ढकालले बताए। हाल दैनिक औसत ४० देखि ६० जनासम्म बचतकर्ताहरुको बचतफिर्ता (फरफारक) भइरहेको छ । बचत फिर्ताको मुख्य स्रोतका रूपमा सम्बन्धित सहकारीका ऋणीहरूबाट असुल गरिएको रकमबाट भएको ढकालले प्रष्ट पारे।

जेठ महिनामा मात्रै ८ वटा सहकारीका १४५२ जना साना बचतकर्ताले ५९ लाख चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएका छन् । यसका साथै १२२ जनाको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत र ऋण मिलान गरिएको छ। जसले गर्दा संस्थाको दायित्व पनि कम भएको छ भने बचतकर्ताले पनि न्याय पाएका छन्। ऋणीहरूबाट असुल गरिएको रकम बचत फिर्ता गरिनु आफैँमा दीगो समाधानको प्रयास हो । सोही अवधिमा १२ वटा सहकारीका ऋणीहरूबाट एक करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको छ । समास्य ग्रस्त सहकारीको पैसा असुलीमा चुनौती रहेको समितिले बताएको छ। पछिल्ला दिनमा सरकारको दबाब र समितिको सक्रियताले ऋणी तिर्नेहरुको संख्या केही बढ्न थालेको ढकालले बताए। यसरी संकलित रकमलाई पारदर्शी रूपमा पीडितलाई वितरण गर्दा प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयता अझ बढेको बुझाईछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको पैसा फिर्ता पहिलेदेखि नै भइरहेको ढाकालले बताए । यसपटकको रणनीति विगतभन्दा फरक छ। पहिले सबैलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न खोज्दा कसैकाे पनि रकम फरफारक हुन सकेको थिएन। अहिले १० हजारभन्दा कम बचत भएका सदस्यलाई प्राथमिकता दिँदा धेरै संख्यामा रहेका साना बचतकर्ताको दायित्व छिटो फरफारक भएको छ। मागदाबी निवेदनहरू प्रमाणीकरणको चरणमा छन् भने समितिमा मात्रै ७२ हजार सदस्यको मागदाबी परेको छ । हाल १२ सय बैंक खाता भेरिफिकेसन भइसकेको र अन्यको प्रक्रियामा रहेका छन् । बचतकर्ताको मागदाबी रुजु र संशोधनका लागि छुट्टै हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउनु र अनलाइन मागदाबी प्रणालीलाई दुई चरणमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुले पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ। साथै, बचतकर्ताले आफ्नै घरबाट अनलाइन मार्फत आफ्नो मागदाबीको अवस्था र प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी हेर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर धेरै जस्तो मागदाबीको विवरण मेल नखादा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए ।

साना बचतकर्ताको संख्या ठूलो भएपनि रकमको परिमाण कम हुने भएकाले यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा समाजमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सहकारीको समस्या समाधानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ऋणीहरूबाट पैसा उठाउनु रहेको ढकालले जानकारी गराए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा अहिले ऋण असुलीको कामलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री रावलका अनुसार, ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न थालेपछि केही ऋणीहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । ऋणीहरूको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्ने, उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने र राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा (राहदानी, लाइसेन्स, सामाजिक सुरक्षा आदि)बाट वञ्चित गर्नेसम्मका तयारीले ठूला ऋणीहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । यस्तो दबाब र प्रोत्साहनको नीतिले बचत फिर्ताको कोषलाई मजबुत बनाउँदै लगेको उनको बुझाई छ ।

यसका लागि सरकारले चक्रीय कोषको अवधारणा मार्फत भइरहेको छ। ऋणीबाट उठाएको पैसा तत्काल बचतकर्तालाई बाँड्ने र फेरि अर्को समूहका लागि पैसा उठाउने गरिएको छ । सानो बचत फिर्ता गर्न यसले कुनै समस्या हुदैन। तर ठूलो बचत गर्न सहकारीको ऋण असुल हुनै पर्ने ढकालले बताए।

अहिले संघमा २३ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन भइरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताले भने कहिले न्याय पाउने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नभएको केसीले बताए। सहकारीबाट पीडित भएका सबैले बचत फिर्ता नभएसम्म बचतकर्ताले न्याय पाए भन्न सकिदैन। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी भन्दा फरार रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढी छन। ती संस्थाहरुका बचतकर्ताहरुलाई पनि सानो ठूलो नभनी बचत फिर्ता गर्नुपर्नेमा केसीको जोड छ ।